गोरखापत्र अनलाइन
काठमाडौं, असार ६ गते । राष्ट्रिय योजना आयोगलाई अर्थविद् तथा अन्य विज्ञहरूले आर्थिक वृद्धिको धेरै महत्वाकांक्षी लक्ष्य राख्न नहुने सुझाव दिएका छन् । उनीहरूले अहिलेको अवस्थामा बढीमा ७ वा ७.५ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य राखे पर्याप्त हुने, सहकारी र बैंकमा ठूलो रकम रहेकाले पुँजीलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा लगाउन पनि जोड दिएका छन् ।
साथै, राष्ट्रिय योजनालाई आयोगलाई वलियो बनाउनुपर्ने, अबका योजनाहरु उत्पादनमुखी हुनुपर्ने भन्दै विज्ञहरूले हरेक ठाउँको माटो परीक्षण गरेर के उत्पादन हुन्छ त्यहीँ बालीमात्रै उत्पादन गर्ने नीति लिनुपर्ने भनाइ पनि राखेका छन् ।
राष्ट्रिय योजना आयोगले बुधबार १६ औँ योजनाका लागि आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष, पूर्व सदस्य तथा विज्ञहरुसँग सुझाव लिएको छ । १६ औँ योजना कस्तो बनाउनु पर्छ भन्ने विषयमा बुधबार काठमाडौंमा विशेष कार्यक्रमको आयोजना गरेर आयोगले पूर्व उपाध्यक्ष तथा विज्ञहरुसँग सुझाव लिएको हो ।राष्ट्रिय योजना आयोगले आर्थिक वर्ष २०८१-८२ देखि कार्यान्वयनमा आउने गरी सोह्रौँ योजना तर्जुमाको तयारी सुरु गरेको छ ।
कार्यक्रममा अर्थमन्त्रीसमेत भइसकेका आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष डा. युवराज खतिवडा, नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्व गभर्नरसमेत रहेका पूर्व उपाध्यक्ष दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्री, पूर्व उपाध्यक्षहरु डा. पृथ्वीराज लिगल, डा. जगदिस चन्द्र पोखरेल, डा. दिनेशचन्द्र देवकोटा हुनुहुन्थ्याे ।
आयोगका पूर्व सदस्य तथा अर्थविद् डा. चन्द्रकान्त पौडेल, डा. जनकराज शाह, डा. गोविन्द नेपाल साथै त्रिभुवन विश्वविद्यालय मानविकी तथा समाजशास्त्र विभागकी डिन डा. कुसुम शाक्य र अर्थशास्त्र विभाग प्रमुख डा. शिवराज अधिकारीलगायत सहभागी हुनुहुन्थ्यो ।
आयोगका उपाध्यक्ष डा. मिनबहादुर श्रेष्ठले संरचनात्मक रुपान्तरणमार्फत सुशासन, समृद्धि र सामाजिक न्याय हासिल गर्ने राष्ट्रिय आकांक्षाका साथ सोह्रौँ योजनाको तयारी सुरु गरेको बताउनु भयो । अर्थतन्त्रमा रहेका चुनौतीको सामना गर्दै सोह्रौँ योजनाको काम सम्पन्न गर्नुपर्ने भन्दै उपाध्यक्ष श्रेष्ठले विज्ञहरुको सुझाव लिएर काम अघि बढाइने छ भन्नुभयो । आयोगले बुधबार पहिलो चरणको छलफल गरेको हो । यो छलफल शुक्रबारसम्म जारी रहनेछ ।
कसले के भने ?
आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष समेत रहेका पूर्व अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले आर्थिक वृद्धिको धेरै महत्वाकांक्षी लक्ष्य राख्न नहुने सुझाव दिनुभयो । अहिलेको अवस्थामा बढीमा ७ वा ७.५ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य राखे पर्याप्त हुने उहाँको भनाइ छ । यदि ८ प्रतिशतको लक्ष्य राख्ने हो भने निर्यातमा पूर्ण रुपमा जोड गर्नुपर्ने उहाँको सुझाव छ ।
पूर्व अर्थमन्त्री खतिवडाले सरकारले अघि सारेका गौरवका आयोजनाको परिभाषा फेरिनुपर्ने तर्क गर्दै विकासलाई सरकारले झनै कठिन बनाइएको र राष्ट्रिय गौरवका आयोजना भनिएका आयोजना पनि गौरव गर्न लायक नभएको टिप्पणी गर्नुभयो ।
पूर्व उपाध्यक्ष पृथ्वीराज लिगलले तथ्यांक विभाग प्रधानमन्त्री कार्यालयमा किन लगियो भनेर प्रश्न गर्दै योजना आयोग माताहत नै भएको भए हुने उत्तम हुने विचार राख्नुभयो । उहाँले लक्ष्य अनुसारको आर्थिक वृद्धि नहुने गरेको भन्दै आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य ठिक्क मात्रै राख्नु उपर्युक्त हुने र कृषि क्षेत्र धेरै ठूलो क्षेत्र रहेकाले यस क्षेत्रका सम्भावनालाई योजनाले समेट्नुपर्ने सुझाव दिनुभयो ।
पूर्व उपाध्यक्ष डा. दिनेशचन्द्र देवकोटाले अनुदानको रकम दुरुपयोग रोक्ने र प्रविधिको प्रयोगलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेर योजना बनाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
पूर्व गभर्नर समेत रहेका पूर्व उपाध्यक्ष दिपेन्द्रबहादुर क्षेत्रीले राष्ट्रिय योजनालाई आयोगलाई वलियो बनाउनु पर्ने, अबका योजनाहरु उत्पादनमुखी हुनुपर्ने भन्दै हरेक ठाउँको माटो परीक्षण गरेर के उत्पादन हुन्छ त्यहीँ बालीमात्रै उत्पादन गर्ने नीति लिनुपर्छ भन्नुभयो ।
उहाँले बाली उत्पादन हुन नसक्ने ठाउँहरुमा पशुपंक्षी पालन वा अन्य के विकल्प हुन्छ त्यसबारे सोच्नुपर्ने र शिक्षा क्षेत्रमा पनि निकै ठूलो सुधारको आवश्यकता औंल्याउनु भयो ।
पूर्व उपाध्यक्ष डा. जगदीश चन्द्र पोखरेल, पूर्व सदस्यहरु डा. जनकराज शाह, डा. गोविन्द नेपालले पनि योजना बनाउँदा भद्दा बनाउन नहुने धारणा राख्नुभयो ।
यसैगरी, त्रिभुवन विश्वविद्यालय मानविकी तथा समाजशास्त्रकी डिन डा. कुसुम शाक्यले सहकारी र बैंकमा ठूलो रकम रहेको भन्दै भएको पुँजीलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा लगाउन जोड दिनुपर्छ भन्नुभयो ।
त्रिभुवन विश्वविद्यालय अर्थशास्त्र विभागका प्रमुख डा. शिवराज अधिकारीले योजना आयोगले प्रकाशन गर्ने किताबहरु लोकसेवा पास गर्नका लागि अध्ययन गर्न मात्रै उपयोगी रहेको भन्दै यसलाई उत्पादन र अर्थतन्त्रमा योगदान दिने खालको बनाउन सुझाव दिनुभयो ।
