कृषि, पूर्वाधार र स्थानीय ब्रान्डिङलाई प्राथमिकता

सन्तोष सुवेदी

कास्की, असार २ गते ।  गण्डकी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का लागि ३३ अर्बको बजेट ल्याएको छ। सरकारका आर्थिक मामिलामन्त्री जितप्रकाश आलेमगरले शुक्रबार प्रदेश सभामा ३३ अर्ब ४२ करोड ७२ लाख रुपियाँको कुल बजेट पेस गर्नुभएको छ। बजेटमा शिक्षा, कृषि र स्वास्थ्य क्षेत्रको पूर्वाधारलाई प्राथमिकता दिइएको छ।  

चालु खर्चतर्फ १२ अर्ब १३ करोड ६७ लाख ३८ हजार अर्थात् ३८.१ प्रतिशत बजेट विनियोजन गरिएको छ। पुँजीतर्फ २० अर्ब १९ करोड चार लाख ६२ हजार अर्थात् ६०.४ प्रतिशत बजेट विनियोजन गरिएको छ। वित्तीय व्यवस्थातर्फ ५० करोड अर्थात् १.५ प्रतिशत रहेको छ। 

प्रदेश गौरवका सडक र पुलका लागि ११ अर्ब १६ करोड रुपियाँ विनियोजन गरिएको छ। आगामी आवमा थप तीन सय किलोमिटर सडक कालोपत्रे हुने, २५ वटा सडक पुल र २० वटा झोलुङ्गे पुल निर्माण हुने बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ।

प्रदेशको गौरव आयोजनाका रूपमा रहेको शालिग्राम कोरिडोरको बाँकी खण्डको स्तरोन्नति र रणनीतिक महत्वको सडक बुद्धसिंह मार्ग निर्माण कार्यलाई समावेश गरिएको छ। यी आयोजना कार्यान्वयनका लागि १९ करोड ५० लाख रुपियाँ विनियोजन भएको छ। प्रदेश सरकारबाट निर्माण तथा स्तरोन्नति भएका योजनाको दिगो विकासका लागि २१ करोड ७५ लाख रुपियाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ। 

गण्डकी विश्वविद्यालयको भौतिक पूर्वाधार निर्माण एवं शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न १५ करोड रुपियाँ विनियोजन भएको छ। प्रदेश प्रमुख शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालनका लागि चार करोड ५० लाख विनियोजन गरिएको छ। कोरोना महामारीमा बाबुआमा दुवै गुमाएका बालबालिकाका लागि सामाजिक सुरक्षास्वरूप प्रदान गरिएको मासिक पाँच हजार रुपियाँ भत्तालाई निरन्तरता दिइएको छ। 

‘खेल्छ गण्डकी’ लाई निरन्तरता 

गण्डकी प्रदेशमा खेलकुद क्षेत्रको विकास गर्न जिल्लास्तरमा रङ्गशाला र खेलकुद मैदान निर्माणका लागि सात करोड ५५ लाख रुपियाँ विनियोजन भएको छ। ‘खेल्छ गण्डकी’ कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिँदै खेलाडीको पहिचान र सम्मानका लागि खेलकुद पदक, खेलाडी कल्याणकारी कार्यक्रम र प्रशिक्षकलाई प्रोत्साहन गर्न बजेटको व्यवस्था गरिने उल्लेख छ। 

प्रदेशको जलाधार क्षेत्र संरक्षण, आकस्मिक बाढी तथा भूसंरक्षणका लागि तारजालीको खरिद, वितरण र भूसंरक्षणमैत्री संरचना निर्माणका लागि १५ करोड ८९ लाख रुपियाँ विनियोजन गरिएको छ। प्रदेश र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि तथा कर्मचारीको क्षमता अभिवृद्धिका लागि १० करोड ५७ लाख रुपियाँ छुट्याइएको छ। गण्डकी प्रदेशभित्रका पत्रकारलाई पत्रकार स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम र पत्रकार लेखनवृत्ति कार्यक्रमलाई पनि बजेटमा समावेश गरिएको छ। 

उज्यालो प्रदेश घोषणा गरिने  

गण्डकी प्रदेश सरकारले सबै घरमा बिजुली पु-याएर यसै वर्ष उज्यालो प्रदेश घोषणा गर्ने भएको छ। पृथ्वीसुब्बा गुरुङ नेतृत्वको सरकारले पहिलो निर्णय नै दुई वर्षभित्र उज्यालो प्रदेश बनाउने गरेको थियो। विद्युत् सेवा नपुगेका घरमा सौर्य ऊर्जा पु-याउने सरकारको लक्ष्य छ। अहिलेसम्म करिब ९८ प्रतिशतको पहुँचमा बिजुली पुगेको सरकारको भनाइ छ। 

एलपी ग्यास प्रतिस्थापन गर्दै विद्युतीय चुलो प्रयोगमा पनि सरकारले प्रोत्साहन गर्ने भएको छ। संस्थागत सौर्य ऊर्जा कार्यक्रम सञ्चालन गर्न पनि सरकारले एक करोड रुपियाँ विनियोजन गरेको छ। 

बजेट वक्तव्यमा १० वर्षमुनिका बालबालिका तथा ६० वर्षमाथिका नागरिकलाई प्रदेशका सबै सरकारी अस्पतालमा उपचार निःशुल्क हुने भएको छ। डायलासिस सेवाको प्रतीक्षामा रहेका बिरामीको सङ्ख्या शून्य बनाउन र डायलासिस सेवा प्रवाहको क्षमता अभिवृद्धि गर्न छ करोड ६८ लाख रुपियाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ। आर्थिक अवस्था कमजोर रहेका निमोनियाबाट ग्रस्त बालक तथा वृद्धलाई राहत पुग्ने र पाठेघरको मुखको क्यान्सरको उपचारबाट टेवा पु-याउन सरकारले पाँच करोड विनियोजन गरेको छ। मनाङ, मुस्ताङ, मध्यबिन्दु प्रदेश सङ्क्रामक अस्पतालको भवन निर्माणमा १३ करोड रुपियाँ विनियोजन भएको छ। 

अनुदानका लागि सात करोड  

उत्पादनमा आधारित अनुदान दिनका लागि सरकारले सात करोड ३० लाख रुपियाँ विनियोजन गरेको छ। कृषि फार्म सञ्चालनमा ल्याई कृषि र उद्योगबीच करार गरी आलुखेती र चैते धान खेतीका लागि सरकारले आठ करोड ३० लाख रुपियाँ बजेट विनियोजन गरेको छ। कृषिउपजको उत्पादनपश्चात्को क्षति न्यूनीकरण र बजारीकरणको प्रवर्धन गर्न शीत भण्डारण कार्यक्रममा प्रोत्साहन गर्न चार करोड ८५ लाख रुपियाँ, कृषिको आधुनिकरण र विशिष्टीकरणका लागि सङ्घ सरकारको समन्वयमा प्रदेशका ३४ स्थानीय तहका पहाडी क्षेत्रमा काष्ठफल र शीतोष्ण फलफूल खेतीको उत्पादन र प्रवर्धनका लागि २४ करोड आठ लाख रुपियाँ विनियोजन भएको छ।