सुनुवाइ प्रक्रियामा उजुरीकर्ताको असन्तुष्टि

काठमाडौँ, जेठ ३२ गते । प्रस्तावित प्रधान न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको संसदीय सुनुवाइको प्रक्रियामाथि नै प्रश्न उठाउँदै बहुसङ्ख्यक उजुरीकर्ताले संसदीय सुुनुवाइ समितिसँगको छलफललाई अस्वीकार गरेका छन् । उहाँमाथि उजुरी दिने २९ मध्ये १६ जनाले आफ्ना जायज मागको सुनुवाइ गर्न समिति इच्छुक नदेखिएको भन्दै समिति बैठकबाट बाहिरिए । समितिकै बैधतामाथि प्रश्न उठाएका उजुरीकर्ता समितिसमक्ष धारणा राख्न तयार भए पनि कुरा सुनुवाइ नभएको भन्दै छलफलको बिचबाटै बाहिरिएका छन् । 

उजुरीकर्ताले छलफलमा भाग लिन अस्वीकार गरे पनि समितिले प्रस्तावित प्रधान न्यायाधीशको सुनुवाइको तालिकालाई यथावत् रूपमा नै अघि बढाउने निर्णय गरेको छ । समितिले कार्कीको सुनुवाइ बिहीबार बिहान गर्ने निर्णय पनि गरेको छ । समितिले सात जना उजुरीकर्तासँग छुट्टाछुट्टै र अन्यसँग सामूहिक छलफल गरेको जनाएको छ । 

“हामीले समूहगत र व्यक्तिगत रूपमा उपस्थित उजुरीकर्ताको कुरा सुन्यौँ । अब भोलि प्रस्तावित प्रधान न्यायाधीशको सुनुवाइको प्रक्रिया अघि बढ्ने छ,” कांग्रेस प्रमुख सचेतक एवं समिति सदस्य रमेश लेखकले भन्नुभयो । 

समिति गठनमै प्रश्न

उजुरीकर्ताको एक समूहले समितिको वैधतामा नै प्रश्न उठाएका छन् । जिल्ला न्यायाधीश श्रीकृष्ण भट्टराई, वरिष्ठ अधिवक्ता ध्रुवलाल श्रेष्ठ, अधिवक्ता अमृत खरेल, अधिवक्ता उत्तम श्रेष्ठ, उजुरकर्ता रतन भण्डारीलगायत १६ जनाको समूहले समितिको वैधतामा प्रश्न उठाएका थिए । सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठक र समितिको कार्यसञ्चालन नियमावली राजपत्रमा प्रकाशित नै नभएकाले समितिको वैधतामा उजुरीकर्ताले प्रश्न उठाएका हुन् । उक्त नियमावली प्रकाशन भएको तथ्य सचिवालयले उजुरीकर्तालाई समेत दिएको छैन । 

समितिमा छलफलका व्रmममा पनि न्यायाधीश भट्टराई, वरिष्ठ अधिवक्ता श्रेष्ठलगायतले वैधता नै नभएको समितिमा छलफल आवश्यक नभएको बताउनुभयो । अधिवक्ता श्रेष्ठले भन्नुभयो, “कुनै पनि कानुन कार्यान्वयनको वैधता राजपत्रमा प्रकाशित भएपछि हुने हाम्रो स्थापित अभ्यास हो । संयुक्त नियमावली अहिलेसम्म राजपत्रमा प्रकाशन भएको छैन । यस कारण समिति गठन र यसले गरेको सबै काम वैधानिक छैनन् । समितिले यसलाई सच्याओस् भन्ने हाम्रो माग हो तर उहाँहरू सुन्न नै तयार हुनुभएन । हामीलाई पेल्ने काम मात्र भयो । यस कारण हामी छलफलमा बसेनौँ ।”

तर नेकपा (एमाले) का प्रमुख सचेतक पदम गिरीले समितिको वैधतामा प्रश्न नभएको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “संविधानको धारा १०३(२) को सदनको विशेषाधिकार पर्याप्त छ । सदनको कारबाही नियमित भए वा नभएको निर्णयको अधिकार सदनलाई मात्र हुने छ । साथै संयुक्त नियमावलीमै पनि नियमावली तत्काल लागु हुने उल्लेख छ । यस कारण राजपत्रको विषय गौण हो ।”

उजुरीकर्ताले आफूहरूसँग समिति सचिवले गरेको समझदारी सभापतिले कार्यान्वयन नगरेको पनि आरोप लगाएका छन् । समिति बैठकमा सहभागी हुने वा नहुनेबारे विवाद भएपछि समिति सचिव पद्मप्रसाद पाण्डेय र उजुरीकर्ता समूहबीच छलफल भएको थियो । सो छलफलमा सबैलाई सामूहिक प्रवेश गराइने र तीन जनाले आफ्ना धारणा राख्ने अवसर दिने समझदारी भएको थियो तर बैठकमा आफ्ना धारणा नभई सभापतिले प्रश्न गरेको र धारणा राख्न नपाउँदै समय सकिएको जवाफ दिएको उजुरीकर्ताको आरोप छ । समितिमा धारणा राख्न नपाएको भन्दै उनीहरू होहल्ला गर्दै बैठक कक्षबाट बाहिरिएका थिए । 

समिति गठनसँगै उजुरीकर्ताले कानुनी रिक्तताको अवस्थामा सिफारिस भएको समेत प्रश्न उठाएका छन् । संवैधानिक परिषद्को बैठकको निर्णय प्रव्रिmयासम्बन्धी व्यवस्था अध्यादेशले संशोधन गरेको तर सो व्यवस्था हालसम्म पनि नजगाइएको भन्दै नियुक्ति कानुनी रिक्तताको अवस्थामा रहेको बताएका छन् । कानुनी रिक्तताको अवस्थामा भएको सिफारिस अनुसार सुनुवाइबाट अनुमोदन नगर्न पनि उनीहरूको माग छ । उजुरीकर्ताले प्रस्तावित प्रधान न्यायाधीश कार्कीमा नेतृत्व क्षमता नभएका, अमूक दल निकट रहेको, न्यून शैक्षिक योग्यता रहेकालगायतका पनि आरोप लगाएका छन् । 

समितिको निर्णय अनुसार अब बिहीबार बिहान उहाँको सुनुवाइ हुने छ । समितिको दुई तिहाइ बहुमतबाट अस्वीकृत नभए उहाँको नाम अनुमोदन हुने छ । समितिबाट अनुमोदन भएमा राष्ट्रपतिबाट नियुक्ति हुने संवैधानिक व्यवस्था छ । प्रधान न्यायाधीश नियुक्त भएमा उहाँको कार्यकाल आगामी साउन १९ गतेसम्म कायम रहने छ ।