विद्युतीय सवारीमा दक्षिण एसियामै सबैभन्दा कम कर नेपालमा : अर्थमन्त्री

काठमाडौं, जेठ २९ गते । अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्ने नीतिमा सरकार स्पष्ट रहेको बताउनुभएको छ ।

आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा उठेका प्रश्नको सङ्घीय संसदमा जवाफ दिनुहुँदै डा. महतले विद्युतीय सवारी साधन प्रवर्द्धन गर्नका लागि नेपालमा सार्क मुलुककै भन्दा कम कर रहेको बताउनुभयो ।

डा. महतले भन्नुभयो, ‘‘सार्क मुलुकहरूमा समेत विद्युतीय सवारी साधनमा लाग्ने पैठारी महसुल दर नेपालको तुलनामा धेरै छ । भारतमा अनएसेम्बल अवस्थाका साधनमा ३५ प्रतिशत, ४० हजार अमेरिकी डलरसम्मका लागि ६० प्रतिशत र सोभन्दा बढी मूल्यको हकमा १०० प्रतिशत रहेको छ भने पाकिस्तानमा ५० प्रतिशत, बङ्गलादेशमा सबै प्रकारको कर गरेर करिब ९० प्रतिशत र श्रीलंकमा ५० किलोवाटसम्मका लागि १५ प्रतिशत भन्सार र प्रति किलोवाट १५ हजार अन्तःशुल्क लाग्ने व्यवस्था रहेको देखिन्छ ।’’

यसैगरी, अर्थमन्त्री महतले विद्युतीय गाडीमा विगतमा भएको अव्यवहारिक भन्सारलाई व्यवहारिक बनाउन विद्युतीय गाडीलाई पाँच वर्गमा छुट्ट्याएर कर लगाएको बताउनुभएको छ ।

मन्त्री महतले १०० किलोवाटसम्म १० प्रतिशत र १०१ किलोवाट हुने बित्तिकै ३० प्रतिशत भन्सार लाग्ने कुरा व्यवहारिक नभएकाले पाँच वर्गमा विभाजन गरेर व्यवहारिक मात्र बनाएको बताउनुभयो ।

मन्त्री महतले भन्नुभयो, ‘‘विद्युतीय सवारी साधनलाई चार वर्गमा विभाजन गरी १०० किलोवाट सम्मका लागि १० प्रतिशत भन्सार महसुल मात्र लाग्ने, १०० देखि २०० किलोवाटसम्मका लागि ३० प्रतिशत भन्सार महसुल र ३० प्रतिशत अन्तःशुल्क लाग्ने,२०० किलोवाट देखि ३०० किलोवाटसम्मका लागि ४५ प्रतिशत भन्सार महसुल र ४५ प्रतिशत अन्तःशुल्क लाग्ने, र ३०० किलोवाटभन्दा माथिका लागि ६० प्रतिशत भन्सार महसुल र ६० प्रतिशत अन्तःशुल्क लाग्ने साबिकको व्यवस्थालाई परिवर्तन गरी ५ वर्गमा विभाजन गरी ५० किलोवाट सम्मका लागि १० प्रतिशत मात्र भन्सार महसुल लाग्ने, ५० देखि १०० किलोवाट सम्मका लागि १५ प्रतिशत भन्सार महसुल र १० प्रतिशत अन्तःशुल्क लाग्ने, १०० किलोवाट देखि २०० किलोवाट सम्मका लागि २० प्रतिशत भन्सार महसुल र २० प्रतिशत अन्तःशुल्क लाग्ने, २०० किलोवाट देखि ३०० किलोवाटसम्मका लागि ४० प्रतिशत भन्सार महसुल र ४५ प्रतिशत अन्तःशुल्क लाग्ने र सो भन्दा बढी क्षमताको हकमा साबिक बमोजिमकै दरमा लाग्ने व्यवस्था गरिएको छ ।’’

उहाँले भन्नुभयो, ‘‘विगतमा १०० किलोवाटसम्मका लागि १० प्रतिशत मात्रै भन्सार महसुल लाग्ने तर १०१ किलोवाटको सवारी साधन हुने बित्तिकै ३० प्रतिशत भन्सार महसुल र ३० प्रतिशत अन्तःशुल्क समेत लाग्ने अव्यवहारिक र अमिल्दो महसुल दरको फरकलाई समायोजन गर्नका लागि पाँच समूहमा विभाजन गरी सामान्य महसुल दरमा समायोजन मात्र गरिएको हो । पेट्रोलियम पदार्थमा आधारित सबै क्षमताका सवारी साधनमा समेत भन्सार दर एउटै रहेको तर क्षमताको आधारमा अन्तःशुल्क दरमा मात्र सामान्य फरक रहेको छ ।’’

यसैगरी, अर्थमन्त्री महतले आम नागरिकले प्रयोग गर्ने साना क्षमतामा सवारीमा कर घटाइएको बताउनुभएको छ ।

आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा उठेका प्रश्नको संसद्मा जवाफ दिनुहुँदै डा. महतले विगतमा १०० किलोवाटदेखि २०० किलोवाट क्षमताको सवारी साधनमा १०० किलोवाटसम्मको तुलनामा अमिल्दो दर भएको देखिएकाले आम नागरिकले प्रयोग गर्ने वर्गमा पर्ने यस्ता साधनको दर समेत समायोजन गर्न करको दर घटाइएको बताउनुभयो ।

मन्त्री महतले भन्नुभयो, ‘‘यस वर्गमा कुनै एक सवारी साधन नपरी विभिन्न कम्पनीका साधनहरू पर्दछन् । आर्थिक ऐन, २०७९ बाट भएको करको दरमा परिवर्तन हुनुभन्दा अगाडि आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा आयात भएका १८०७ वटा सवारी साधनमध्ये ७९२ वटा करिब ४३ प्रतिशत सवारी साधन यसै वर्गका थिए । चालु आर्थिक वर्षमा १०० किलोवाटसम्मका सवारी साधनलाई मात्र प्रोत्साहन गर्ने नीति अवलम्बनका कारण अधिकांश सवारी साधन १०० किलोवाटसम्मका सवारी साधन मात्र आयात भएको देखिएको छ । सरकारको विद्युतीय सवारी साधनलाई प्रोत्साहन गर्ने नीतिकै कारण सबै क्षमताका साधनको दरमा समानुपातिक, वैज्ञानिक र प्राकृतिक देखिने गरी समायोजन गरिएको हो ।’’