गोदावरी समाचारदाता
गोदावरी (कैलाली), जेठ २८ गते । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले ल्याएको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा अपाङ्गता भएका नागरिकलाई अपमानित गर्ने शब्द प्रयोग भएको भन्दै हटाउन माग गरिएको छ ।
राष्ट्रिय अपाङ्ग महासङ्घ सुदूरपश्चिम प्रदेश समितिको नेतृत्वमा अपाङ्गता अधिकारकर्मीको टोलीले शुक्रबार मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाह, सभामुख भीमबहादुर भण्डारी र सामाजिक विकास मन्त्रालयका सचिव ज्ञानप्रसाद ढकाललाई छुट्टाछुट्टै मागपत्र बुझाएको हो ।
सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रममा कतै ‘शारीरिक विकृत’ त कतै ‘बौद्धिक असक्षमता” ‘फरक क्षमता भएका नागरिक’ उल्लेख भएकाले यी शब्दले अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई होच्याएको र अपमानित गरेको भन्दै अधिकारकर्मीले यस्ता शब्द हटाउन माग गरेका हुन् ।
संयुक्त राष्ट्रसङ्घले ल्याएको अन्तर्राष्ट्रिय कानुन ‘अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकारसम्बन्धी महासिन्ध’ अनुसार अपाङ्गता भएका व्यक्ति नै हुनुपर्ने माग अधिकारकर्मीको छ ।
महासङ्घका अध्यक्ष मानबहादुर साउदले अपाङ्गता भएका व्यक्ति कुनै अद्भुत वा फरक क्षमता भएका नभई संरचनागत असुविधाले अप्ठ्यारोपन मात्रै भएको बताउनुभयो । हातखुट्टा नभएको मान्छे कृत्रिम हातखुट्टा लगाएर हिँडडुल गर्न सक्ने भन्दै उहाँले त्यसमा भौतिक संरचनाले अपाङ्गता भएका व्यक्ति अनुकूल हुनुपर्ने बताउनुभयो ।
विकृत असक्षम भन्नुभन्दा शारीरिक अपाङ्गता, बौद्धिक अपाङ्गता, दृष्टिविहीन अपाङ्गता भनेर सम्बोधन हुनुपर्ने उहाँको भनाइ छ । मुख्यमन्त्री शाहले नीति तथा कार्यक्रम संसद्मा टेबुल भइसकेकोले प्रक्रिया मिलाएर सच्याउने आश्वासन दिनुभयो । उहाँले आउँदो बजेटमा अपाङ्गता भएका सबै वर्ग तथा क्षेत्रलाई समग्रमा समेट्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गनुभयो ।
-original-thumb.jpg)
