मुना हमाल
सुर्खेत, जेठ २२ गते । कर्णाली प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेको छ। आइतबार बसेको प्रदेश सभाको बैठकमा प्रदेश प्रमुख तिलक परियारले सरकारको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्नुभएको हो।
‘शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगार त्यसका लागि पूर्वाधार’ भन्ने मूल नाराका साथ आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम तय गरिएको जनाइएको छ। गरिबी अन्त्यका लागि प्रत्येक वर्ष १० हजार रोजगारी सिर्जना समृद्धि अभियानका लागि परियोजना सञ्चालन गर्ने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ। आगामी आर्थिक वर्ष पनि अघिल्ला वर्ष जस्तै मुख्यमन्त्री, दलित जीविकोपार्जन, महिला आयआर्जनलाई परिमार्जनसहित निरन्तरता दिइएको छ।
कृषि क्षेत्रमा जोड
परम्परागत कृषिलाई निरुत्साहित गर्दै प्रविधियुक्त, व्यावसायिक, प्रतिस्पर्धात्मक, उच्च मूल्ययुक्त, जलवायु परिवर्तन अनुकूल र उत्थानशील बनाई अर्गानिक प्रदेशका रूपमा विकास गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ। प्रदेशमा प्राङ्गारिक मल उत्पादन कारखाना स्थापनाका लागि सम्भाव्यता अध्ययन गरिने सरकारले कार्यक्रम ल्याएको छ। कृषिमा संलग्न व्यक्ति, समूह, कम्पनीलाई उत्पादनको ढुवानी, बजारीकारणको व्यवस्था, उद्योग स्थापना गर्न प्रोत्साहन गरिने, कृषि तथा पशुपन्छी बिमा कार्यक्रम, भूमिहीन, सीमान्तकृत आयआर्जन कार्यक्रम लक्षित वर्ग कार्यक्रम, मझौला, साना उद्योगलाई ब्याज अनुदान कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइने उल्लेख गरिएको छ। वैदेशिक रोजगारबाट फर्किएकालाई ज्ञान, सिप, वित्तीय पहुँच, चक्लाबन्दी खेतीलाई भूउपयोग नीति गुरुयोजना कार्यान्वयनमा ल्याइने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ।
पर्यटन पूर्वाधारलाई प्राथमिकता
प्रदेश सरकारले पर्यटन पूर्वाधार विकासलाई प्राथमिकता दिएको छ। प्रदेशमा रहेका पर्यटकीय स्थलमा पदमार्ग निर्माण, विशेष पर्यटकीय क्षेत्रमा पूर्वाधार विकास गर्ने, होमस्टे प्रवर्धन गर्ने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ। तीन तारे होटल स्थापना गरेमा त्यहाँसम्म पुग्ने पहुँचमार्ग, विद्युत्लगायतका पूर्वाधारमा सरकारले सहयोग गर्ने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ। यसै गरी साहसिक पर्यटन प्रवर्धन गरिने र रारा, से फोक्सुण्डो, वीरेन्द्रनगर जोड्ने सुनौलो त्रिभुज तथा मानसरोवर जोड्ने सुनौलो सिक्रीको पर्यटकीय अवधारणा अनुसार आसपासका क्षेत्रमा प्रकृतिमैत्री पदमार्ग निर्माण गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ। सिँजालाई विशेष पर्यटकीय क्षेत्र दरबारका रूपमा विकास गरिने, दुल्लु, जाजरकोट दरबार क्षेत्रको विकास गरिने उल्लेख छ। प्रदेश सरकारले सुर्खेत विमानस्थल विस्तारको योजनालाई अघि सारेको छ।
स्वस्थ जनशक्ति र उपकरण
प्रदेश सरकारले स्वास्थ्य क्षेत्रलाई सुलभ, गुणस्तर र प्रभावकारी बनाउन पूर्वाधार, जनशक्ति र उपकरणको व्यवस्थापनलाई प्राथमिकता दिएको छ। आगामी आर्थिक वर्ष नागरिक स्वास्थ्य परीक्षण वर्षका रूपमा प्रदेश सरकारले घोषणा गरेको छ। डायलासिस, दन्तचिकित्सा, फिजियोथेरापी, आँखालगायतका विशेषज्ञ सेवाका लागि आवश्यक उपकरण र जनशक्तिको व्यवस्थापन गरी सेवा प्रवाह गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ। प्रदेश अस्पतालमा मुटु, क्यान्सर, डायलासिस सेवा उपलब्ध गराई प्रेषण अस्पतालका रूपमा विकास गरिने र एमबिबिएस र एमडी अध्ययनका लागि शिक्षण अस्पतालका रूपमा विकास गरिने प्रदेश सरकारले पुराना योजना अगाडि सारेको छ।
प्रविधिमैत्री शिक्षालाई जोड
सरकारले सार्वजनिक शिक्षा सुधार अभियानमार्फत प्रविधिमैत्री शिक्षण सिकाइलाई प्रभावकारी बनाउने, एक जिल्ला एक नमुना विद्यालय बनाउने, शैक्षिक गुणस्तरका लागि वीरेन्द्रनगरमा डिजिटल शिक्षण केन्द्र स्थापना गरी सामुदायिक विद्यालयमा डिजिटल बोर्डमार्फत पठनपाठन सुरु गर्ने कार्यक्रम अगाडि सारेको छ।
सार्वजनिक विद्यालयमा पढ्दै कमाउँदै सिक्दै अवधारणा कार्यान्वयन गर्ने। एक विद्यालय एक स्वास्थ्यर्की, पूर्वाधार निर्माणमा सहयोग गरिने, पूर्ण साक्षरका रूपमा घोषणा गर्ने कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ।
सडक पूर्वाधार
प्रदेश सरकारले टेरिटोरियल तथा कोरिडोर विकास अवधारणालाई कार्यान्वयन गर्न नीति तथा कार्यक्रममा प्राथमिकता दिएको छ। कर्णाली कोरिडोर, भेरी कर्णाली कोरिडोर, रारा लिमी, कैलाश मानसरोवर जोड्ने सडक हुँदै मुक्तिनाथ जोड्ने सडक विकास योजना तयार पार्ने योजना अघि सारेको छ
प्रदेश सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा प्रादेशिक सडक ऐन र यातायात ऐन निर्माण गरी कार्यान्वयनमा ल्याउने, निर्वाचन क्षेत्र रणनीतिक सडकमा रहेका पुलन आयोजनाहरूको योजना तर्जुमा गरी कार्य गर्ने, प्रदेश महत्वका रणनीतिक सडकमा आवश्यक अनुसार लगानी गरिने, स्थानीय तहबाट जिल्ला र जिल्लाबाट प्रदेश राजधानी जोड्ने सडक सडक स्तरोन्नति दिने निरन्तरता र क्रमागत योजना सम्पन्न गर्न प्राथमिकता दिएको छ।
जलविद्युत्मा लगानी
प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा जलविद्युत् आयोजनामा सेयर तथा लगानी गर्ने उल्लेख गरेको छ। प्रदेश सरकारको समेत लगानीमा रहेका जगदुल्लालगायतका जलविद्युत् आयोजनामा प्रदेश सरकारको लगानीलाई निरन्तरता दिने प्रदेश सरकारले जनाएको छ। एक सय मेगावाट उत्पादन जलविद्युत् आयोजनाका लागि सम्भाव्यता अध्ययन गरी आयोजना निर्माण अगाडि बढाइने, स्थानीय तहको स्वामित्वमा निर्माण गरिएका आयोजनामा सेयर लगानी वा अनुदान दिइने व्यवस्था मिलाइने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ ।
यस्तै प्रदेश सरकारले साना स्थानीय तहमार्फत गर्ने उल्लेख गरेको छ। ४० लाख रुपियाँभन्दा साना योजना स्थानीय तहमार्फत गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ ।
