काठमाडौं, जेठ २० गते । उपप्रधान एवम् गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा राज्यले थालेको अनुसन्धान खेर नजाने बताउनुभएको छ । शनिबार काठमाडौंमा स्थानीय तहका दलित जनप्रतिनिधिको प्रथम राष्ट्रिय भेलालाई सम्बोधन गर्नुहुँदै उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले यस्तो बताउनुभएको हो ।
उहाँले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणबारे अनुसन्धान स्वतन्त्र र निष्पक्ष रूपमा गरी दोषीमाथि कारबाही हुने जानकारी दिनुभयो । उहाँले आफू राम्रो काम गरेँ भनेर विश्राम गरेर नबस्ने बताउनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘‘तपाईँहरूले अहिले भर्खरै देख्नुभएको छ, आफ्नै देशका नागरिकलाई अनागरिक बनाइ, अर्काको देशको शरणार्थी बनाइ सम्पत्ति आर्जन गर्नका लागि अर्को देशमा शरणार्थी बनाएर पठाउने जुन योजना थियो, त्यो योजना अनुसन्धान, स्वतन्त्र, निष्पक्ष रूपमा गरेर दोषीमाथि कारबाही हुनुपर्छ भनेर गृह मन्त्रालय र नेपाल प्रहरीले न्यायालयमा पेस गर्ने प्रक्रिया भएको छ । हामी आशा गर्छौँ, पीडितलाई न्याय दिने, हाम्रो अनुसन्धान खेर जाने छैन ।’’
उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले सुशासनको बाधकका रूपमा जुनसुकै पार्टीको नेता पनि भ्रष्टाचार र अनियमिततामा फेला परे कारबाही गर्न पछि नहट्ने बताउनुभयो । उहाँले आफ्नै पार्टी नेकपा (माओवादी केन्द्र) का नेताहरू पनि भ्रष्टाचार काण्डमा, अनियमितताको काण्डमा परे भने कारबाही गर्न पछि नहट्ने र त्यो बेला आश्चर्यमा पर्न आवश्यक नरहेको जानकारी दिनुभयो । उहाँले कसैले बढुवा, सरुवाको निम्ति अनियमितता गरेर रकम दिने र लिनेलाई नै जेल हाल्ने बताउनुभयो ।
‘‘राज्यका अरू अङ्गहरूले पनि सकारात्मक निर्णय गर्नेछ भन्ने आशा गर्नैपर्छ । हामीले एक दुई वटा राम्रा काम गरेका छौँ भनेर विश्राम गर्ने पक्षमा छैनौँ । हामी सुशासनको स्थापना गर्न कुन पार्टीको को पर्छ मर्ला थाहा छैन, आज कुनै एउटा पार्टीको होला, भोलि मेरै पार्टीको माओवादीको कोही पर्ला, भ्रष्टाचार काण्डमा, अनियमितताको काण्डमा परे भने आश्चर्य नमान्नुहोला । त्यो छुट दिइने छैन ।,’’ उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले भन्नुभयो, ‘‘त्यसरी नयाँ ढङ्गले काम गर्दछौँ । सबैको सहयोग चाहिएको छ । हामीले संस्थागत र प्रणालीगत रूपमा काम गर्न जरुरी छ । खबरदार अब कोही कसैले बढुवा, सरुवाको निम्ति म भन्दिन्छु भनेर नागरिक झुकाउँछ भने दिनेलाई र लिनेलाई नि जेल हाल्छु ।’’
उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले आफू सयौँ पटक चुनाव हार्न तयार रहेको तर निष्पक्षता र संवैधानिक मूल्य मान्यता बिर्सिन नसक्ने बताउनुभयो ।