काठमाडौं, जेठ १९ गते । स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतले विपन्न नागरिकलाई १० प्रतिशत निःशुल्क उपचार नगर्ने अस्पतालहरूलाई कारबाही गरिने बताउनुभएको छ ।
शुक्रबार शहीद गङ्गालाल राष्ट्रिय हृदय केन्द्र र मेडिकेयर हस्पिटलको अनुगमन गर्नुहुँदै मन्त्री बस्नेतले विपन्न तथा आर्थिक अवस्था कमजोर भएका १० प्रतिशत नागरिकको निःशुल्क उपचार नगर्ने अस्पतालहरूलाई कारबाही गर्ने बताउनुभएको हो ।
‘‘विपन्न बिरामीहरूलाई अथवा आर्थिक अवस्था कमजोर भएका बिरामीहरूलाई क्राइट एरिया हेरेर अथवा त्यो कुरा बुझेर १० प्रतिशत सबै अस्पतालहरूले निःशुल्क उपचार गरिदिनुपर्ने अस्पतालहरूले स्वीकृति लिँदा त्यो प्रावधान नेपाल सरकारले राखेको छ । तर व्यवहारमा त्यो लागू भएको छैन भन्ने हामीलाई गुनासो आएको मात्रै होइन अलिअलि जानकारी मलाई पनि छ । त्यसकारणले गर्दाखेरी हामीले आजबाट विशेषगरी यो सेवा, सुविधा विपन्नले पाएका छन् कि छैनन् ? वा दश प्रतिशत पाएका छन् कि छैनन् ? त्यो हामी हेर्छौँ ।,’’ मन्त्री बस्नेतले भन्नुभयो, ‘‘ र हामीले एक आर्थिक वर्षकै तथ्याङ्क हामी माग्छौँ । त्यो सेवा, सुविधा कुन–कुन अस्पतालले दियो ? कुन–कुनले दिएन ? अझ चाहिएको भन्दा पनि, सम्झौता भएको भन्दा पनि बढी दिएको रहेछ भने हामी त्यसै किसिमले हेर्छौ ।’’
मन्त्री बस्नेतले अस्पताल सञ्चालनको स्वीकृति लिँदा १० प्रतिशत विपन्न नागरिकलाई निःशुल्क उपचार गर्ने प्रावधान राखिएको भए पनि सो प्रावधान पूर्णरुपमा कार्यान्वयन हुन नसकेको जानकारी दिनुभयो । उहाँले अनुगमनका क्रममा अस्पतालहरूसँग एक आर्थिक वर्षमा विपन्न नागरिकलाई निःशुल्क उपचार गरेको विवरण पनि माग गर्नुभयो ।
मन्त्री बस्नेतले अस्पताल सञ्चालनको स्वीकृति लिँदाको सम्झौता अनुरूप १० प्रतिशत निःशुल्क उपचार गर्न निर्देशन पनि दिनुभयो । उहाँले निःशुल्क उपचार दिने र नदिने अस्पतालहरूलाई सरकारले सोही अनुरूप हेर्ने पनि स्पष्ट पार्नुभयो । उहाँले अस्पतालमा शैय्या उपलब्ध छ, छैन भन्ने पनि अनलाइनमार्फत सार्वजनिक गर्न निर्देशन दिइएको भन्दै आगामी दिनमा बेड पाउनका लागि मन्त्री वा सांसदहरूले सिफारिस गर्नुपर्ने अवस्था तोड्ने बताउनुभयो ।
‘‘ज–जसले सुविधा दिएको छैन मन्त्रालयले कानुनी परिधिभित्र रहेर कारबाही सुरु गर्छौ । र जनताले पाउने त्यो अधिकार दिलाएर छोड्छौँ । लाइसेन्स लिने बेलामा यो व्यवस्था गरेको कुरालाई स्वीकार गरिएको छ । त्यो भएको छैन भने यसलाई व्यवस्थापन गर्ने विधिसम्मत चलाउने काम हामी गर्छौँ ।,’’ मन्त्री बस्नेतले भन्नुभयो, ‘‘यसले गर्दा विपन्न बिरामीहरूलाई, आर्थिक अवस्था कमजोर भएका बिरामीहरूलाई बेड नपाएर भौँतारिनुपर्ने, मन्त्रीले, ठुलो हाकिमले, माननीयले वा कसैले ठुलाबडा मान्छेले सिफारिस गर्दा बेडा पाउने, होइन भने नपाउने जुन परम्परा थियो धेरै लामो समयदेखि । त्यो हामी यो कार्यकालबाट तोडिदिन्छौँ । मन्त्रीको सिफारिस भए पनि एउटै । सर्वसाधारणको भए पनि एउटै । सिफारिस पनि चाहिएन । खालि छ भने लाने, छैन भने लानु परेन । वेबसाइटमा हुन्छ । वेबसाइटमा राखिएको कुरा झुटा साबित भयो भने त्यो हस्पिटललाई कारबाही गर्छौँ ।’’
मन्त्री बस्नेतले अनुगमनका क्रममा अस्पताल प्रशासन, चिकित्सक, बहिरङ्ग सेवामा भर्ना भएका बिरामी, आकस्मिक सेवामा भर्ना भएका बिरामीहरूलाई भेटी अस्पतालले दिएको सेवाको सम्बन्धमा जानकारी लिनुभएको थियो । उहाँले अस्पताल अनुगमनको काम जारी राख्ने बताउनुभयो ।
