आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का लागि १७ खर्ब ५१ अर्ब रुपियाँको अनुमानित आय व्यय विवरण (बजेट) सङ्घीय संसद्मा प्रस्तुत भएको छ । सरकारबाट तय भएको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने यो बजेटमा चालुतर्फ ११ खर्ब ४१ अर्ब ७८ करोड अर्थात् ६५.२० प्रतिशत, पुँजीगततर्फ तीन खर्ब दुई अर्ब सात करोड अर्थात् १७.२५ प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्थातर्फ तीन खर्ब सात अर्ब ४५ करोड अर्थात् १७.५५ प्रतिशत रहेको छ । अर्थमन्त्री डा प्रकाशशरण महतले संविधानले तोकेको मिति जेठ १५ गते प्रस्तुत गर्नुभएको यो बजेटबाट अनुमानित खर्च अनुमान चालु आर्थिक वर्षको विनियोजनको तुलनामा २.३७ प्रतिशतले कम र संशोधित अनुमानको तुलनामा १६.३७ प्रतिशतले बढी हो । बजेटले वर्तमान अर्थतन्त्रका आयाम समेट्दै समस्यासित जुध्न प्रशस्त नयाँपन दिएको छ । आर्थिक तथा सामाजिक रूपान्तरणलाई प्रमुखता दिएको यो बजेट साधन र स्रोतको दबाबबिच आएको स्पष्टै छ ।
चालु आर्थिक वर्षदेखि नै साधन र स्रोतमा दबाब पर्न थालेको छ । आगामी आर्थिक वर्षका निम्ति अनुमान गरिएको खर्च बेहोर्ने स्रोतमध्ये राजस्वबाट १२ खर्ब ४८ अर्ब ६२ करोड अनुमान गरिएको छ । चालु आर्थिक वर्षमै लक्ष्यअनुरूपको राजस्व उठ्न कठिन भएका कारण गत वर्षभन्दा राजस्व स्रोतमा न्यून गरिएको छ । त्यसैगरी वैदेशिक अनुदानबाट ४९ अर्ब ९४ करोड बेहोर्दा चार खर्ब ५२ अर्ब ७५ करोड न्यून हुने छ । राजस्व परिचालन र वैदेशिक सहायता परिचालन गर्दा नपुग हुने खुद दुई खर्ब ४० अर्ब आन्तरिक ऋणबाट बेहोरिने छ । राष्ट्रिय योजना आयोगले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट १६ खर्ब ८८ अर्ब रुपियाँको हुने गरी योजना बनाउन सीमा दिएको थियो । सबैतिरबाट भएको बढी मागलाई ध्यानमा राखेर योजना आयोगको सिफारिसभन्दा ६३ अर्ब बढीको बजेट ल्याइएको छ ।
छ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने बजेट लक्षित छ । समृद्धि र सुशासन कायम गर्न, डिजिटल र हरित अर्थतन्त्र निर्माणमा पनि बजेट केन्द्रित हुने छ । स्रोतको उच्चतम प्रयोग गर्ने, निजी क्षेत्रका सुझाव र जनअपेक्षा सम्बोधन गर्ने, आशाको सञ्चार गर्ने गरी बजेट आएको छ । सरकारले दोस्रो चरणको आर्थिक सुधार र अर्थतन्त्रको संरचनागत परिवर्तनको नारासहित बजेट तयार पारेको छ । टिप्पणीकारले बजेटको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जोड दिएका छन् ।
आर्थिक मितव्ययिता अपनाउन र अनावश्यक खर्च कटौती गर्न भन्दै सरकारले कर्मचारीलाई प्रदान गरिने अतिरिक्त र प्रोत्साहन भत्ता खारेज गर्ने घोषणा गरेको छ । उच्चस्तरीय प्रशासन सुधार आयोग गठन गरी सो आयोगको सुझाव कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता छ । कागजरहित सरकारको अवधारणालाई मूर्त रूप दिन सरकारका सबै सङ्घीय र केन्द्रीय निकायमा क्रमशः एकीकृत कार्यालय व्यवस्थापन प्रणाली कार्यान्वयनमा ल्याइने भएको छ । यसले सरकारको खर्च कटौतीको उद्देश्यलाई सहयोग पुग्ने छ । ‘उत्पादन साथमा, अनुदान हातमा’ भन्ने नाराका साथ कृषि अनुदानलाई उत्पादनमा आधारित बनाइने सरकारले घोषणा गरेको छ । बिउ खरिद, रासायनिक मल, बिमा र यान्त्रिकीकरणमा दिइँदै आएको अनुदानबाहेक बाँकी सबै प्रकारका कृषि अनुदानलाई उत्पादनमा आधारित बनाइने नीति कार्यान्वयन भएमा नेपालको कृषि क्षेत्रले आत्मनिर्भरताको बाटो तय गर्ने छ । वास्तविक किसान लाभान्वित हुनसक्ने देखिएको छ ।
अर्थतन्त्रले अहिले भोगिरहेको विषम अवस्थालाई सम्बोधन गर्न दिगो र समावेशी आर्थिक वृद्धिका लागि नीतिगत अड्चन फुकाइएको अर्थमन्त्रीको भनाइ छ । संरचनात्मक सुधारका लागि सरकारले बजेटको प्रव्रिmया र खर्च कटौतीका ठोस योजना सार्वजनिक गरेको छ । साना आयोजनामा बजेट छर्ने प्रवृत्तिलाई रोक्ने प्रयास भएको छ । रणनीतिक महत्वका, छिटो प्रतिफल दिने र बहुजन हितायको लक्ष्य प्राप्त गर्ने आयोजना तथा कार्यक्रमलाई मात्र रकम विनियोजित छ ।
आयोजना कार्यान्वयनका लागि कात्तिकभित्रै ठेक्का व्यवस्थापन गरिसक्नु पर्ने छ । रकमान्तर र अनावश्यक कार्यक्रम संशोधन नगरिने भएको छ । दुर्गम र पिछडिएका क्षेत्रका आयोजना तथा कार्यक्रममा विनियोजित रकम अन्यत्र सार्ने प्रवृत्तिलाई कडाइसाथ निरुत्साहित गर्ने बजेटमा उल्लेख छ । विनियोजित बजेटको कार्यान्वयन नै नहुने नेपालको परम्परागत प्रवृत्ति अन्त्य गरिनु अत्यन्त आवश्यक छ । नारा र रकम विनियोजनले मात्र समृद्धि लक्ष्य हासिल हुँदैन । लक्ष्य प्राप्तिका निम्ति बजेटले राखेको छ दशमलव पाँच प्रतिशतको मुद्रास्फीतिलाई अझै न्यून गर्नु वाञ्छनीय छ । मूलतः प्रभावकारी कार्यान्वयनबाटै नयाँ बजेटको सार्थकता स्पष्ट हुने छ ।
