धर्बेन्द्र झा
धनुषा, जेठ १७ गते । सङ्घीय सरकारको तर्फबाट अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले प्रस्तुत गर्नुभएको आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेटमा मधेश प्रदेशका धेरैजसो विषयवस्तु समावेश भएको बुद्धिजीवीहरूको प्रतिक्रिया छ।
कृषि क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेर ‘उत्पादन साथमा र अनुदान हातमा’ भन्ने नाराकासाथ किसानलाई उत्पादनको आधारमा दिने अनुदानले मधेश प्रदेशमा उत्पादन वृद्धि हुने कृषि विज्ञ सुकेश्वर झाले बताउनुभयो। रासायनिक मलमा किसानलाई अनुदान दिने नीतिले खेतीपाती गर्नमा राहत पुग्ने छ।
त्यसै गरी उत्पादन हुनुपूर्व नै धानको मूल्य निर्धारण, चुरे क्षेत्रको संरक्षण, स्थानीय तहमा भूमीहिनलाई लालपुर्जा वितरण, जग्गाको कित्ताकाट फुकुवा जस्ता विषय बजेटमा पर्नुले अर्थतन्त्र चलायमान हुने र यसले मधेश प्रदेशको अर्थतन्त्रमा समेत सकारात्मक प्रभाव देखिने छ। त्यसै गरी बारा, पर्सा औद्योगिक कोरिडोरका रूपमा विकास गर्ने, वैदेशिक रोजगारीका व्रmममा अङ्गभङ्ग भएका वा मृत्यु भएकाहरूको स्थानीय तहबाटै राहत प्रदान गर्ने, गुठी जग्गाको एकीकृत अभिलेख तयार गर्ने जस्ता विषयले मधेश प्रदेशका जनतालाई फाइदा पुग्ने छ। वैदेशिक रोजगारीमा मधेश प्रदेशबाट धेरै जना विदेश गएकाले फर्किएर आएकाको सिप परीक्षण गरी प्रमाणीकरण गर्ने विषय सकारात्मक रहेको वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका मोहरम नदाफले बताउनुभयो।
मधेश प्रदेशका ऐतिहासिक एवम् धार्मिक धरोहरहरू गढीमाई, छिन्नमस्ता भगवतीलगायतका स्थानलाई सौन्दर्यीकरण गरी पर्यटकीय क्षेत्रको विकास गर्ने, राष्ट्रिय गौरवका आयोजना निजगढ विमानस्थलको पूर्वतयारीका लागि बजेटको विनियोजन, काठमाडौँ तराई द्रुत मार्गको बाँकी कामका लागि ठेक्का लगाउने, हुलाकी राजमार्ग अन्तर्गतका आठ वटा सडकको निर्माण, कमला–ढल्केबर सडकको स्तरोन्नति, पूर्व पश्चिम राजमार्गको चार लाइन विस्तारका कामलाई तीव्रतालगायतका पूर्वाधारको क्षेत्रमा बजेट सकारात्मक रहेको छ।
मधेश प्रदेशमा रहेको रामराजा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा उपकरण खरिद, महोत्तरीको बर्दिबासमा मेडिकल कलेज सञ्चालनका लागि आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाउने तर नारायणी उपक्षेत्रीय अस्पतालका लागि भने बजेटमा केही उल्लेख भएको छैन। सप्तरी र धनुषा जिल्लालाई बाढीको समयमा प्रभाव पार्ने खाँडो र कमला नदी नियन्त्रणमा बजेट, थप १८ हजार हेक्टरमा सिँचाइ पु¥याउने लक्ष्य अत्यन्तै सकारात्मक छ। जनकपुरधामको जानकी मन्दिर, सिरहाको सलहेश फूलबारी जस्ता ऐतिहासिक महìवका धार्मिक स्थान, राजर्षिजनक विश्वविद्यालयको समग्र विकासका विषय बजेटमा पर्न सकेको छैन।
अर्थतन्त्रमा देखिएका अप्ठ्याराले बजेटको कार्यान्वयनमा चुनौतीको सामना गर्नुपर्ने जनकपुरधाम उद्योग वाणिज्य सङ्घका अध्यक्ष जितेन्द्र महासेठले बताउनुभयो। बजेटमा सार्वजनिक खरिद ऐन र नियमावलीमा परिमार्जन गर्ने सरकारको उद्घोषले पूर्वाधार निर्माणको काममा मधेश प्रदेशमा केही सहजता हुने उहाँको तर्क छ।
