योजना आयोगको सदस्यमा ढुङ्गाना

काठमाडौँ, जेठ १५ गते । मन्त्रीपरिषद् बैठकले राष्ट्रिय योजना आयोगको सदस्यमा (महिलातर्फ) लमजुङकी अनिता ढुङ्गानालाई नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको छ। सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले उक्त जानकारी दिनुभयो।

बैठकले क्यानडामा २०८० भदौ ५ देखि ९ गतेसम्म आयोजना हुने विश्व वातावरण सुविधाको सातौँ सभा तथा सम्बन्धित बैठकहरूमा अर्थमन्त्री डा प्रकाशशरण महतको नेतृत्वमा प्रतिनिधिमण्डल सहभागी हुन स्वीकृति प्रदान गर्ने निर्णय गरेको छ। यसै गरी मन्त्रीपरिषद्ले सिन्धुलीमाडी–भुमेस्थान–चकमके–उदयपुर कटारी सडकखण्डको स्तरोन्नतिका लागि राष्ट्रिय वन क्षेत्रको प्रयोग गर्न स्वीकृति दिने निर्णय गरेको छ। सञ्चारमन्त्री शर्माका अनुसार मन्त्रीपरिषद् बैठकले मध्यतमोर जलविद्युत् आयोजनाको प्रसारण लाइन निर्माणका लागि ताप्लेजुङ जिल्लाको राष्ट्रिय वन क्षेत्र प्रयोग गर्न र सो क्षेत्रमा रहेका रुख हटाउन स्वीकृति दिने निर्णय गरेको छ। त्यसै गरी लङ्खुवाखोला साना जलविद्युत् आयोजनाको भौतिक पूर्वाधार निर्माण गर्न सङ्खुवासभा जिल्लाको राष्ट्रिय वन क्षेत्र प्रयोग गर्न र सो वन क्षेत्रमा रहेका रुख हटाउने स्वीकृति दिने निर्णय पनि मन्त्रीपरिषद्ले गरेको छ। 

सञ्चारमन्त्री शर्माले जेठ १२ गते बसेको मन्त्रीपरिषद् बैठकले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गर्न राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय भएको बताउनुभयो। उक्त बैठकले तनहुँ जलविद्युत् आयोजना, ऊर्जा प्रणाली विस्तार आयोजना, ग्रिड विकास आयोजना र नेपाल वितरण प्रणाली स्तरोन्नति तथा विस्तार आयोजनाको ब्याजदर निर्धारण गर्ने गरी वित्तीय सम्झौता संशोधन गर्न स्वीकृति प्रदान गर्ने निर्णय गरेको छ। 

२०८० जेठ ३० देखि ३२ गतेसम्म भारतको कोलकातामा आयोजना हुने विमस्टेक व्यापार सम्मेलनमा सहभागिताका लागि उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री रमेश रिजालको भ्रमण स्वीकृत गर्ने निर्णय बैठकले गरेको छ। विमस्टेक भविष्यको कार्यदिशाका लागि प्रबुद्ध व्यक्तिको समूहमा नेपालका तर्फबाट पूर्वपरराष्ट्र सचिव तथा संयुक्त राष्ट्रसङ्घका लागि पूर्वराजदूत/स्थायी प्रतिनिधि दुर्गाप्रसाद भट्टराईलाई मनोनयन गरी पठाउन परराष्ट्र मन्त्रालयलाई स्वीकृति प्रदान गर्ने निर्णय बैठकले गरेको छ। त्यस्तै रासायनिक पदार्थको सुरक्षित प्रयोग, नियमन तथा जोखिम व्यवस्थापनसम्बन्धी विधेयक तर्जुमा गर्न सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान गर्ने निर्णय पनि सरकारले गरेको छ।