जनार्जन खत्री
सर्लाही, पुस २ गते । छ महिनादेखि तलब नपाएपछि सर्लाहीको बसबरिया गाउँपालिकाका शिक्षक, कर्मचारी र स्वास्थ्यकर्मी आन्दोलित बनेका छन् ।
तलब माग गर्दै उहाँहरू बुधबारदेखि गाउँपालिका कार्यालयमा अनिश्चितकालिन धर्नामा बसेका हुन् । बसबरिया गाउँपालिकामा चालु आर्थिक वर्ष २०८२-८३ को बजेट अहिलेसम्म पारित हुन सकेको छैन ।
असारमै ल्याउनु पर्ने वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम र बजेट हालसम्म पारित नहुँदा कर्मचारीले छ महिनादेखि तलब पाउन सकेका छैनन् । तलब निकासाको माग गर्दै गाउँपालिकाभित्रका सम्पूर्ण शिक्षक आन्दोलित बन्दा सामुदायिक विद्यालयको पठनपाठन प्रभावित बनेको छ ।
स्वास्थ्यकर्मीसमेत धर्नामा बसेकाले स्वास्थ्य चौकी र आधारभूत स्वास्थ्य केन्द्रहरूको सेवा ठप्प झैँ भएका छन् । छ महिनासम्म बजेट पारित नहुँदा गाउँपालिका कार्यालयले कुनै पनि कार्यक्रम अघि बढाउन नसकेको कर्मचारीको भनाइ छ ।
यहाँ जनप्रतिनिधिबिच सहमती जुट्न नसक्दा बजेट पारित हुन नसकेको हो । गएको असारमा नै गाउँसभाको उद्घाटन सत्र प्रारम्भ भएको थियो ।
बजेट बाँडफाँडसम्बन्धी निर्णय गर्न बन्दसत्रमा सहमती जुट्न नसक्दा समस्या उत्पन्न भएको हो । बसबरिया गाउँपालिका–१, मानपुरमा रहेको त्रिुभवन माध्यमिक विद्यालयका प्रधानाध्यापक चन्द्रकिशोर रायले छ महिनासम्म तलब नपाउँदा घर, व्यवहार चलाउनै मुस्किल परेको बताउनु भयो ।
तत्काल तलब, भत्ता निकासा नभए विद्यालयहरू पूर्णरूपमा ठप्प पारेर धर्नामा बस्ने उहाँको भनाइ छ । उहाँले भन्नुभयो, “छ महिनासम्म ऋण र सापटी गरेर व्यवहार चलाइयो तर अब त कतै माग्न जाने ठाउँ पनि छैन ।”
बजेट सञ्चालन नहुँदा गाउँपालिका मातहतका स्वास्थ्य चौकीहरूमा अत्यावश्यक औषधीको अभाव सिर्जना भएको छ । छ महिनासम्म जेनतेन स्वास्थ्य संस्थाहरू सञ्चालन गर्दै आए पनि अब भने बन्द नै गर्नु पर्ने अवस्था आएको गाउँपालिकाको स्वास्थ्य शाखाका प्रमुख जयलाल सहनीले जानकारी दिनु भयो ।
गाउँपालिकामा केही साताअघि हाजिर हुनुभएका निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत मिनबहादुर थापाले बजेट पारित गराउन जनप्रतिनिधिबिच निरन्तर समन्वय गरिरहे पनि सहमती जुट्न सकेको छैन्। गएको भदौमा गाउँपालिका अध्यक्ष रामसिंहासन रायले गाउँसभाको बन्द सत्र गरेर बजेट पारित गर्ने प्रयास गर्नु भएको थियो तर उपाध्यक्ष सरिता कुमारी गाउँपालिका अध्यक्ष रायविरुद्ध उच्च अदालत जनकपुरमा निवेदन लिएर जानु भयो ।
उच्च अदालत जनकपुरले गाउँपालिका उपाध्यक्षको सहभागिताबिना बजेट, योजना र राजश्व प्रस्ताव सम्बन्धी कार्य नगर्न आदेश दिएको थियो । अदालतले मुद्दाको अन्तिम किनारा नभएसम्म कुनै पनि निर्णय वा कार्य नगर्नु भनी आदेश दिएपछि आफूले केही गर्नै नसकेको गाउँपालिका अध्यक्ष रायको भनाइ छ ।
आफूसँग गाउँ कार्यपालिकामा स्पष्ट बहुमत भए पनि बहुमतको आधारमा बजेट पारित गर्ने मनस्थितिमा नरहेको उहाँले बताउनु भयो । “कसको अवरोधका कारण बजेट नआएको भन्ने कुरा सबैले बुझेकै छन्,” गाउँपालिका अध्यक्ष रायले भन्नु भयो, “बहुमतको आधारमा बजेट पारित गराउन त सक्थेँ तर फेरि अर्को मुद्दाको तनाव किन बोक्नु भनेर चुप लागेरै बसिरहेको छु ।”
गाउँपालिका उपाध्यक्षले दायर गरेको मुद्दामा पुस २२ गते मात्रै पेसी रहेको गाउँपालिका अध्यक्ष रायको भनाइ छ । गाउँपालिका उपाध्यक्षलाई सहमतीमा ल्याउन आफू र भर्खरै हाजिर भएका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले निकै प्रयास गरे पनि उपाध्यक्ष अरूको इसारामा हिँडिरहेकाले समस्या परेको अध्यक्ष रायको आरोप छ ।
उपाध्यक्ष सरिता कुमारीले भने संविधानले दिएको काम, कर्तव्य र अधिकारीसमेत आफूलाई प्रदान नगरिएको गुनासो गर्नु भएको छ । आफू संयोजक रहेको समितिको बैठक नै बस्न नदिइएको गाउँपालिका उपाध्यक्ष सरिता कुमारीको आरोप छ ।
उपाध्यक्ष सरिता कुमारीले आफूसँग गाउँपालिका अध्यक्षले समन्वय नगरेको गुनासो गर्नु भयो । उहाँले भन्नु भयो, “बजेट पारित नभएको कुरा त अध्यक्ष ज्यूलाई नै सोध्नु होला, यो विषय मलाई थाहा भएन तर मेरो अधिकारभित्रको काम गर्न नदिएपछि अदालतमा गएर निवेदनचाँही दिएकै हो ।”
