• ८ मंसिर २०८१, शनिबार

गणतन्त्रका उपलब्धि

विस्तार हुँदै नयाँ सडक सञ्जाल

blog

काठमाडौँ, जेठ ११ गते । मुलुकमा गणतन्त्र स्थापना भएसँगै देशव्यापी नयाँ सडक सञ्जाल निर्माणको काम पनि थालिएको छ । कम समय र खर्चमा सङ्घीय राजधानीबाट तराईतर्फको आवागमन सहज होस् भन्ने उद्देश्यसहित निर्माण सुरु गरिएको काठमाडौँ–तराई/मधेश द्रुतमार्ग (फास्ट ट्र्याक), पूर्वदेखि पश्चिमसम्मको भूभागलाई जोड्न अगाडि सारिएका पुष्पलाल (मध्य पहाडी) लोकमार्ग र मदन भण्डारी लोकमार्ग उल्लेख्य छन्। 

त्यसैगरी उत्तर दक्षिण (कोशी कोरिडोर) आयोजना, उत्तर दक्षिण (कालीगण्डकी कोरिडोर) आयोजना र उत्तर दक्षिण (कर्णाली कोरिडोर) आयोजना पनि सञ्चालनमा आइसकेका छन्। तथापि सम्बन्धित निकायको लापरबाही, ठेकेदारको बदमासी, जग्गा प्राप्ति जस्ता समस्या देखाएर समय र लागत बढाउने जस्ता समस्या पनि यिनमा रहेको छ।

सुरुमा करिब ६० अर्ब रुपियाँमा निर्माण कार्य सम्पन्न गरिने लक्ष्य लिएको काठमाडौँ–तराई/मधेश द्रुतमार्ग आयोजनाको शिलान्यास २०६६ कात्तिक २३ गते भएको हो। २०६६/६७ को बजेट घोषणामार्फत सो मार्गको ट्र्याक खोल्ने कामको जिम्मेवारी नेपाली सेनालाई दिइएको थियो तर हालसम्म यसको भौतिक प्रगति २१ प्रतिशत मात्र रहेको छ। राष्ट्रिय गौरवको यस आयोजनाको म्याद थपेर मङ्सिर २०८१ सम्म सक्ने भनिएकोमा पछिल्लो पटक २०८३ चैतसम्म पुनः थप गरेको छ। 

विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदन अनुसार, काठमाडौँको प्रस्तावित बाह्य चक्रपथको  सानो खोकनादेखि बारा जिल्लाको निजगढसम्म सो मार्गको दूरी ७३ किलोमिटर रहेको छ। यो मार्गको निर्माणपछि प्रतिघण्टा ८० किलोमिटरको गतिमा सवारी गुड्ने क्षमताको हुनेछ। समतल सतहमा यो मार्गको चौडाइ २२ मिटरको हुनेछ। आयोजनाका अनुसार प्रस्तावित द्रुत मार्गमा १.३५० किलोमिटरको सुरुङ मार्ग तथा ९६ वटा पुल निर्माण गर्नुपर्ने हुन्छ। यो मार्ग सिधै निजगढ जाने भएकाले बिचमा १७ किलोमिटर लम्बाइको सडकले हेटौँडालाई जोड्ने छ। 

त्यसैगरी पूर्वको पाँचथरको चियो भन्ज्याङदेखि पश्चिम बैतडीको झुलाघाटसम्म डबल लेन स्तरमा कालोपत्रेसहितको सडक निर्माण गर्ने लक्ष्यसहित अगाडि बढाइएको पुष्पलाल (मध्य पहाडी) राजमार्ग नामकरण गरी ०६४/६५ बाट आयोजना कार्यान्वयन सुरु भएको हो।

मन्त्रीपरिषद्को २०६५ फागुन २६ गतेको निर्णयबाट पुष्पलाल राजमार्गको रेखाङ्कन स्वीकृत भएको थियो। मध्य पहाडका २६ जिल्लाका २१५ बस्ती जोड्दै निर्माण हुने यस सडकबाट मध्य पहाडमा बसोबास गर्ने करिब एक करोड जनता यस आयोजनाबाट प्रत्यक्ष लाभान्वित हुनेछन्। आयोजनालाई आर्थिक वर्ष ०६७/६८ देखि दुई खण्डमा विभाजन गरी मध्यपहाडी पूर्व खण्ड (करिब ७२१ किमि) र मध्यपहाडी पश्चिम खण्ड (करिब ११५८ किमि) गरी दुई वटा आयोजनाबाट निर्माण कार्य भइरहेको छ। आयोजनाको सुरु लागत अनुमान ३३ अर्ब ३६ करोड रुपियाँ रहेकोमा संशोधित अनुमान ८४ अर्ब ३३ करोड रुपियाँ रहेको छ। सरकारले २०७५ जेठमा मदन भण्डारी राजमार्गको अवधारणा ल्याई निर्माण कार्य अगाडि बढाइएको हो। यो राजमार्ग २०७५ जेठ ८ गते सरकारले स्वीकृत गरेको थियो। यस राजमार्गको निर्माण कार्य २०८२ सालसम्म सम्पन्न गर्ने लक्ष्य सरकारको छ।

कुल २५० किलोमिटर लम्बाइ रहेको धरान–चतरा–हेटौँडा खण्डमा ८० वटा पुल निर्माण सम्पन्न भइसकेका छन् भने तीन वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने गरी बाँकी १८ वटा पुल निर्माणका लागि सम्झौता भइसकेको आयोजना निर्देशनालयले जनाएको छ।

पूर्व पश्चिम यस राजमार्गको कुल लम्बाइ एक हजार २५० किलोमिटर रहेको छ। जसमध्ये ४६५ किलोमिटर सडक विभागकै अन्य आयोजना र सडक डिभिजन कार्यालयहरूबाट निर्माण भइरहेका छन्।

मदन भण्डारी राजमार्ग (चुलाचुली चुरे राजमार्ग) निर्माणाधीन राष्ट्रिय राजमार्ग परियोजना हो। यो राजमार्ग नेपालको पूर्वी सीमा (मेची नदी) देखि चुरेभावर तथा भित्री मधेश छिचोल्दै पश्चिमी सीमा (महाकाली नदी) सम्म छ। मदन भण्डारी राजमार्गले एक हजार २५० किलोमिटरमा पूर्व पश्चिम जोड्ने छ।

उत्तर दक्षिण (कालीगण्डकी कोरिडोर) आयोजना २०६६ सालमा सुरु भएको हो। यसले नवलपरासीको गैँडाकोटदेखि गुल्मीको रिडी, बागलुङको मालढुङ्गा, म्याग्दीको बेनी र मुस्ताङको जोमसोम हुँदै उत्तरी सिमाना कोरला नाकासम्म सडक निर्माण एवं स्तरोन्नति गर्ने लक्ष्य लिएको छ। कालीगण्डकी नदीको तटबाट दक्षिण गैँडाकोटदेखि उत्तर बागलुङ मालढुङ्गासम्म सडक निर्माण गरिँदै छ।