राममणि दाहाल
हेटौँडा, जेठ ७ गते । बागमती प्रदेश सरकारको पहिलो कार्यकालमा सुरु भएका ठुला योजना अधुरा र अलपत्र पर्ने व्रmम बढ्दै गएको छ। प्रदेशका अन्य जिल्लामा मात्र होइन, प्रदेश राजधानी रहेकै जिल्लामा निर्माण सुरु भएका प्रदेश सरकारका ठुला लगानीका पूर्वाधार निर्माण योजना अलपत्र बनेका छन्।
त्यो पनि मुख्यमन्त्री कार्यालयको नजिकै रहेको प्रदेश सरकारले गौरवको आयोजनाको रूपमा अगाडि बढाइएको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको सभा हलको निर्माण अढाई वर्षदेखि अलपत्र बनेका हो। प्रदेश सभाको भवन निर्माण सुरु भएको लामो समय भइसक्दा पनि अझै पूर्णता पाउन सकेको छैन।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद् कार्यालयको सभा हल निर्माण स्थल हेटौँडा उपमहानगरपालिका कार्यालय र प्रदेशको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयको बिचमा रहेको छ। मुख्यमन्त्री कार्यालयबाट एक मिनेटमा पुगिने सभा हल निर्माण स्थल अगाडिको बाटो भएर मुख्यमन्त्री, मन्त्री, प्रमुख सचिवलगायतका उच्च अधिकारी दैनिक आवतजावत गर्छन् तर तोकिएको समयमा निर्माण पूरा नहुँदासमेत कुनै चासो र सरोकारको विषय बन्न सकेको छैन।
मन्त्रीपरिषद् कार्यालयको सभा हल १८ महिनामा पूरा गर्ने गरी २०७७ मङ्सिर १० गते हेटौँडा उपमहानगरपालिका कार्यालयले भोगचलन गर्दै आएको हेटौँडा–२ मा शिलान्यास गरिएको थियो। निर्माण कम्पनी संरक्षण इन्जिनियरिङ कन्स्ट्रक्सन जेभीले शिलान्यासको समयमा तोकिएको समयमा निर्माण पूरा गर्ने बताए पनि अहिलेसम्म सभा हलको डिपीसी गरी फलामे पोल मात्रै ठड्याइएको छ।
तत्कालीन मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले सभा हल शिलान्यास गर्दै प्रदेश राजधानी हेटौँडामा ठुला कार्यक्रम आयोजना गर्न सुविधा सम्पन्न सभा हल आवश्यक रहेकाले यो सभा हल निर्माणले गर्न लागिएको बताउनुभएको थियो। तर पौडेलपछि तीन जना मुख्यमन्त्री बन्नुभए पनि सभा हल निर्माण अधुरै रहेको छ। यस अवधिमा एक जना राज्यमन्त्री र चार जना भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री फेरिइसक्नुभएको छ। हल निर्माण नहुँदा अझै प्रदेशका साना कार्यक्रमसमेत महँगा होटलमा गरिन्छ।
निर्माण कम्पनीका कारण लामो समयदेखि अलपत्र बनेको भन्दै भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय अन्तर्गतको सहरी विकास तथा भवन कार्यालयले निर्माण कम्पनीमाथि कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउने तयारी गरिरहेको जनाइएको छ। सहरी विकास तथा भवन कार्यालयका प्रमुख घनश्याम श्रेष्ठले निर्माण कम्पनीका कारण सभा हल समयमा निर्माण हुन नसकेको दाबी गर्नुभयो। निर्माण कम्पनीले सरकारसँग पेस्की रकम लिएर पनि सम्झौता र प्रतिबद्धता अनुसार काम नगरेको भन्दै उहाँले विभिन्न बहानाबाजी गरेर तोकिए अनुसारको काम नगर्दा अहिले समस्या देखिएको गोरखापत्रलाई बताउनुभयो।
निर्माण कम्पनी म्याद थप्ने मेसोमा
सम्झौता अनुसार तोकिएको समयमा काम सम्पन्न गर्न नसकेको निर्माण कम्पनी संरक्षण इन्जिनियरिङ कन्स्ट्रक्सन जेभी पछिल्लो समय म्याद थप्ने प्रयासमा लागेको छ। निर्माण कम्पनी र कार्यालयबिच १८ महिनामा काम सम्पन्न गर्ने गरी २०७७ कात्तिक १७ गते निर्माण सम्झौता भएको थियो। मूल्य अभिवृद्धि करसहित पाँच करोड २६ लाख ८३ हजार ३६० रुपियाँको लागतमा निर्माण गर्ने गरी सम्झौता भएको सभा हलको हालसम्मको भौतिक प्रगति २५ प्रतिशतभन्दा कम रहेको कार्यालय प्रमुख श्रेष्ठले बताउनुभयो।
निर्माण कम्पनीले गरेको काममा समेत सुरुदेखि गुणस्तरमाथि प्रश्न उठ्दै आएको छ। निर्माण सम्झौताअनुसार काम नभएको र गुणस्तरहीन काम भएको भन्दै निर्माण कम्पनीको कामप्रति प्रश्न उठाइएको हो।
कार्यालय प्रमुख श्रेष्ठले भन्नुभयो, “निर्माण कम्पनीले आफ्नै कारणले निर्माणको काममा ढिलाइ भएको भन्दै आगामी असार मसान्तसम्ममा निर्माणको काम सम्पन्न गर्ने प्रतिबद्धतासहित म्याद थपका लागि कागजपत्र लिएर आएको छ, हामी स्वीकार गर्ने पक्षमा छैनौँ, कारबाही प्रव्रिmया अगाडि बढाएका छौँ।”
गोरखापत्रसँगको कुराकानीमा श्रेष्ठले म्याद थप नगर्ने र कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउने क्रममा निर्माण कम्पनीको बैङ्कमा रहेको धरौटी रोक्कालगायतका लागि प्रक्रिया अगाडि बढाइएको जानकारी दिनुभयो। निर्माण कम्पनीले कार्यालयबाट ७५ लाख रुपियाँ पेस्की र अहिलेसम्मको कामबापतको ४७ लाख ५४ हजार रुपियाँ भुक्तानी लगिसकेको छ।
उपमहानगर आफैँ बनाउने तयारीमा
मन्त्रीपरिषद् कार्यालयको सभा हल समयमा निर्माण नभएपछि जग्गा उपलब्ध गराएको हेटौँडा उपमहानगरपालिकाले आफ्नै लगानीमा संरचना निर्माणको तयारी थालेको छ। उपमहानगरले प्रदेश सरकारलाई हल निर्माण गर्न निर्णय नभई सहमतिपत्रसहित २०७७ वैशाख १८ गते पत्राचार गरेको थियो। हल निर्माणको खर्च प्रदेशले गर्ने, कार्यक्रम हुँदा प्रयोग गर्ने र हलको रेखदेख उपमहानगरले गर्ने सहमतिसहित जग्गा उपलब्ध गराइएको थियो। समयमा काम नभएको र भएको कामसमेत गुणस्तरीय नभएको भन्दै उपमहानगरले आफूलाई आवश्यक संरचना निर्माण गर्ने निर्णय गरेको छ।
हेटौँडा उपमहानगरपालिकाका प्रवक्ता सविन न्यौपानेले प्रदेश राजधानीमा हल अभाव भएको र हेटौँडामा प्रदेश राजधानी टिकाउनुपर्ने अवस्था रहेकाले प्रदेश सरकारलाई जग्गा उपलब्ध गराइएको बताउँदै तीन वर्ष हुँदासमेत काम पूरा नभएकाले जग्गा फिर्ता गराउने र उपमहानगरलाई आवश्यक पूर्वाधार निर्माण गर्ने निर्णयमा पुगेको जानकारी दिनुभयो।
“गत माघ २९ गते उपमहानरको कार्यपालिका बैठकले हल निर्माणाधीन ११ कट्ठा १६ धुर जग्गा उपमहानगरको स्वामित्वमा ल्याउन प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ। प्रदेशले हलका लागि बनाएको संरचना कमजोर र गुणस्तरहीन पाइयो, जग कमजोर छ, बिम चर्केका छन्, पूरै भत्काएर बनाउनुपर्ने हुन्छ तर निर्माण कम्पनीले मानेको छैन, त्यसैले थप संरचना बनाउन दिने पक्षमा छैनौँ,” प्रवक्ता न्यौपानेले भन्नुभयो। उहाँले भूमिगत पार्किङसहित विषगत शाखाका लागि बहुउपयोगी हुने गरी आफैँले भवन निर्माण गर्न लागेको जानकारी दिनुभयो।
