• १४ मंसिर २०८१, शुक्रबार

नुवाकोटका अधिकांश क्रसर उद्योग सञ्चालनमा, कम राजश्व तिर्दै

blog

नुवाकाेटमा सञ्चालित क्रसर तथा बालुवा प्रशोधन उद्योग ।

नमराज सुवेदी

नुवाकोट, जेठ ५ गते । अवैध रूपमा सञ्चालनमा रहेको भनेर जिल्ला प्रशासन कार्यालय नुवाकोटले ताला (सिल) लगाएको क्रसर उद्योगहरू अधिकांश सञ्चालनमा आएका छन् ।

गृह मन्त्रालयको गत पुस २० को निर्देशन लगत्तै अवैध भनेर बन्द गरिएका क्रसर उद्योगहरू अहिले सञ्चालनमा ल्याइएको हो । जिल्लामा सञ्चालित ४८ वटा क्रसर तथा बालुवा प्रशोधन उद्योग मध्ये ४५ वटा सञ्चालनमा आएको नुवाकोटका प्रमुख जिल्ला अधिकारी किरण थापाले जानकारी दिनुभयो ।

उहाँको अनुसार गत माघ १५ गते गृह मन्त्रालयको परिपत्रअनुसार दर्ता भएर सञ्चालनमा रहेका तथा राजश्व बुझाएका कागजातको आधारमा बन्द गरिएको क्रसर तथा बालुवा प्रशोधन उद्योग सञ्चालनमा ल्याइएको हो ।

गृह मन्त्रालयको गत पुस २० को निर्णयअनुसार दर्ता भएका तर, नवीकरण नभएका क्रसर उद्योगहरू बन्द गर्ने निर्णयले नुवाकोटका सबै क्रसर उद्योगहरू बन्द भए । तर, गत माघ १५ को परिपत्रले नवीकरण नभए पनि दर्ता भएका र राजश्व बुझाएका उद्योगलाई सञ्चालन गर्न दिने निर्णयले नुवाकोटका अधिकांश उद्योग पुनः सञ्चालनमा आएका छन् ।

ती उद्योगहरूले प्रशासन कार्यालयमा बुझाएको कागजातअनुसार दर्ता भए पनि अधिकांशको धेरै वर्षदेखि नवीकरण नभएको पाइएको छ भने राजश्व पनि निकै कम बुझाइएको उल्लेख छ । नुवाकोटमा रहेका ४८ वटा क्रसर तथा बालुवा प्रशोधन उद्योग मध्ये हाल ४५ वटा सञ्चालनमा आइसकेका छन् भने चार वटाले आवश्यक कागजात बुझाउन बाँकी रहेको जिल्ला प्रशासन कार्यालयका प्रशासकीय अधिकृत सुरेश श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो ।

उहाँको अनुसार सञ्चालनमा आएका मध्ये ४० वटा व्यावसायिक प्रयोजन र पाँचवटा विकास निर्माण अन्तर्गत आयोजना प्रयोजनको लागि स्थापना भएको देखिन्छ । केहीले वार्षिक कारोबार रु. एक लाख भन्दा माथिको राजश्व बुझाएको भए पनि अधिकांशले रु. एक लाख भन्दा कमको कारोबार भएको भनेर निकै कम शुल्कको राजश्व बुझाएको प्रशासन कार्यालयका प्रशासकीय अधिकृत सुरेश श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो ।

उद्योग सञ्चालनको दर्तामा करोडौँ रुपैयाँको कारोबार गर्ने उल्लेख गरिएको छ । “अहिलेको लागि उद्योग दर्ता र राजश्व दाखिलाको कागजातको आधारमा सञ्चालन अनुमति दिएका छौँ ।” प्रशासकीय अधिकृत श्रेष्ठले भन्नुभयो “अस्वाभाविक रूपमा कम शुल्कको कारोबार देखाएर राजश्वको दरमा देखिएको शङ्कास्पद कार्यको आगामी दिनमा थप छानबिन हुनेछ ।”