नारायण काफ्ले
नारायण काफ्ले
काठमाडौं, वैशाख २८ गते । सरकारले विभिन्न समयमा राजनीतिक दल वा समूहसँग गरेका सम्झौता अनुसार मुद्दा फिर्ता लिनका लागि फौजदारी कार्यविधि संहिता संशोधनको प्रस्ताव गरेको छ । केही नेपाल ऐन संशोधन विधेयकमार्फत सरकारले यस्तो प्रस्ताव गरेको हो । जुनसुकै तहको अदालतमा विचाराधीन रहेका मुद्दा फिर्ता लिन सकिने प्रस्ताव विधेयकमा गरिएको छ । विधेयकमा एकै पटक ७९ वटा ऐन संशोधनको प्रस्ताव गरिएको छ ।
सरकारले पछिल्लो समयमा मधेश-थरुहट आन्दोलनलगायतका विभिन्न समूहसँग राजनीतिक सम्झौता गरेको छ । डा. सिके राउत समूहसँग सरकारले सम्झौता गरेको छ । संविधान जारी हुने पूर्वसन्ध्यामा भएका विभिन्न आन्दोलनरत समूहमा आबद्ध व्यक्तिका मुद्दा फिर्ता लिने गरी पनि सहमति भएका छन् । प्रस्तावित विधेयक पारित भएमा त्यस्ता सम्झौता अनुसारका मुद्दा फिर्ता हुनेछन् ।
मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिताको दफा ११६ मा शान्तिपूर्ण राजनीतिको मूलधारमा ल्याउन मुद्दा फिर्ता लिन सकिने व्यवस्था थप गरिएको छ । प्रस्तावमा ‘राजनीतिक दल वा समूहबीच राजनीतिक प्रकृतिका सम्झौताको माध्यमबाट नेपाल सरकार वादी भई दायर भएका मुद्दा फिर्ता लिने गरी सहमति भएकोमा सम्झौताबमोजिम त्यस्ता राजनीतिक दल वा समूहका नेता तथा कार्यकर्ताविरुद्धमा नेपाल सरकार वादी भई चलाइएका जुनसुकै मुद्दा जुनसुकै तहको अदालतमा विचाराधीन रहेको भए पनि फिर्ता लिन बाधा पर्ने छैन’ भनी स्पष्ट उल्लेख गरिएको छ ।
मौजुदा कानुनमा समसामयिक सुधारका लागि भन्दै सरकारले एकै पटक ठूलो मात्रामा ऐन संशोधनको गृहकार्य अघि बढाएको हो । विधेयकमार्फत केही ऐनमा धेरै नयाँ व्यवस्था पनि प्रस्तावित छन् । कतिपय भने सङ्घीय संरचना अनुकूलका शब्दावली मात्र पनि हेरफेरको प्रस्ताव छ । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री धनराज गुरुङका तर्फबाट विधेयक दर्ता भएको संसद् सचिवालयले जनाएको छ ।
प्रस्तावित विधेयकले प्रहरी ऐन, कर्मचारी सञ्चयकोष ऐन, स्थानीय प्रशासन ऐन, जग्गा प्राप्ति ऐन, औषधि ऐन, पर्यटन ऐनलगायतमा संशोधन प्रस्ताव गरेको छ । उल्लिखित ऐनमा सामान्य हेरफेरको मात्र प्रस्ताव गरिएको छ । औषधि ऐनमा भने उत्पादनको अनुज्ञापत्र, सिफारिसपत्र, प्रमाणपत्रको जारीपछि कायम रहने अवधिसम्बन्धी व्यवस्था हेरफेरको प्रस्ताव छ । विद्युत् प्राधिकरण ऐनमा मनोनीत हुने सदस्यहरूको योग्यता हेरफेरको प्रस्ताव गरिएको छ ।
विधेयकले छापाखाना तथा प्रकाशनसम्बन्धी ऐन पनि संशोधन प्रस्ताव गरेको छ । विधेयकमा अनलाइन सञ्चारमाध्यमको परिभाषा थप गरिएको छ । अनलाइन सञ्चारमाध्यम दर्ता गर्नुपर्नेसम्बन्धी व्यवस्था पनि थप गर्न विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको छ ।
विधेयकमा प्रेस काउन्सिलको अध्यक्षको योग्यता घटाउने प्रस्ताव गरिएको हो । काउन्सिलको अध्यक्ष हुन अहिले सर्वोच्च अदालतको अवकाशप्राप्त न्यायाधीश वा वरिष्ठ अधिवक्ता हुनुपर्नेमा उच्च अदालतको अवकाश प्राप्त न्यायाधीश वा सोका लागि योग्यता पुगेको व्यक्ति भए पुग्ने व्यवस्था गर्ने गरी संशोधन गर्न लागिएको छ ।
