सरकारी जमिन हड्पेर विद्युतीय सवारी चार्जिङ् सेन्टर निर्माण हुँदै

यादवराज पुरी
रौतहट, वैशाख २७ गते । चन्द्रपुर नगरपालिकाले आवश्यक प्रकृया पूरा नगरी सरकारी जमिन हड्पेर विद्युतीय सवारी चार्जिङ् सेन्टर निर्माणको जिम्मा लगाएको छ ।

डिभिजन वन कार्यालय रौतहटले दिएको जानकारीअुनसार पालिकाले जिल्लाको रामलाल साझेदारी वनअन्तर्गत चाँदी नदी किनारको पूर्व–दक्षिण दिसामा रहेको बलेरी सेक्टरको जमिन हड्पेर चार्जिङ् सेन्टर निर्माणको जिम्मा लगाएको हो । 

तीन करोड रुपियाँ लागत अनुमान रहेको उक्त चार्जिङ् सेन्टर निर्माण गर्न ‘एनके थापा कन्स्ट्रक्सन’ काठमाडौंले दुई करोड ७० लाख रुपियाँ लागतमा निर्माण स्वीकृती पाएको नगरपालिकाका इन्जिनियर महेश बोहराले जानकारी दिनुभयो ।

निर्माण कम्पनीले उक्त स्थानमा निर्माणको कार्य सुरु गरिसकेको छ । उक्त स्थानमा निर्माण कार्य सुरुगर्नु अघि नगरपालिकाले डिभिजन वन कार्यालयदेखि उत्तरतर्फ रहेको सरकारी वनको जमिनमा चार्जिङ् सेन्टर शिलान्यास गर्न लागेको थियो । सो स्थानमा विवाद भएपछि पालिकाले बलजफ्ती बलेरी सेक्टरको जमिनमा निर्माण गर्न लगाएको डिभिजन वन प्रमुख सुनिलकुमार कर्णको आरोप छ । 

उहाँ भन्नुहुन्छ, “डिभिजन वन कार्यालय विकास विरोधी हैन । भोगाधिकार लिएर मात्र निर्माण कार्य गर्नु भनेको हो । चार्जिङ् सेन्टर निर्माण गर्नु अघी त्यसको सम्भाव्यता अध्ययन र वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन (ईआईए) गरी प्रतिवेदनसहित जमिन उपभोगको लागि मधेश प्रदेशको उद्योग पर्यटन तथा वन मन्त्रालयमा सिफारिस पेश गर्नु पर्ने प्रावधान छ । मधेश प्रदेशबाट प्रकृया पूरा भएपछि सङ्घीय मन्त्रालयको अनुमति पश्चात मात्र निर्माण गर्न पाउने व्यवस्था रहेको छ । यो प्रावधान वन ऐन २०७६ को दफा ४२ मा उल्लेख छ ।” 

डिभिजन वन कार्यालयले सोही दफा उल्लेख गरी २०७९ चैत २० गते  चलानी नम्बर १०७६ को पत्र नगरपालिकामा पेश गरेको छ । तर नगरपालिकाले पत्रको बेवास्ता गरी चार्जिङ् सेन्टर निर्माणलाई निरन्तरता दिएको छ ।

नगर प्रमुख सञ्जय काफ्लेले चार्जिङ् सेन्टर निर्माण गर्न लागिएको जमिनको स्वामित्व कोसग छ त्यो यकिन नभएको तर राष्ट्रिय गौरवको योजना निर्माण गर्ने क्रममा कहिलेकाँही सार्वजनिक जमिन उपयोग गर्ने अधिकार नगरपालिकासँग रहेको बताउनुभयो ।

मधेश प्रदेश सरकार मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको ‘इनोभेटीभ पार्टनरसिप फण्ड’ र चन्द्रपुर नगरपालिकाको आर्थिक सहयोगमा करिब साढे पाँच कठ्ठा सरकारी जमिनमा निर्माण हुन लागेको उक्त चार्जिङ् सेन्टरबाट एक पटकमा चार वटा चारपाङ्ग्रे गाडी, तीन पाङ्ग्रे अटो छ वटा र दुई पाङ्ग्रे सवारीको पाँच वटा चार्जिङ् प्वाइन्ट रहेने बताइएको छ ।