निर्वाचन न्याय

राज्यका कार्यमध्ये न्याय सबभन्दा महत्वपूर्ण कार्य हो । न्यायको अभावमा नागरिकको मौलिक हक, संवैधानिक हक र कानुनी हक अधिकारको संरक्षण हुन नसकी समाजमा विद्रोह र कलह उत्पन्न हुन्छ । न्यायबिना शान्ति, शान्तिबिना विकास र विकासबिना राज्यको अस्तित्व नै रहँदैन । न्याय प्रत्येक सभ्य समाजका लागि आवश्यक पर्ने सामाजिक व्यवस्था हो । राज्यबाट जे जति लाभ र अवसर प्राप्त हुन्छ त्यो सबै व्यक्तिमा समान रूपमा पुग्नु पर्छ । अधिकार र अवसरको प्राप्ति एवं दायित्वको निर्धारण समान रूपमा हुन सकेन भने त्यहाँ विवाद र द्वन्द्वले जन्म लिन्छ र त्यसको समाधानका लागि न्याय प्रशासनको आवश्यकता पर्छ । 

निर्वाचन प्रक्रियाअन्तर्गत निर्वाचनसँग सम्बन्धित कानुन, मापदण्ड र सिद्धान्त विपरीत देखापर्ने र पर्न सक्ने विवादको सम्बन्धमा निर्वाचन प्रक्रियामा भएका त्यस किसिमका घटना र विवादबाट पिडकलाई कारबाही गर्ने र मर्का पर्ने पक्षलाई उचित न्याय प्रदान गर्ने तरिका नै निर्वाचन न्याय हो । 

नागरिकको निर्वाचनसम्बन्धी अधिकारको सुनिश्चितता र उक्त अधिकार हनन भएमा प्राप्त गर्ने उपचार एवं निर्वाचनसम्बन्धी नागरिकको हक अधिकारको संरक्षण, प्रवद्र्धन र परिपूर्ति गर्ने प्रमुख साधन निर्वाचन न्याय हो । निर्वाचन स्वतन्त्र, स्वच्छ, विश्वसनीय, पारदर्शी र भयरहित हुनुपर्ने र निर्वाचनमा असल, योग्य र इमानदार व्यक्तिहरू निर्वाचित भई असल शासन होस् भन्ने मान्यता रहेको छ । नागरिकका निर्वाचनसम्बन्धी अधिकार सुनिश्चित गर्नु एवं निर्वाचन विवादको शीघ्र निरूपण गरी निर्वाचन न्याय प्रदान गर्न सकिएमा निर्वाचनको विश्वसनीयतामा वृद्धि हुन्छ ।

निर्वाचन न्यायका दुई स्वरूप छन् । एउटा वितरणात्मक निर्वाचन न्याय हो भने अर्को सुधारात्मक वा उपचारात्मक निर्वाचन न्याय हो । वितरणात्मक न्याय विधिशास्त्रको समाजशास्त्रीय दृष्टिकोणसँग सम्बन्धित रहेको छ । सामाजिक दायित्व र हितलाई केन्द्रमा राखी न्यायिक निकायवाहेक अन्य व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र राजनीतिक दलसमेतबाट प्रदान गरिने न्याय हो । वितरणात्मक निर्वाचन न्याय प्रदान गर्न राजनीतिक दल तथा नेतृत्वको अहं भूमिका रहन्छ । 

त्यसैगरी उपचारात्मक न्यायले उचित र अनुचितबीचको विषयलाई निरूपण गर्छ । विभिन्न प्रमाणबाट सत्यको उद्घाटन गर्दै कुनै व्यक्तिलाई परेको मर्का वा खोसिएको अधिकार, कर्तव्य र दायित्वको विषयमा उपचार पाउनका लागि गरिएको माग सम्बोधन गरी संविधान र कानुनबमोजिम न्यायिक तथा अर्धन्यायिक निकायबाट प्रदान गरिने न्याय सुधारात्मक वा उपचारात्मक न्याय हो । उपचारात्मक न्यायमा दण्ड सजायको समेत व्यवस्था गरिएको हुन्छ । निर्वाचन विवादहरूको शीघ्र समाधान गरी निर्वाचन न्याय प्रदान गर्न सकिएमा निर्वाचनको विश्वसनीयतामा वृद्धि हुन्छ । निर्वाचन न्यायको लागि स्पष्ट कानुनी व्यवस्था, सक्षम निकाय, स्वतन्त्र, सक्षम र भयरहित जनशक्तिको आवश्यकता पर्छ ।

नेपालमा निर्वाचन न्याय प्रदान गर्न दुई प्रकृतिको पद्धति अवलम्बन गरिएको छ । एउटा अर्धन्यायिक र अर्को न्यायिक प्रकृतिको छ । निर्वाचन परिणाम घोषणा हुनुभन्दा अघि निर्वाचन विवादको निरूपणका लागि अर्धन्यायिक पद्धति अवलम्बन गरिन्छ भने निर्वाचन परिणाम घोषणा भएपश्चात्को विवाद न्यायिक निकायबाट निरूपण गरिन्छ । अर्धन्यायिक पद्धतिअन्तर्गत निर्वाचन आयोग, निर्वाचन अधिकृत, मतदान अधिकृत, अनुगमनकर्तासमेतबाट निर्वाचन विवाद निरूपण हुन्छ र यी निकायबाट सजायको रूपमा जरिवाना मात्र गर्न सक्ने व्यवस्था छ । 

न्यायिक निकायअन्तर्गत सर्वोच्च अदालत, सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलास, उच्च अदालत र जिल्ला अदालतबाट निर्वाचन विवादको न्यायिक निरूपण गरिन्छ र सजायको रूपमा कैद तथा जरिवाना गर्न सक्ने व्यवस्था रहेको छ । खासगरी नेपालको सन्दर्भमा निर्वाचन विवादको निरूपण न्यायिक निकायबाट छिटो, छरितो र समयमा नै प्रभावकारी रूपमा हुन सकेको पाइँदैन । निर्वाचन बदर गर्नेसम्बन्धी विषय र दोहो¥याइ मतगणना गर्ने विषयमा बढी धेरै मुद्दा पर्ने गर्छन् । 

 निर्वाचनसम्बन्धी मुद्दाहरू प्राथमिकतामा नपर्ने गरेको पनि पाइन्छ । निर्वाचन विवाद राजनीतिक प्रकृतिको हुने हुँदा कहिलेकाँही राजनीतिक प्रभावसमेत परेको देखिन्छ । २०७४ सालमा सम्पन्न भएको प्रतिनिधि सभा सदस्य तथा प्रदेश सभा सदस्यको निर्वाचन र स्थानीय तहको निर्वाचनको विवादको सन्दर्भमा परेका दर्जनाँै मुद्दाहरू अर्को कार्यकालको निर्वाचन भइसक्दा पनि निरूपण हुन सकेका छैनन् । त्यसैगरी राजनीतिक दलहरूले समेत वितरणात्मक न्यायलाई बवास्ता गरेको पाइन्छ ।  दल तथा उम्मेदवारले निर्वाचन आचारसंहितालाई पालना नगर्ने, निर्वाचनमा अधिकतम खर्च गर्ने र पारदर्शिता अवलम्बन नगर्ने, उम्मेदवारको छनोट गर्दा नातावाद कृपावाद र पैसा लिएर गर्ने, साथै योग्य र सक्षम उम्मेदवारलाई मनोनयन नगरी अपारदर्शी रूपमा गर्नेजस्ता विकृति देखिएका छन् । यसले गर्दा पनि समग्र निर्वाचन न्याय प्रणालीमाथि नै आघात परेको छ । 

निर्वाचन आयोगले विभिन्न छरिएर रहेका निर्वाचनसँग सम्बन्धित कानुनलाई एकीकृत गरी निर्वाचन सञ्चालन तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी विधेयकको तर्जुमा गरिरहेको छ । उक्त विधेयकमा समाजको माग र चाहनाअनुरूप केही नयाँ विषय समावेश गरेर साथै विद्यमान प्रावधानलाई समसामयिक रूपमा संशोधन एवं परिमार्जन गरेर तयार गर्न खोजिएको छ । अब बन्ने कानुनमा निर्वाचन न्याय प्रणालीमा समेत सुधार गर्नुपर्छ । मतदाता नामावलीको सङ्कलन तथा अद्यावधिकको कार्य वडा कार्यालयमार्फत गर्ने । विद्युतीय माध्यम अर्थात् अनलाइन माध्यमबाट मतदाता नामावलीमा नाम दर्ता गर्न सकिने । विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकको मतदाता नामावली तयार गर्न विवरण सङ्कलन गर्ने । निलम्बनमा रहेका निर्वाचित पदाधिकारीले निर्वाचन प्रक्रियामा सहभागी हुन नपाउने । कुनै वडामा दलित महिला उम्मेदवार नभएको अवस्थामा सोही वडामा बसोबास गर्ने अल्पसङ्ख्यक समुदायको महिला उम्मेदवार हुन सक्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । 

भ्रष्टाचारको कसुरमा मुद्दा दायर भएको वा भ्रष्टाचारको मुद्दा अदालतमा विचाराधीन भएको व्यक्ति उम्मेदवार हुन नपाउने, समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमा लगातार दुई पटक निर्वाचित भइसकेको व्यक्तिलाई पुनः समानुपातिक निर्वाचनको बन्दसूचीमा राख्न नपाउने, कुनै निर्वाचनमा उम्मेदवार भई पराजित भएको व्यक्ति त्यस्तो पदको कार्यकाल पूरा नभएसम्म सोही क्षेत्रको उपनिर्वाचनमा उम्मेदवार हुनबाहेक कुनै पनि तहको निर्वाचनमा उम्मेदवार हुन नपाउने व्यवस्था गर्नु उपयुक्त हुनेछ । 

त्यसैगरी, सङ्घीय संसद् वा प्रदेश सभा सदस्यको निर्वाचनसम्बन्धी विवाद र सङ्घीय संसद्का सदस्य र प्रदेश सभा सदस्यको अयोग्यतासम्बन्धी विषयको विवादको सुरु कारबाही र किनारा संवैधानिक इजलासले गर्ने प्रावधान छ । राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपतिको पदमा निर्वाचित कुनै व्यक्तिको अयोग्यतासम्बन्धी विवाद तथा निर्वाचन बदर गरिपाउँ भन्ने उजुरी सर्वोच्च अदालत र स्थानीय तहमा निर्वाचित व्यक्तिको अयोग्यतासम्बन्धी विवाद तथा निर्वाचन बदर गरिपाउँ भन्ने उजुरी सम्बन्धित जिल्ला अदालतले हेर्ने व्यवस्था गरिनु आवाश्यक छ । यस प्रकृतिका विवाद निरूपण गर्दा सङ्क्षिप्त कार्यविधिको प्रयोग गर्नुपर्ने र मुद्दाको किनारा छ महिनाभित्र गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था गर्नु आवश्यक छ । 

निर्वाचन कसुरसँग सम्बन्धित मुद्दाहरू जसमा एक वर्षसम्म कैद सजाय हुनसक्ने विवादका विषयको मुद्दा प्रमुख जिल्ला अधिकारीले कारबाही र किनारा गर्ने र सोभन्दामाथि कैद सजाय हुनसक्ने मुद्दाको कारबाही र किनारा सम्बन्धित जिल्ला अदालतले गर्ने साथै यस्ता प्रकृतिका कसुर फौजदारी कार्यविधि संहिताको अनुसूची एकमा राखी सो मुद्दाको अनुसन्धान प्रहरीले गर्ने व्यवस्था हुनु आवश्यक छ । त्यसैगरी, मुद्दाको कारबाही र किनारा सङ्क्षिप्त कार्यविधिको प्रयोग गरी गर्ने व्यवस्था हुनुपर्ने देखिन्छ ।

अतः न्याय ढिलो दिनु भनेको न्याय नदिनुसरह हो । तसर्थ निर्वाचनसम्बन्धी विवादलाई छिटोछरितो रूपमा समयमै किनारा गरी निर्वाचन न्यायलाई प्रभावकारी बनाउनका लागि विद्यमान प्रावधानलाई संशोधन एवं परिमार्जन गरी सुधार गर्नु आवश्यक छ । यसका लागि न्यायिक निकाय, निर्वाचन आयोग, सरकार, जनप्रतिनिधि तथा राजनीतिक दल सबैको दृढ इच्छा शक्ति, सार्थक सहयोग र समन्वय जरुरी हुन्छ । 

लेखक निर्वाचन आयोगका सहसचिव हुनुहुन्छ ।