शङ्करप्रसाद गौतम
शङ्करप्रसाद गौतम
गाउँमा सडक पुगेको छ । स्टिलपोलमार्फत विद्युत् घरघरमा छ । लिफ्ट प्रणालीमार्फत एक घर एक धाराको खानेपानी अभियान पालिकाले सञ्चालन गरिरहेको छ । तीन तले विद्यालयको भवन छ । सुन्दा देख्दा लाग्छ गाउँमा पूर्वाधारका आधारभूत आवश्यकता पूरा छन् । यहाँका जनता कति खुसी र सुखी होलान् ? सो जान्ने इच्छा जागृत भयो तर गाउँमा जनताको बसोबास न्यून छ । धेरैजसो घरमा भोटे ताल्चा लागेको छ । भएका घरमा बूढाबूढी वा गरिब मात्र छन् । यो एउटा नमुना मात्र हो, यस्तो अवस्था नेपालभर नै छ । गाउँको विकास गर्न योजना बने तर विकास पहुँचको भरमा भयो । सडक बनायौँ, गाडी चल्दैनन् । विद्यालय बनायौँ, विद्यार्थीको सङ्ख्या न्यून छ । गाउँलाई विद्युत्ले झलमल्ल बनायौँ, उपभोग गर्ने मान्छै छैनन् । खेल मैदान बनायौँ, खेलकुद प्रतियोगिता हुँदैन, भ्युटावर बनायाैँ वर्षमा एक जना पर्यटक आउँदैनन् । पार्क बनायौँ संरक्षण छैन, मन्दिर बनायाैँ पूजा व्यवस्था मिलाएनौँ । शीतभण्डार बनायौँ, त्यसमा राख्ने उत्पादन छैन । जनताको आवश्कताभन्दा बाहिरका विकास योजना बने । त्यो विकास प्रयोग गर्ने जनता भएनन् ।
देशलाई सिङ्गापुर बनाउने, नयाँ नेपाल बनाउने नारा त बन्छ तर योजना र कार्यक्रम बन्दैनन् । विकासका योजना तथा आवश्यकताभन्दा पहुँचको आधारमा वितरण गरिन्छ । जसमा लाभ लागत विश्लेषण हुँदैन । योजना तोकिएको समयमा सम्पन्न हुँदैनन् । एउटा योजना पूरा गर्न वर्षौं वर्ष लाग्छ । प्रविधिसँग निपुण कर्मचारी भर्ना गर्ने कानुन छैन । प्रविधिको ज्ञान सीप र दक्षता भएका जनशक्ति विदेश पलालय भइरहेका छन् । उनीहरूलाई देशमा काम गर्ने वातावरण छैन । सामान्य व्यक्तिहरू खाडी मुलुकतर्फ रोजगारीका लागि गएका छन् । कुनै पनि सरकार दिगो रूपमा सञ्चालन हुन सकेको छैन । जनतामा निराशा छाएको छ । यसको सङ्केत उपनिर्वाचनमार्फत जनताले व्यक्त गरेका छन् । परम्परागत विकास मोडेलले हामी झन्भन्दा झन् पछाडि जाने कुरामा दुईमत छैन ।
देशमा बहुदलीय व्यवस्था स्थापना भएको ३३ वर्ष भइसकेको छ । गणतन्त्र स्थापना भएको पनि १७ वर्ष पूरा भएको छ । विकासका केही पूर्वाधार खडा भएका छन् तर गाउँघर शून्य भएको छ र त्यो क्रम बढिरहेको छ । राज्यको सम्पत्ति खर्बाैं खर्च भइरहेको छ तर गाउँमा मान्छेको बसाइँसराइ तीव्र गतिमा छ । अब विकासको मोडेल परिवर्तन गर्न जरुरी छ । दक्षिणपूर्वी एसियाका देशहरू जस्तैः जापान, दक्षिण कोरिया, ताइवान, सिङ्गापुर, मलेसिया आदि देशले यस विकास मोडेलको अभ्यास गरेका छन् र समृद्धितर्फ लम्किरहेका छन् ।
सन् १९६० को दशकसम्म दक्षिण कोरिया आर्थिक रूपले दयनीय अवस्थामा थियो । त्यहाँका जनतालाई गरिबीले थिचेको थियो । वनविनाशको कारणले बाढीपहिरोको प्रकोप थियो । विद्युत्, सडक, सिँचाइ, खानेपानी विद्यालय र सञ्चारलगायतका विकासका पूर्वाधार थिएनन् । देशमा भोकमरीको अवस्था थियो । त्यसबेलाको कठिन अवस्थामा सन् १९६३ मा पार्क चुङ ही दक्षिण कोरियाका राष्ट्रपति भए । उनले निर्यात प्रवद्र्धनको नीति लिनुका साथै ‘नयाँ गाउँ अभियान’ लागू गरे ।
यस अभियानले ग्रामीण क्षेत्रका जनताको जीवनस्तर सुधार्न सबै मिलेर काम गर्नुपर्ने पाठ सिकायो । सरकारी अधिकारीहरू गाउँलेसँग विकासका साझेदार बने । प्रत्येक गाउँको दिगो विकासमा अभियानका स्थानीय नेताहरू समर्पित भए । उनीहरूले महिलालाई सामुदायिक विकासमा सक्रिय गराए । गाउँमा कृषि, सडक, विद्यालय, स्वास्थ्य चौकीलगायत प्रत्यक्ष उत्पादनसँग जोडिएका योजनाहरू निर्माण गरियो । कृषिमा वैज्ञानिक प्रविधि भिœयाइयो । प्रत्येक गाउँलाई नगद अनुदानको साटो सिमेन्ट र रडजस्ता सामग्री वितरण गरियो । जनताले श्रमदान गरे । एक गाउँ र अर्को गाउँको विकासमा प्रतिस्पर्धा भयो ।
त्यस्तै विदेशी सहयोग एकद्वार प्रणालीमा भित्र्याइयो । सस्तो ब्याजमा उद्यमी तथा व्यापारीलाई ऋण दिने नीति अख्तियार गरियो । सफल उद्योग, कलकारखाना र व्यवसाय चलाएर निर्यात गर्न सफल उद्योगी र व्यापारीलाई प्रोत्साहन र थप अनुदान दिइयो । आधारभूत विकासका पूर्वाधारहरू बिजुली, सडक, विद्यालय र सञ्चार विकासमा सरकारले जोड दियो । उमेर पुगेका र प्रविधिसँग नजिक नभएका कर्मचारीलाई खुसीसाथ बिदा दिएर प्रविधिमा निपुण प्रतिभालाई नियुक्त गरियो । विकासित देश जापान तथा अमेरिकाबाट शिक्षित भएर उतै काम गरेका कोरियाली डाक्टर, इन्जिनियर, प्राध्यापक, वैज्ञानिक, अनुसन्धानकर्तालाई जापान तथा अमेरिकाको जस्तै तलब सुविधा दिने गरी कोरियामा आमन्त्रण गरियो ।
यसबाट सरकार र कर्मचारीबीच राम्रो सम्बन्ध बन्यो । देशमा तीव्र गतिमा औद्योगिकीकरण भयो । आज कोरियाली अर्थतन्त्रको हिस्सा बनेका कम्पनीहरू पास्को, सामसुङ, एलजी र हुन्डाइको जग त्यही बेला बसालिएको थियो । कोरियामा कच्चापदार्थको अभाव छ, बाहिरबाट आयात गरेर उत्पादन गरिन्छ । दक्षिण कोरिया विश्वको समृद्ध राष्ट्रको लहरमा उभिन सफल भएको छ ।
सन् १९६२ मा दक्षिण कोरियाको प्रतिव्यक्ति आय ८७ अमेरिकी डलर मात्र थियो । आज २० हजार डलरभन्दा बढी छ । सन् १९६३ भन्दा पहिले अरूसँग ऋण लिन्थ्यो कोरियाले, आज ऊ विश्वकै ठूलो दाता बनिरहेको छ । नयाँ गाउँ अभियानको मूलमन्त्र भनेकै ‘हामी गर्न सक्छौँ’ भन्ने हो । यसले आफ्नो जिम्मेवारीको काम आफैँ गर्ने, काम गर्दा सबैसँग मिलेर गर्ने र आफूमा रहेको सीप, ज्ञान र क्षमता अधिकतम उपयोग गर्नमा जोड दिन्छ । संयुक्त राष्ट्रसङ्घले पनि नयाँ गाउँ अभियानलाई गरिबी निवारण तथा मानिसको जीवनस्तर उकास्ने सफल विकास मोडेलका रूपमा लिएको छ ।
हाम्रो छिमेकी देश भारतको केरला राज्यले एक मोडेल अपनाएको छ, जसलाई केरला विकास मोडेल भनिन्छ । यस मोडेलमा आर्थिक विकासलाई भन्दा मानव विकासलाई प्राथमिकता दिई राज्यका स्रोतसाधन लगानी गर्ने नीति रहेको छ । त्यसैगरी जमिनदारको हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा राज्यको नाममा ल्याइ गरिब किसानलाई वितरण गर्ने कार्यले कृषि क्षेत्रको उत्पादकत्व बढाउन मद्दत ग¥यो । भूमि सुधारको अतिरिक्त कृषि उत्पादकत्व बढाउन सिँचाइ सुविधाको विस्तार, मल, बिउ र रासायनिक मलमा अनुदानजस्ता कार्यक्रम सञ्चालन गरिए । राज्यका स्रोतहरू शिक्षा तथा स्वास्थ्य सेवाको विस्तारमा लगानी गर्ने प्रक्रिया प्रारम्भ भयो । यसै मोडेलबाट केरलाले विकासमा फड्को मारेको छ ।
त्यस्तै विकासको गतिमा तीव्र रूपमा अगाडि बढेको गुजरात राज्य हो । निजी तथा कर्पोरेट क्षेत्रलाई उच्च अनुदान तथा कर छुट दिई उत्पादनमूलक उद्योग स्थापना गर्न प्रोत्साहन गरी औद्योगिकीकरणलाई बढावा दिने र उच्च आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने गुजरात विकास मोडेल हो । यो मोडेल गुजरातका तत्कालीन मुख्यमन्त्री नरेन्द्र मोदीको शासनकाल सन् २००२ देखि २०१२ सम्मको अवधिमा गुजरातको आर्थिक वृद्धिमा आएको उछाललाई जनाउँछ । निजी तथा कर्पोरेट क्षेत्रको लगानी भिœयाउन भौतिक पूर्वाधारजस्तै सडक, एयरपोर्ट र ऊर्जामा लगानी बढाउने र २४सै घण्टा विद्युत् आपूर्ति पु¥याउने । निजी तथा कर्पोरेट क्षेत्रको लगानी बढाउन उनीहरूलाई अनुभूति हुने गरी शासकीय सुधार । उद्योग दर्ता, सञ्चालन अनुमति, कच्चा पदार्थको आपूर्ति र तयारी वस्तुको निर्यातका लागि प्रशासनिक सहजीकरण गर्न एकद्वार नीतिको अवलम्बन र सफल कार्यान्वयन ।
विश्वमा विकासका धेरै मोडेल छन् । ती मोडेलजस्ताको तस्तै प्रयोग गर्न सम्भव छैन । अब के गर्ने त ? सर्वप्रथम हाल भइरहेको विकासको मोडेलमा सिंहावलोकन जरुरी छ । हामीले हाम्रो देशको विकास गर्ने भनेको हामै मोडेल हो, अर्थात् नेपाली मोडेल हो । योजना पहुँचको भन्दा आवश्कताको आधारमा, लाभ लागत विश्लेषण पछि मात्र सञ्चालन गर्ने । योजनाहरू तोकिएकै समयमा सम्पन्न गर्ने । तोकिएको समयमा काम सम्पन्न नगर्ने निर्माण व्यवसायीहरूलाई कारबाही गर्ने । हरेक योजनालाई सम्भव भएसम्म रोजगारीसँग जोड्ने । कृषि, पर्यटन र जलविद्युत्जस्ता योजनालाई जनतासँग सहकार्यमा सञ्चालन गर्ने । उद्योग कलकारखाना स्थापना गर्ने निजी क्षेत्रलाई सुलभ दरमा ऋण उपलब्ध गराउने । रोजगारी सिर्जना गर्ने उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्ने । विदेशमा भएका दक्ष जनशक्तिलाई उताकै तलब सुविधामा नेपालमा काम गर्ने वातावरण मिलाउने । उमेर पुगेका र प्रविधिसँग नजिक नभएका कर्मचारीलाई खुसीसाथ बिदा दिएर प्रविधिमा निपुण प्रतिभालाई नियुक्त गर्ने । जमिनको हकबन्दी कायम गर्ने आदि । उपयुक्त विषयलाई कार्यान्वयन गर्न विधि बनाउने । सो विधिलाई इमानदारीपूर्वक कार्यन्वयनमा ल्याउने ।
लेखक गुल्मीको रेसुङ्गा नगरपालिकाका कार्यक्रम अधिकृत हुनुहुन्छ ।
