कृष्णमणि पराजुली
कृष्णमणि पराजुली
प्रत्येक वर्ष महालेखा परीक्षकले पेस गर्ने प्रतिवेदनमा बेरुजु बढेको देखिन्छ । बेरुजु बढ्दै जानुमा मूलतः आर्थिक अनुशासनहीनता कार्यमा वृद्धि हुनु हो । हालै मात्र महालेखा परीक्षकले पेस गर्नुभएको ६०औँ प्रतिवेदनमा नियम कानुनको पालन नगरेको हुँंदा करिब १० खर्बको फस्र्योट गर्नुपर्ने बेरुजु उल्लेख भएको पाइन्छ । आर्थिक वर्ष ०७८।०७९ को बेरुजु मात्र एक खर्ब १९ अर्बको छ । १६ खर्ब ४७ अर्ब बजेट विनियोजन भएकोमा करिब १३ खर्ब मात्र बजेट खर्च भएको छ र त्यसमा पनि एक खर्ब १९ अर्बको आर्थिक अनियमित भएको भनी महालेखा परीक्षकको कार्यालयले बेरुजु औँल्याएको विषय मामुली होइन र यसलाई गम्भीर रूपमा लिइनु पर्छ ।
देशको आर्थिक अवस्था कस्तो छ भन्ने कुरा महालेखाको प्रतिवेदनबाट थाहा हुन सक्ने भएको हुँदा आमसर्वसाधारण चिन्तित हुनुपर्ने अवस्था छ । जनताले नखाई नखाई पेट कसेर तिरेको करको यसरी दुरुपयोग हुन्छ भने किन राज्यलाई कर तिर्ने भन्ने प्रश्न पनि आउन सक्छ । त्यसकारण यस्ता कुरामा सरकारले नियन्त्रण गर्नुपर्ने हो उपेक्षा गरेको हुनाले नै यसरी अनियमित कार्यले प्रश्रय पाएको देखिन्छ । खर्च गर्ने निकायले ऐन नियमको पालन नगरी खर्च गर्ने र त्यसप्रति निगरानी एवं नियन्त्रण नगर्ने प्रवृत्तिको विकासले गर्दा नै यो अवस्था देखिन आएको हो ।
कतिपय देशमा सर्वोच्च लेखापरीक्षण संस्थाले औँल्याएका बेरुजुको प्रभावकारी कार्यान्वयनबाट आर्थिक प्रशासनमा सुधार हुँदै आएका पनि छन् तर नेपालको सन्दर्भलाई हेर्दा बेरुजु फस्र्योटमा खासै सुधार भएको देखिँदैन । किनभने विगत वर्षको बेरुजु फस्र्योट नगरेको कारणबाट नै १० खर्ब हुन आएको हो । स्वतन्त्र संवैधानिक लेखापरीक्षण संस्थाले उजागर गरेका आर्थिक अनियमित कुराको किन फस्र्योट गरिएको हुंँदैन भन्ने गम्भीर प्रश्न पनि उब्जिएको छ ।
महालेखा परीक्षकको काम भनेको सरकारले गरेका आर्थिक कारोबारको विषयमा आफ्नो राय सुझाव दिने भए पनि ती यति प्रभावकारी हुन्छन् कि कतिपय अवस्थामा सरकार नै ढलेका देखिन्छन् तर नेपालमा भने बेरुजु फस्र्योट गर्ने निकायको उदासीनताले गर्दा आर्थिक अनुशासनहीनता वृद्धि हुँदै गएको अवस्था छ । यसरी बेरुजु बढ्दै जानुमा अनियमित कार्य गर्नेउपर कारबाही नगरेको हुनाले नै भएको हो । कानुनको पालना नगर्दा पनि कुनै कारबाही हुंँदैन भने यस प्रकारका गतिविधिले प्रोत्साहन पाउनु कुनै नौलो कुरो भएन पनि ।
हालै पेस भएको आर्थिक वर्ष ०७८।०७९ को लेखापरीक्षण प्रतिवेदनअनुसार सङ्घ, प्रदेश, स्थानीय तह, विश्वविद्यालय, समितिलगायत अन्य संस्थाको गरी कुल ७१ खर्ब ३८ अर्बको लेखापरीक्षण हुंँदा एक खर्ब १९ अर्बको बेरुजु निस्किएको देखिन्छ । यी बेरुजु यति गम्भीर प्रकृतिका छन् कि जसमा ३० अर्ब ४२ करोड त असुलउपर गर्नुपर्ने नै उल्लेख भएको छ । यसरी नै नियमित गर्नुपर्ने ७९ अर्ब ४५ करोड र पेस्की बेरुजु नौ अर्ब ८९ करोड छ । नेपालजस्तो सानो आर्थिक संरचना भएको मुलुक, जसको कुल गार्हस्थ उत्पादन ४८ खर्ब ५१ अर्ब मात्र छ र प्रति व्यक्ति आय १३७८ अमेरिकी डलर छ, त्यस देशमा एक खर्ब १९ अर्बको बेरुजु आउँंछ भने देशको आर्थिक अवस्था कस्तो रहेछ भन्ने कुरा जोकोहीले सहजै अनुमान लगाउन सक्छ ।
मलेप प्रतिवेदनमा कुल बेरुजुलाई नियमित गर्नुपर्ने, असुलउपर गर्नुपर्ने र पेस्की गरी तीन खण्डमा विभाजन गरेको देखिन्छ । असुलउपर गर्नुपर्ने बेरुजु भनेको सरकारी हानिनोक्सानी गरेको बेरुजु हो । यस्तो बेरुजु पनि असुलउपर गरेर सरकारी कोषमा दाखिला गर्नुपर्ने हो तर विभिन्न स्वार्थका कारणले गर्दा बेरुजु असुलउपर गर्ने कार्य भएको देखिँदैन । विगत वर्षको समेत असुलउपर गर्नुपर्ने बेरुजुको हिसाब राख्ने हो भने यो ज्यादै चिन्ताको विषय हुन आउंँछ ।
नियमित गर्नुपर्ने बेरुजु प्रमाण सङ्कलन गरेर मलेपबाट सम्परीक्षणबाट फस्र्योट गराउनु पर्नेमा त्यसतर्फ पनि ध्यान गएको देखिँदैन । अर्कोतर्फ, प्रत्येक वर्ष पेस्की बेरुजु बढ्दै गएको छ । पेस्की पनि आर्थिक दृष्टिकोणबाट निकै गम्भीर प्रकृतिको रूपमा लिइन्छ । कुनै कामका लागि पेस्की दिइएको हुन्छ, त्यो काम या त गरिएको हुँदैन, या त आंशिक गरिएको हुन्छ या त गरेर पनि विल भर्पाइ पेस गरेर फस्र्योट गरिएको हुँदैन र पेस्की बाँकी नै भएको हुन्छ । आर्थिक नियमले तोकेको अवधिभित्र काम सम्पन्न नगरेर लापरबाही गर्ने प्रणालीको विकासले गर्दा यसरी प्रत्येक वर्ष बेरुजु बढ्दै गएको अवस्था देखिन्छ । अधिकांश पेस्की बेरुजु असुलउपर गर्नुपर्ने प्रकृतिको हुन्छ ।
आर्थिक अनियमित कार्य बढ्दै जानुमा मूलतः उच्च पदाधिकारी र राजनीतिक वर्गको उदासीनता नै हो । प्रशासन र शासन पक्षले प्रयास गर्ने हो भने कि त बेरुजु नै आउँदैन, यदि आयो भने पनि तत्काल नै फस्र्योट गर्न सकिने अवस्था हुन्छ तर यहाँ त दुवै पक्षले आर्थिक प्रशासनलाई उपेक्षा गरेको हुँदा बेरुजु बढ्दै गएको देखिन्छ ।
सरकारी बजेटलाई जसरी खर्च गरे पनि हुन्छ भन्ने एक प्रकारको मानसिकता उच्च प्रशासनिक तथा राजनीतिक वृत्तमा रही आएको देखिन्छ । बजेट र गजेटले स्वीकृति दिएपछि सरकारी रकम खर्च गर्न किन नमिल्ने भन्ने एक प्रकारको धारणा विकास भएको हुँदा नेपालको आर्थिक प्रशासन स्वच्छ हुन सकेको छैन । आर्थिक प्रशासनलाई चुस्त, दुरुस्त बनाउन चाहने हो भने असम्भव भन्ने कुरै छैन ।
विडम्बना कस्तो रहेको छ भने आर्थिक नियन्त्रण गरेर आर्थिक अनुशासन कायम गर्ने कार्य केन्द्रीय सङ्गठनको रूपमा रहेको अर्थ मन्त्रालयको हो तर सबभन्दा बढी बेरुजु अर्थ मन्त्रालयको नै छ । प्रतिवेदनमा उल्लेख भएअनुसार अर्थ मन्त्रालयको ३२ अर्ब ४६ करोड, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको आठ अर्ब ७९ करोड र सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको दुई अर्ब ७० करोड, कृषि तथा पशुपन्छी मन्त्रालयको दुई अर्ब ५३ करोड भएको देखिन्छ । त्यस्तै गरी, गृहको एक अर्ब ५७ करोड रहेको छ । शासकीय तथा प्रशासकीय दृष्टिकोणबाट महìवपूर्ण ठानिएका र बजेट विनियोजनका रूपमा ठूला मन्त्रालयको नै धेरै बेरुजु भएको देखिन्छ । यसले के देखाउँछ भने आर्थिक नियन्त्रण गर्नुपर्ने र विकास निर्माण कार्य सञ्चालन गर्ने जिम्मेवार लिएका मन्त्रालयले नै आफ्नो दायित्व पूरा नगरेको अहिलेको अवस्था भएको हुनाले नै बेरुजुका चाङमाथि चाङ थपिँदै गएको देखिन्छ । समयमा नै आ–आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गरेको भए यस प्रकारको आर्थिक अनियमित कार्यहरूले निश्चय नै प्रश्रय पाउने थिएनन् ।
मलेप प्रतिवेदन अध्ययन गर्दा बेरुजु बढ्दै जानुमा खास गरेर आर्थिक अनुशासन पालनाको अवस्था कमजोर हुनु नै हो । आर्थिक अनुशासन पालना नगर्ने प्रारम्भिक चरण भनेको बजेट तर्जुमा गर्नेदेखि नै हो । स्रोतको विश्वसनीयता नभइकन पनि बजेट विनियोजन गर्ने, नियमले तोकेको ढाँचामा लेखा नराख्ने र लेखाङ्कन नगर्ने, समयमा प्रतिवेदन तयार गरेर सम्बन्धित निकायमा नपठाउने, सार्वजनिक खरिद प्रक्रियालाई प्रभावकारी नबनाउने, जिम्मेवारी र जवाफदेही बहन नगर्ने जस्ता आर्थिक प्रशासनका महìवपूर्ण अवयवको पालना नगर्ने हुँदा नै नेपालको आर्थिक प्रशासन खस्कँदै गएकोले प्रत्येक वर्ष बेरुजु बढ्दै गएको अहिलेको अवस्था हो ।
महालेखाले आर्थिक अनियमितता उजागर गर्ने तर त्यसमा सुधार नहुने हो लेखापरीक्षण गराउनुको के औचित्य हुन्छ र साथै देशको आर्थिक अवस्थाले कस्तो रूप लिने हो सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ ।
लेखक नेपाल सरकारका पूर्वउपसचिव हुनुहुन्छ ।
