काठमाडौं, वैशाख २१ गते । काठमाडौं महानगरपालिकामा मापदण्ड भएका तर नक्सा स्वीकृत नगरी भवन निर्माण गरेका सात हजार बढी निवेदकले नक्सा स्वीकृत गराउन निवेदन दिएका छन् ।
प्राप्त निवेदनमध्ये एक हजार सात सय ३५ जनाको नक्सा पास भएको छ । बाँकी निवेदकबाट नक्सा दर्ता गर्नेलगायत प्रक्रिया चलिरहेका छन् । मापदण्ड पुगेका तर नक्सा पास नगरी निर्माण भएका भवनको नक्सा पेश गर्न ९० दिनको अवधि दिएर कामपाले २०७९ भदौ २३ गते सार्वजनिक सूचनामार्फत आह्वान गरेको थियो । उक्त सूचनालाई नै आधार मानेर नक्सा अद्यावधिक गर्न निवेदन परेको हो ।
सहरी व्यवस्थापन विभागका प्रमुख सुरज शाक्यका अनुसार गएको साउनदेखि सहरी विकास विभागले नौ सय ६२ वटा डिपिसी स्वीकृत गरेको छ भने एक हजार सात सय ३५ वटा निर्माण सम्पन्न प्रमाण पत्र जारी गरेको छ । यस अवधिमा १० हजार स्क्वायर फिटभन्दा धेरै क्षेत्रफल भएका ७२ वटा भवनको नक्सा स्वीकृत भएका छन् ।
डिजिटल सिग्नेचरसहितको इलेक्ट्रोनिक विल्डिङ परमिट सिस्टम (इबिपीएस) महानगरले नक्सा स्वीकृतिका लागि प्रयोग गरेको अनलाइन प्रणाली हो । यो प्रणालीलाई राजस्व र बैंकसँग लिङ्क गरिएको छ । भवन संरचनासँग सम्बन्धित उजुरी पनि यही प्रणालीमा आबद्ध गरिएको छ ।
जनताका पीर मर्कासँग सम्बन्धित कानुनी कागजपत्र प्रणालीमा अपलोड गरेपछि कानुन विभागले प्रणालीबाटै कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउँछ । प्रणालीमा नागरिकले आफ्नो फाइल कसको डेक्समा पुगेको छ । त्यो डेक्समा पुगेको कति समय भयो भनेर ट्र्याकिङ गर्न सक्नेछन् ।
कामपाले आर्थिक वर्ष २०७५/७६ देखि २०७८/७९ सम्ममा १० हजार स्क्वायर फिटभन्दा धेरै क्षेत्रफल भएका दुई सय ७८ भवनको नक्सा स्वीकृत गरेको छ। विसं २०८० वैशाख १ गतेदेखि पाँच हजार स्क्वायर फिटसम्मका नक्सा स्वीकृत गर्ने अधिकार वडाहरुलाई प्रदान गरिएको छ ।रासस
