ज्येष्ठ नागरिकप्रतिको दायित्व

आगो ताप्नु मुढाको, कुरा सुन्नु बूढाको–बूढाबूढीको) भन्ने उखान नेपालमा चर्चित छ । मातृ देवो भवः पितृ देवो भवः अर्थात्, आमा बुबा भगवान्सरह हुन् भनिन्छ । यसर्थ, ज्येष्ठ नागरिक जिउँदो देवता हुन् । यिनलाई राष्ट्रको निधिका रूपमा चिन्नुपर्छ । ज्येष्ठ नागरिकको विश्व जनसङ्ख्या वार्षिक ३.५% ले बढिरहेको र सन् २०५० सम्ममा कुल जनसङ्ख्यामा ज्येष्ठ नागरिकको अंश करिब २१ प्रतिशत हुने अनुमान छ । यसरी, सन् २०५० मा ज्येष्ठ नागरिकको कुल सङ्ख्या १० वर्षमुनिका कुल बालबालिकाभन्दा बढी हुनेछ । हाल नेपालमा ६० वर्षमाथिको जनसङ्ख्या करिब १० प्रतिशत अर्थात् ३० लाख रहेको अनुमान छ । यसमा ७० वर्षमाथिका मासिक भत्ता पाउनेको सङ्ख्या करिब १३ लाख छ । 

नेपालको संविधानको भाग ३ मा नागरिकको मौलिक हकको व्यवस्था गरिएको छ । जसअनुसार यस भागको धारा ४१ मा ज्येष्ठ नागरिकको हक उल्लेख गरिएको छ । जसमा ज्येष्ठ नागरिकलाई राज्यबाट विशेष संरक्षण तथा सामाजिक सुरक्षाको हक हुनेछ भनिएको छ ।

यस संवैधानिक हकको प्रचलनका लागि ज्येष्ठ नागरिकसम्बन्धी ऐन जारी गरिएको छ । जसमा, ज्येष्ठ नागरिकको संरक्षण र सामाजिक सुरक्षा गर्ने, निजहरूमा रहेको ज्ञान, सीप, क्षमता र अनुभवको सदुपयोग गरी निजहरूप्रति श्रद्धा, आदर तथा सद्भावको अभिवृद्धि गर्ने उद्देश्य लिइएको छ ।

यस ऐनबमोजिम ज्येष्ठ नागरिकलाई सम्मान गर्नु सबैको कर्तव्य हुनेछ । ज्येष्ठ नागरिकलाई आर्थिक हैसियत तथा इज्जत आमदअनुसार पालनपोषण तथा हेरचाह गर्नु परिवारको प्रत्येक सदस्यको कर्तव्य हुनेछ । ज्येष्ठ नागरिकले आफूलाई मर्का परेको विषयमा उजुरी दिन सक्नेछन् । ज्येष्ठ नागरिकले आफ्नो सम्पत्ति आफूखुसी गर्न पाउनेछन् । ज्येष्ठ नागरिकलाई सार्वजनिक यातायातमा दुई सिट आरक्षण हुने र ५० प्रतिशत भाडामा छुट हुनेछ । ज्येष्ठ नागरिकलाई राज्यले परिचयपत्र उपलब्ध गराउनेछ । यसरी ऐनले पनि ज्येष्ठ नागरिकलाई उच्च सम्मान प्रदान गरेको छ । 

ज्येष्ठ नागरिकसम्बन्धी नियमावलीमा वृद्धाश्रमको मापदण्ड तोकिएको छ । ज्येष्ठ नागरिकलाई कैद माफीको व्यवस्था छ । ज्येष्ठ नागरिकको अभिलेख राख्नु पर्ने व्यवस्था गरिएको छ । ज्येष्ठ नागरिकको परिचयपत्रको ढाँचा तोकिएको छ । ज्येष्ठ नागरिकको वर्गीकरण गरिएको छ । जसअनुसार, ज्येष्ठ नागरिक, वरिष्ठ ज्येष्ठ नागरिक, असहाय ज्येष्ठ नागरिक, अशक्त ज्येष्ठ नागरिक, एकल ज्येष्ठ नागरिकको व्यवस्था गरिएको छ । साथै ज्येष्ठ नागरिकलाई तीर्थाटन गराउने व्यवस्था पनि नियमावलीमा गरिएको छ ।

ज्येष्ठ नागरिकलाई २०५१ सालमा रु. सयबाट आरम्भ भएको मासिक भत्ता हाल रु. चार हजार पुगेको छ । सरकारले यसलाई रु. पाँच हजार पु-याउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ । कुल गार्हस्थ उत्पादनको इटलीमा १६ प्रतिशत, फ्रान्समा १४ तथा भारतमा चार प्रतिशत बजेट सामाजिक सुरक्षामा छुट्याइन्छ । नेपालमा कुल गार्हस्थ उत्पादनको सामाजिक सुरक्षामा करिब दुई प्रतिशत बजेट विनियोजन भएको पाइन्छ । यसर्थ, सामाजिक सुरक्षा भत्ता जीवनयापन गर्न पुग्ने बराबरको हुनुपर्छ ।

राष्ट्रका निधिरूपी ज्येष्ठ नागरिकलाई सम्मान गर्ने कुरा स्कुल र कलेजको पाठ्यसामग्रीमा समावेश गर्नुपर्छ । यसैगरी, आर्थिक रूपमा कमजोर आमा बुवाले आफ्ना सन्तानको मासिक कमाइको १० देखि २५ प्रतिशत अंश पाउने कानुन बन्नु पर्छ । ज्येष्ठ नागरिकका परिवारलाई वृद्धावस्था व्यवस्थापन र स्याहार सुसारको तालिम दिनुपर्छ । 

उमेर ढल्किँदै गएपछि रोगले च्याप्दै लैजान्छ । यसर्थ, केन्द्रीय र प्रदेशस्तरीय अस्पतालमा ज्येष्ठ नागरिकको उपचारको विज्ञ चिकित्सकको दरबन्दीसहितको उपकरण, जेरियार्टिक वार्डको व्यवस्था गर्नुपर्छ । हाल अल्जाइमरमा रु. एक लाख उपलब्ध गराउने प्रक्रिया सरल हुनुपर्छ । ज्येष्ठ नागरिकलाई आवश्यक मल्टी भिटामिन र क्याल्सियम वितरण गर्नुपर्छ । ज्येष्ठ नागरिकलाई सबै उपचारमा सरकारी र सामुदायिक अस्पतालमा निःशुल्क र निजी अस्पतालमा कम्तीमा ५० प्रतिशत छुटमा सेवा पाउने व्यवस्था गर्नुपर्छ । साथै, ज्येष्ठ नागरिकलाई निःशुल्क एम्बुलेन्स सेवा दिने र छुटमा एयर एम्बुलेन्स सेवा दिने प्रबन्ध गर्नुपर्छ । यस अतिरिक्त, ज्येष्ठ नागरिकको हालको रु. एक लाखको बिमालाई क्रमशः रु. पाँच लाख र रु. १० लाख तुल्याउनु पर्छ ।

नेपाल सरकारबाट आर्थिक रूपमा विपन्न, बेबारिसे तथा विविध कारणले घरबारबिहीनका लागि वृद्धाश्रमको व्यवस्था गर्नुपर्छ । आमज्येष्ठ नागरिकको भेटघाट, अनुभवको आदानप्रदान, मनोरञ्जनलगायतका लागि ज्येष्ठ नागरिक दिवा सेवा केन्द्र स्थापना गर्नुपर्छ । ज्येष्ठ नागरिकलाई मनोरञ्जन एवं शारीरिक योगा तथा व्यायाम गर्नका लागि ज्येष्ठ नागरिक वाटिका÷पार्कको स्थापना गर्नुपर्छ । एकीकृत आरोग्य आश्रम खोल्नु पर्छ । ज्येष्ठ नागरिक मिलन केन्द्र, ज्येष्ठ नागरिक चौतारो सञ्चालनमा ल्याउनु पर्छ । ज्येष्ठ नागरिक ग्राम निर्माण गर्नुपर्छ । यसबाट ज्येष्ठ नागरिकको दैनिकी सहज हुनेछ ।

ज्येष्ठ नागरिकका लागि वृद्धाश्रम निर्माण गर्दा ज्येष्ठ नागरिक मैत्री भवन, कम्पाउन्ड, हावा र प्रकाशको पहुँच भएका तथा पर्याप्त झ्यालहरू भएका कोठा हुनुपर्छ । यस्तो वृद्धाश्रममा महिला र पुरुषका लागि छुट्टा छुट्टै कोठा, महिला र पुरुष शौचालय तथा महिला र पुरुष स्नान गृह हुनुपर्छ । यस अतिरिक्त, भान्छा/भण्डार कक्ष, भोजन कक्ष, अध्ययन कक्ष, टीभी कक्ष, स्वास्थ्यकर्मीसहितको प्राथमिक उपचार कक्ष, प्रतीक्षालय, पुस्तकालय, वाचनालय र व्यायामशाला, पौडीपोखरी, खुलाचौरमध्ये कम्तीमा कुनै एक क्रीडास्थल निर्माण गर्नुपर्छ । यसबाट ज्येष्ठ नागरिकप्रति सम्मान पुग्नेछ । 

कुनै ज्येष्ठ नागरिकले व्यवसाय वा स्वारोजगार गर्ने भए रु. पाँच लाखसम्मको सरल ब्याजदरको ऋण दिने गरी ज्येष्ठ नागरिक च्यालेन्ज फन्ड खडा गर्नुपर्छ । महिला उद्यमशील कोष, युवा स्वरोजगार कोषजस्तै ज्येष्ठ नागरिकलाई बिउ पुँजी दिने गरी च्यालेन्ज फन्ड खडा गर्नुपर्छ र प्राइम लोकेसनमा व्यवसाय गर्न दिनुपर्छ । ज्येष्ठ नागरिकले व्यवसाय गर्न सक्ने गरी बैङ्क र बिमा कम्पनीहरूसँग सहजीकरण गर्नुपर्छ । ज्येष्ठ नागरिकहरू विभिन्न ज्ञान, सीप र अनुभवयुक्त रहने हुँदा, कुन ज्येष्ठ नागरिकको ज्ञान, सीप र क्षमता के कति छ त्यसको निक्र्याेल स्थानीय तहबाट गराई उचित मौका दिनुपर्छ । 

ज्येष्ठ नागरिकलाई सार्वजनिक यातायातमा कानुनले दिएको छुट सुविधालाई कार्यान्वयनमा ल्याउन अनुगमन गर्नुपर्छ । हवाईजहाजमा पनि ज्येष्ठ नागरिकलाई छुटको प्रबन्ध गर्नुपर्छ । ज्येष्ठ नागरिकले प्रयोग गर्ने मोटरको वार्षिक नवीकरण शुल्कमा पनि छुट दिनुपर्छ । यसैगरी, जमिनको प्लटिङ गरी बिक्री गरिने घडेरी र अपार्टमेन्ट खरिदमा पनि ज्येष्ठ नागरिकलाई केही सुविधा दिनुपर्छ । साथै, बैङ्कको निक्षेपमा ज्येष्ठ नागरिकलाई केही बढी ब्याज दिने र ज्येष्ठ नागरिकमध्येबाट अनुकरणीय काम गर्नेलाई बर्सेनि पुरस्कृत गर्दा ज्येष्ठ नागरिकमा उत्साह र खुसी ल्याउन सकिने हुन्छ । 

ज्येष्ठ नागरिकमाथि हुने दुव्र्यवहारविरुद्ध आवश्यक कानुनी सल्लाह तथा परामर्श दिन हेल्पलाइन स्थापना गर्नुपर्छ । सार्वजनिक भौतिक संरचनाहरू ज्येष्ठ नागरिकमैत्री तुल्याउनु पर्छ । सङ्घीय सरकारले झैँ प्रदेश सरकारले पनि ज्येष्ठ नागरिकका लागि केही गरेका छन् । कोशी प्रदेशमा ९० वर्ष माथिका लागि रु. पाँच हजार सम्मान स्वरूप दिने व्यवस्था छ । सो प्रदेशमा दिवा सेवा सञ्चालनमा छ र नमुना ज्येष्ठ नागरिक ग्राम बन्दै छ । उक्त प्रदेशले ज्येष्ठ नागरिक दन्त कार्यक्रम सञ्चालन गरेको छ भने ज्येष्ठ नागरिकसम्बन्धी प्रदेशिक नीति निर्माण गर्दैछ । यस प्रदेशले सूचकका आधारमा परिवारलाई सम्मान गर्ने कार्यक्रम सञ्चालन गरेको छ । मधेश प्रदेशका प्रत्येक जिल्लामा वृद्धाश्रम निर्माण गर्ने योजना छ । यसैगरी, बागमती प्रदेश सरकार ज्येष्ठ नागरिकको हेरचाह र लालनपालनमा परिवारका सदस्यलाई जिम्मेवार तुल्याउने र युवा स्वयंसेवकलाई ज्येष्ठ नागरिकको स्याहार सुसारमा खटाउने सोचमा अघि बढेको पाइन्छ ।

गण्डकी प्रदेश सरकार ठूला वृद्धाश्रममा सुसारेको दरबन्दी सिर्जना गर्न इच्छुक छ भने लुम्बिनी प्रदेश वृद्धाश्रम होइन, खुसीयाली घर सञ्चालनमा दत्तचित रहेको छ । सो प्रदेशले ८४ वर्षमाथिका ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई घर घरमै स्वास्थ्य सेवा दिएको छ र यस प्रदेशले जेरियाट्रिक वार्ड सञ्चालन गर्ने तथा ठूला वृद्धाश्रममा नर्सको दरबन्दी राख्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ । कर्णाली प्रदेशमा मनमोहन ज्येष्ठ नागरिक कार्यक्रम सञ्चालनमा छ भने सो प्रदेशले ज्येष्ठ नागरिकलाई न्यानो कम्बल र औषधि वितरण गरेको छ । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले मुख्यमन्त्री ज्येष्ठ नागरिक स्वास्थ्य उपचार कार्यक्रम लागू गर्नुका साथै ज्येष्ठ नागरिक चौतारो, मिलन केन्द्रलगायत सञ्चालनमा ल्याएको छ । 

यसरी सङ्घीय सरकार र प्रदेश सरकारले ज्येष्ठ नागरिकका पक्षमा विविध काम गरेका छन् । यस सन्दर्भमा स्थानीय तहबाट पनि थुप्रै अनुकरणीय कार्य भई आएको छ । केही स्थानीय तहले आमा बुबालाई मासिक चार हजार भत्ता वितरण गर्दा पालिकाको तर्फबाट रु. एक हजार थप गरिदिएका छन् । थुप्रै स्थानीय तहले ज्येष्ठ नागरिकलाई न्यानो कपडा, टर्च लाइट, औषधि, चस्मा, लौरो, इयर फोनलगायतका सामग्री वितरण गरेका छन् । अधिकांश पालिकाले ज्येष्ठ नागरिकलाई निःशुल्क एम्बुलेन्स सेवा र स्वास्थ्य शिविरको व्यवस्था गरेका छन् । केही पालिकाले पौष्टिक आहार, हटब्याग, थर्मस, यातायातको छुटसहितको परिचयपत्र, सम्मानपत्र वितरण गरेका छन् । ज्येष्ठ नागरिक हाम्रा राष्ट्रिय निधि हुन्, यिनको उचित सम्मान गर्नु हामी सबैको कर्तव्य हो । यसर्थ, तीनै तहका सरकार, निजी क्षेत्र, गैरसरकारी क्षेत्र, समाज, परिवार र सबै व्यक्तिले आमज्येष्ठ नागरिकको सम्मानमा आआफ्नो क्षेत्रबाट सकिने सहयोग, योगदान गर्नु हामी सबैको कर्तव्य हो भनी बुझ्नु समयको माग हो । 

लेखक नेपाल सरकारका पूर्वसचिव हुनुहुन्छ ।