डा. टीकाराम पोखरेल
डा. टीकाराम पोखरेल
सङ्क्रमणकालीन न्यायको आवाज सुनेको डेढ दशक नाघिसक्यो । विस्तृत शान्ति सम्झौतापछि जति पनि सरकार बने, तिनले सङ्क्रमणलाीन न्याय टुङ्ग्याउने एजेन्डा नबोकेका कुनै पनि सरकार छैनन् तर टुङ्गिएन, किन ? कारण हो टुङ्ग्याउन नचाहनु । सबै जना टुङ्ग्याउने पनि भन्ने, टुङ्ग्याउन पनि नटुङ्ग्याउने र अरूमाथि दोष थोपरिरहने शृङ्खला लामो समयदेखि चलिरहेछ ।
सङ्क्रमणकालीन न्याय नटुङ्गिनुमा राजनीतिक दलहरू एकअर्कामा दोष थोपर्छन्, द्वन्द्वपीडित र नागरिक समाज राज्यमाथि दोष लगाउँछन् । विदेशीहरूको पनि बेला बेला सिङ्गो देशमाथि दबाब हुन्छ तर पनि टुङ्गिँदैन र नटुङ्गिएको जिम्मेवारी लिन पनि दृश्यमा कोही अगाडि सर्दैन । त्यसो भए नटुङ्गिनुमा दोषी को ? कुनै दृश्यशक्ति यसको जिम्मेवार छैन भने अदृश्य शक्ति छन् त ? तर कोही अदृश्य शक्ति होइनन् र छैनन् । बरु दृश्य मानिसहरूका अदृश्य चिन्तन र गतिविधिचाहिँ सङ्क्रमणकालीन न्याय नटुङ्गिनुका मुख्य कारण हुन् । जो पर्दा अगाडि एउटा कुरा गर्छन्, तर पर्दा पछाडि अर्कै गतिविधि गर्छन् । दृश्य मान्छेका उल्लेखित अदृश्य गतिविधि नै सङ्क्रमणकालीन न्याय नटुङ्गिनुका प्रमुख कारण हुन् ।
बुझाइको खाडल
सङ्क्रमणकालीन न्यायको विषयमा राजनीतिक दल, नागरिक समाज, कानुनविद्, पीडित तथा सर्वसाधारण सबैको एक अर्काको बुझाइमा ठूलो खाडल छ । यसको प्रस्थानबिन्दु विस्तृत शान्ति सम्झौता हो, जुन राजनीतिक दस्ताबेज हो । यसलाई पछि कानुनी लेपन लगाइएको मात्र हो । राजनीतिबाट उठान भएको विषयको बैठान राजनीतिबाटै हुन्छ । त्यसलाई कानुन र मानव अधिकारसम्मत बनाउने मात्र हो तर यस विषयलाई केहीले मानव अधिकार मात्र बुझेका छन्, कसैले कानुनी विषय मात्र ठानेका छन् । कानुनमा पनि कसैले देशको कानुन र कसैले अन्तर्राष्ट्रिय कानुन बुझेका छन् । कोही भन्छन्– सङ्क्रमणकालीन न्यायको निरुपण अन्य देशको अनुभवको आधारमा हुुनुपर्छ, कोही भन्छन्– हाम्रो आफ्नै मौलिक हुनुपर्छ । कोही भन्छन्– विगतको द्वन्द्व राजनीतिक हो, त्यसैले राजनीतिक घटनामा आममाफी होस्, मेलमिलाप होस् सकियोस र कोही भन्छन्– द्वन्द्वमा चरम मानव अधिकारको उल्लङ्घन भएको छ, दोषीलाई कारबाही गर्नैपर्छ । कोही भन्छन्– कारबाही गरे पुनः द्वन्द्व हुन्छ, कोही भन्छन्– कारबाही नगर्दा चाहिँ पुनः द्वन्द्व हुन्छ, । यस्तो बहुरङ्गी बुझाइले गर्दा सङ्क्रमणकालीन न्यायको विषय गिजोलिएको छ ।
पीडाको राजनीतीकरण
द्वन्द्वले पीडा दियो । द्वन्द्वपछि पीडाले न्याय पाउनुपर्ने हो तर पीडा पनि राजनीतीकरण भयो । राजनीतिक दलहरूका भाषा छिनछिनमा फेरिए । सत्तामा हुँदा एउटा र प्रतिपक्षमा हुँदा अर्को भाषा प्रायः सबै राजनीतिक दलहरूले प्रयोग गरे । कुनै दल सत्तामा बसेका बेला यो विषय टुङ्गो लागेमा सत्ताधारी दलले जस लिने त्रासमा विपक्षले सङ्क्रमणकालीन न्यायमा कहिल्यै रचनात्मक सहयोग गरेन । गरेको छु भन्न पनि कहिल्यै छोडेन । दलहरूको यस्तो द्वैध चरित्रको सिकार सङ्क्रमणकालीन न्याय भयो । यस्तो द्वैध चरित्र नसच्याए अझै भइरहनेछ ।
अहिले पनि सङ्क्रमणकालीन न्यायलाई टुङ्ग्याउनेभन्दा लम्ब्याउने मनसाय बढी देखिन्छ । लम्बिँदै गएमा एक दिन यो समस्या आफैँ बिलाएर जाने तत्कालीन द्वन्द्वरत पक्षको बुझाइ पनि हुन सक्तछ । २००७ सालको द्वन्द्वको अहिले नाम निशान छैन । २०१७ सालपछि मारिएकादेखि २०४६ को जनआन्दोलनमा मरेकालाई न्याय नचाहिने तर १० वर्षे द्वन्द्व पीडितले मात्र किन न्यायको कुरा गर्ने भन्ने बुझाइ पनि केही कोणबाट आएका छन् तर समय र सन्दर्भ सधैँ एकनास हुँदैन । आजको विश्वव्यापीकरणको युगमा न्यायको विषय पनि विश्वव्यापीकरण भइसक्यो । त्यसैले हिजोको राजनीतिक परिवर्तन र पछिल्लो द्वन्द्व समान होइनन् । यसलाई छिटोभन्दा छिटो टुङ्गोमा पु¥याउनु नै हितकर हुन्छ । हिजोको राजनीतिक द्वन्द्वले पीडा दियो, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ तर अब कम्तीमा पीडमाथि राजनीति नभइदिए हुन्थ्यो ।
द्वन्द्वपीडितबीचको द्वन्द्व
जुनसुकै पक्षबाट पीडित भएका भए पनि पीडित भनेका मात्र पीडित हुन् । पीडितको कुनै जात, धर्म, रङ्ग, क्षेत्र, भूगोल, आस्था पार्टी हुँदैन । हुन्छ भने पनि त्यो पीडितको आवरणभन्दा बाहिर हुनुपर्छ । कुनै राजनीतिक दलका कार्यकर्ता नै भए पनि पीडित भनेका पीडित नै हुन् । आफ्नो पीडामा पनि राजनीति घुस्न नदिने र अरूको पीडामाथि पनि राजनीति नगर्नु द्वन्द्व पीडितको धर्म हो तर कतिपय द्वन्द्वपीडितबीचको मतभेद हेर्दा द्वन्द्वपीडित राजनीतिकर्मी हुन् कि पीडित हुन् ? छुट्याउन कठिन हुन्छ । एकथरी पीडितले अर्काथरी पीडितलाई हेर्ने दृष्टिकोण नै दोषी छ । त्यसरी पीडितबीच नै मतभेद हुँदा राज्यलाई सङ्क्रमणकालीन न्यायको कामबाट पञ्छिनलाई सहयोग पुगेको छ ।
जितमाथि अर्को जितको मोह
नेपालको १० वर्षे द्वन्द्वले शान्ति प्रक्रियामा पाइला चाल्दाको अवस्थातिर फर्किने हो भने त्यसबेला द्वन्द्वरत कुनै एक पक्ष हारेको र अर्को पक्ष जितेको बिन्दुबाट शान्ति प्रक्रिया प्रारम्भ भएको होइन । दुवै पक्षबीच एक आपसमा सम्झौता भएर शान्ति प्रक्रिया प्रारम्भ भएको हो । हारेको हो भने दुवै पक्षले हारेको हो र जितेको हो भने पनि दुवै पक्षले जितेको हो । त्यसैले सङ्क्रमणकालीन न्यायको विषय दुवै पक्षको साझा सरोकारको विषय हो । सुरुवात दुवै पक्षबाट भएकाले टुङ्ग्याउन पनि दुवै पक्षको संलग्नतामा हुनु जरुरी छ । तेस्रो पक्षको संलग्नता आवश्यक छ भने त्यो पक्ष देशबाहिरको शक्ति होइन देशभित्रकै हुनुपर्छ । अबका दिनमा पनि दुवै पक्षको जितजितको अवस्था हुनुपर्ने कुरामा विवाद छैन । पक्षहरूले जितमाथि अर्को जितको अपेक्षा गर्नु स्वाभाविक पनि होला, तर द्वन्द्वरत दुवै पक्ष जितिरहँदा पीडितले न्यायको लडाइँ हार्ने अवस्थाचाहिँ आउनु हुँदैन । पीडितको जित नै द्वन्द्वरत पक्षको जित बन्नुपर्छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय राजनीति भनेको त्यस्तो विषय हो, जसले अरूको देशको समस्यामाथि खेलेर आफ्नो प्रभाव विस्तार गर्छ । विकसित मुलुकमा आफ्नो प्रभाव विस्तार गर्न नसकिने हुनाले शक्तिशाली मुलुकहरू विकासोन्मुख मुलुकमा समस्याहरू खोजेर त्यसलाई सहयोग गर्ने नाममा आफ्नो प्रभाव विस्तार गर्छन् । नेपालमा दस वर्षे द्वन्द्वमा वैदेशिक चलखेल चरम अवस्थामा थियो । द्वन्द्वपश्चात् पनि कहिले सङ्घीयताको नाममा, कहिले सीमान्तीकृतका अधिकारका नाममा, कहिले संविधान निर्माणका नाममा त कहिले सङ्क्रमणकालीन न्यायका नाममा वैदेशिक चलखेल चलिरहेको छ ।
नेपालको सङ्क्रमणकालीन न्याय एउटा गाँठो मात्र होइन जबर्जस्त गाँठो हो । कतिपय सरोकारवालाले कुनै न कुनै रूपमा गाँठोमाथि गाँठो थपेका छन् । अहिले पनि गाँठो फुकाउने भन्दा गाँठोलाई अझ बलियो पार्ने काम भइरहेको छ । राजनीतिक दल, नागरिक समाज र द्वन्द्वपीडित मात्र नभएर सिङ्गो राज्य संयन्त्र कुनै न कुनै साझा बिन्दुमा नआइकन समस्याको समाधान हुँदैन भन्ने थाहा हुँदाहुँदै पनि कोही पनि साझा बिन्दुमा आउन तयार छैन । सरोकारवाला सबैले मेरो गोरुको बाह्रै टक्का भनिदिनु नै समस्याको मुख्य जड हो । यो समस्याको जडलाई चिर्न कुनै अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिको दबाब र प्रभावमा नपरी बुझाइमा एकरूपता कायम गर्नुपर्छ । सङ्क्रमणकालीन न्यायमाथि राजनीति गरिनु हुँदैन । द्वन्द्वपीडित बीच मतैक्य आवश्यक छ । तब गाँठो फुक्छ ।
लेखक राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका प्रवक्ता हुनुहुन्छ ।
