दूरसञ्चार प्राधिकरणको नियन्त्रणमा स्मार्ट टेलिकम

काठमाडौँ, वैशाख २१ गते । स्मार्ट टेलिकम नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको नियन्त्रणमा आएको छ । तोकिएको समयभित्र नवीकरण नगरेपछि स्वतः अनुमतिपत्र खारेजीमा परेको स्मार्ट टेलिकमलाई प्राधिकरणले बुधबार नियन्त्रणमा लिएको हो । प्राधिकरणले आफ्नो कर्मचारीको एउटा टोली खटाएर स्मार्ट टेलिकमको दूरसञ्चार पूर्वाधार, प्रणाली, ग्राहक र सम्पत्तिबारे तथ्याङ्क लिएर कम्पनी स्वामित्वमा लिएको हो । 

अनुमतिपत्र नवीकरण गर्न नसकेपछि अनुमतिपत्र बहाल नरहेका दूरसञ्चार सेवा प्रदायकको सम्पत्ति व्यवस्थापन नियमावली, २०७९ को व्यवस्थाअनुसार स्मार्ट टेलिकम नियन्त्रणमा लिइएको प्राधिकरण अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनालले जानकारी दिनुभयो । “स्मार्ट हाम्रो नियन्त्रणमा आइसकेको छ,” उहाँले भन्नुभयो, “अब यसकै सेवा निरन्तरता दिने कि ग्राहक स्थानान्तरण गर्ने त्यसको टुङ्गो लगाउँछौँ ।” नियमावलीमा भएको व्यवस्थाअनुसार ग्राहक आधार धेरै नभएको अवस्थामा त्यसलाई अन्य दूरसञ्चार प्रदायकको सेवामा स्थानान्तरण गर्न सकिने उहाँले बताउनुभयो । 

स्मार्ट टेलिकमलाई नियन्त्रणमा लिनुपूर्व प्राधिकरणले बुधबार नै एक सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै स्मार्ट टेलिकमले नियमानुसार नवीकरण नगरेकाले अनुमतिपत्र स्वतः खारेज भएकाले दूरसञ्चार पूर्वाधार संरचना, दूरसञ्चार प्रणाली र दूरसञ्चार सञ्जाल चालु अवस्थामै हस्तान्तरण गर्न निर्देशन थिएको थियो । सूचना जारी गरेकै दिन प्राधिकरणले नियन्त्रणका लागि टोली खटाएको थियो ।  

२०७० वैशाख २ गते आधारभूत टेलिफोन सेवाको अनुमति पाएको स्मार्ट टेलिकमले त्यसको १० वर्षपछि अर्थात् २०८० वैशाख २ गते अनुमतिपत्र नवीकरण गर्नुपर्ने थियो । अनुमतिपत्रका लागि २० अर्ब र फ्रिक्वेन्सी तथा रोयल्टीबापतको थप चार अर्ब रुपियाँ गत वैशाख २ गतेभित्र बुझाउनुपर्नेमा स्मार्ट टेलिकमले बुझाउन नसकेपछि दूरसञ्चार ऐन, २०५३ बमोजिम स्वतः खारेजीमा परेको थियो । 

समयमै नवीकरण नभएपछि प्राधिकरणले वैशाख ४ गते बोर्ड बैठक बसेर स्मार्ट टेलिकमलाई दूरसञ्चार पूर्वाधार संरचना, दूरसञ्चार प्रणाली र दूरसञ्चार सञ्जाल चालु अवस्थामै प्राधिकरणलाई हस्तान्तरण गर्न जानकारी गराउने, १५ दिनसम्मका लागि दूरसञ्चार सेवालाई नियमित सञ्चालन गराउनुपर्ने, त्यसपछि स्मार्ट टेलिकमको सेवालाई निरन्तरता दिन प्राधिकरणले उक्त नियमावलीअनुसार गठन गरेको व्यवस्थापन समूहलाई जिम्मेवारी दिने निर्णय गरेको थियो । प्राधिकरणले गत चैतमा सञ्चालक समिति सदस्य गोकर्ण सिटौलाको नेतृत्वमा व्यवस्थापन समूह गठन गरिसकेको छ । 

स्मार्ट टेलिकममा लाल साहु डिस्ट्रिब्युटर प्रालि सिङ्गापुरको ७० प्रतिशत, जिल्याटको १० प्रतिशत र सचिनलाल आचार्य नेतृत्वको स्क्वायर नेटवर्कको २० प्रतिशत स्वामित्व थियो । स्मार्टले नौ सय मेगाहर्ज ब्यान्डमा महत्त्वपूर्ण पाँच मेगाहर्ज र १८ सय मेगाहर्ज ब्यान्डमा १२ मेगाहर्ज फ्रिक्वेन्सी पाएको छ । बुधबार नियन्त्रणमा लिएपछि फ्रिक्वेन्सीसहित स्मार्टको सबै सम्पत्ति प्राधिकरण मातहतमा आएको छ । त्यस्तै उक्त कम्पनी छ महिनासम्म प्राधिकरणले गठन गरेको व्यवस्थापन समूह मातहतमै हुनेछ । त्यसपछि अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धा गरी स्मार्ट टेलिकमको नाममा रहेको बक्यौतासमेत चुक्ता गर्नेलाई बढाबढमार्फत अनुमतिपत्र दिने प्रारम्भिक योजना प्राधिकरणले बनाएको छ ।  

प्राधिकरणले सेवालाई निरन्तरता दिन भने पनि स्मार्ट टेलिकमको सेवा पछिल्लो समय करिब बन्द अवस्थामा थियो । त्यस्तै कम्पनीका बीटीएस स्टेसन पनि पहिलेभन्दा कम सङ्ख्यामा रहेको पाइएको थियो ।