काठमाडौं, वैशाख २० गते। आगामी संसद अधिवेशनमा पेश हुने तयारीमा रहेका आम सञ्चार र सूचना प्रविधिसम्बन्धी विभिन्न विधेयकले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र सूचना-प्रविधी उद्योगप्रति नियन्त्रण गर्ने प्रावधान समेट्न सक्नेप्रति सरोकारवालाले सचेत गराएका छन्।
राष्ट्रिय सूचना प्रविधि दिवस र अन्तराष्ट्रिय प्रेस स्वतन्त्रता दिवसको अवसरमा डिजिलट फ्रिडम कोलेसन र नेपाल बार एसोसिएसनले संयुक्त रूपमा बुधबार राजधानीमा आयोजना गरेको ‘नेशनल स्यामपोजियम अन रेगुलेटरी फ्रेमवक्स फर साइबरस्पेस इन नेपाल’मा सहभागी राजनीतिक दलका नेता, सांसद, संचार, कानुन र प्रविधि क्षेत्रका जानाकारले कानुन निर्माण प्रकृयामा प्रयाप्त छलफल र परामर्श हुनुपर्नेमा जोड दिएका हुन्।
अघिल्लो संसदको कार्यकाल छँदै पेश भएर विवादित भएपछि पास हुन नसकेका मिडिया काउन्सिल विधेयक र सूचना प्रविधि विधेयक सरकारले पुन पेश गर्ने तयारी गरेको छ। यसैगरी साइबर सुरक्षा विधेयक र इ–कमर्श विधेयकको मस्यौदामा सरकारले काम गरिरहेको छ।
नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, गोपनीयता र अरू वैयक्तिक स्वन्त्रताका मान्यतामा सम्झौता गर्न नहुने बताउनुभयो। प्रविधिको क्रान्तिले नियमनमा धेरै चुनौती थप्दै गएको भन्दै लेखकले राष्ट्र, समाज र व्यक्तिगत जीवनमा आउन सक्ने खतरालाई मध्यनजर गरेर कानुन निर्माण हुनुपर्ने बताउनुभयो।
नेकपा (एमाले)का सचेतक महेश बर्तौलाले अहिले ७० प्रतिशत कानुन निर्माणको जिम्मेवारी पाएको संसदको प्रकृयाबाट नभइ सरकारको प्रशासनिक तहबाट निर्माण हुने गरेको उल्लेख गर्नुभयो। निमावली, निर्देशिका र कार्यविधिको रूपमा अधिकाशं कानुनहरु संसद बाहिरबाट बन्दा नीतिगत भष्टाचारले प्रोत्साहान पाएको भन्दै उहाँले सासंद आफ्नो विधायिकी जिम्मेवारीमा थप सचेत हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो। एमाले नेता गोकुल बास्कोटाले स्वतन्त्रताको अर्थ स्वच्छन्दता नहुने भन्दै समाजको आवश्यकताबाट कानुन निर्माण निर्देशित हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो।
नेकपा (माओवादी केन्द्र)का का सचिव गणेश साहले सञ्चार र सूचना प्रविधि सम्बन्धी कानुन बन्दा उपभोक्ता अधिकारको संरक्षण पहिलो सर्त हुनुपर्ने बताउनुभयो। राष्ट्रिय सुरक्षा र अन्तराष्ट्रिय सम्बन्धलाई पनि ख्याल गरेर स्वनियमन, सचेतना जिम्मेवारीबोध गराउने कानुन बन्नु पर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका प्रमुख सचेतक सन्तोष परियारले आफ्नो पार्टी पहिलो पटक संसद प्रवेश गरेको र कानुन निर्माण प्रकृयामा हुने अवस्भाविक अभ्यासलाई गम्भीरतापूर्वक लिएको बताउनुभयो। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद सुमना श्रेष्ठले कुन आवश्यकता र परिकल्पनाले कानुन बनाउन खोजेको हो त्यही अनुसार कानुन निर्माण हुनुपर्ने बताउँदै सरकार निन्त्रणमुखी नभएर सहजिकरण गर्नमा लाग्नुपर्ने बताउनुभयो।
डिजिटल अधिकारकर्मी टंक अर्यालले नेपालमा सरोकारवाला र नागरिक समाजको प्रर्याप्त छलफल बिनै निहित स्वार्थको लागि कानुन निर्माणको प्रकृया अगाडि बढ्ने गरेको बताउनुभयो। एउटा सानो घटनाबाट प्रभावित भएर नियमन र नियन्त्रणमा अगाडि सर्दा समस्या धेरै देखिने गरेको उहाँको भनाइ छ। त्यसैगरी सञ्चारिका समूहका पूर्व अध्यक्ष नितु पण्डितले मिडियाको दायारा धेरै फराकिलो हुँदै गएको तर त्यस अनुसार नियमन फराकिलो बन्न नसकेको बताउनुभएको छ।
