कवीन्द्र नेपाल
कवीन्द्र नेपाल
सङ्गठनको उद्देश्य प्राप्तिका लागि मानिससँग मिलेर उनीहरूबाटै काम गराउने कला व्यवस्थापन हो । योजना, सङ्गठन, नेतृत्व तथा नियन्त्रणजस्ता मूल तत्वसहित निर्देशन, रिपोर्टिङ र बजेटिङलाई समावेश गरी व्यस्थापनविद् लुथर गुलिकले पोष्टकर्भको अवधारणालाई अगाडि ल्याए । यसैले व्यवस्थापनका मुख्य तìवहरूको कार्यान्वयन अवस्थाको वस्तुगत ढङ्गले गरिने जाँच नै व्यस्थापन परीक्षण हो । व्यवस्थापनविद् टि. जी. टोकेका अनुसार, कुनै पनि सङ्गठनको व्यवस्थापकीय क्रियाकलापको मिहिन विश्लेषण गरी समस्या र कमी/कमजोरी पहिचान गरी सुधारका लागि सङ्गठनलाई नै नीति पृष्ठपोषण दिने विधि व्यवस्थापन परीक्षण हो । व्यवस्थापन परीक्षण जुनसुकै तहका सरकारी तथा निजी संस्थामा गर्नु आवश्यक छ । व्यवस्थापन परीक्षणबाट विगतका कमजोरी पहिचान गरी भविष्यमा सुधारको योजना तय गर्न सकिन्छ ।
विकासक्रम
निजी क्षेत्रमा स्थापित संस्थाको अस्तित्व उसले प्रवाह गर्ने सेवासंँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिन्छ भने सरकारी संस्थाहरूको अस्तित्व र सफलता नागरिकको सन्तुष्टिसँग सम्बन्धित हुन्छ । यसैले सेवाग्राहीको मन जित्न नसकेको कारण विगतमा प्रसिद्धि कमाएका संस्थाहरू पनि विस्थापित भएको पाइन्छ । त्यसैले सेवाग्राहीको सन्तुष्टि अभिवृद्धि गराई संस्थालाई दिगो बनाउन भएका कमी/कमजोरी सुधार गर्न जापानले ल्याएको सम्पूर्ण गुण व्यवस्थापन तथा निरन्तर सुधारको मोडल होस् वा पी.डी.सी.ए. (प्लान, डु, चेक तथा एक्ट) सबैको केन्द्रीय उद्देश्य गुणस्तर सुधार (क्वालिटी इम्प्रुभमेन्ट) नै हो । त्यसैगरी, म्याकेन्जी एन्ड कम्पनीले १९७० को दशकमा सङ्गठनको आन्तरिक व्यवस्थापनको प्रभावकारिता अभिवृद्धि गर्न सेभेन एस (स्टक्चर, सिस्टम, स्ट्राटेजी, स्टाफ, स्किल, सेयर्ड भ्यालु र स्टाइल) मोडेलको अवधारणा ल्यायो । अहिले सरकारी क्षेत्रको रणनीतिक व्यवस्थापनमा सेभेन एस मोडल प्रयोग गर्ने गरिन्छ । यति मात्र होइन सार्वजनिक व्यवस्थापनका क्षेत्रमा पनि नयाँ सार्वजनिक व्यवस्थापनदेखि अहिले नयाँ सार्वजनिक सेवासम्मका अवधारणालाई अवलम्बन र अभ्यास गरी विकासित मुलुकका सार्वजनिक क्षेत्रमा व्यापक सुधार गरिएको छ । नेपालमा भने यस्ता नवीन अभ्यास मूलतः कागज र प्रशासन सुधार आयोगका प्रतिवेदनमा मात्र सीमित छन् ।
निजामतीमा व्यवस्थापन परीक्षण
निजामती सेवा ऐन, २०४९ तथा नियमावली, २०५० मा लोकसेवा आयोगको कार्यक्षेत्र भित्रका विषयबाहेक नेपाल सरकारका विभिन्न निकायमा कार्यरत निजामती कर्मचारीले प्रचलित कानुन तथा अन्य प्रशासकीय नियम र कार्यविधि पालन गरे÷नगरेको सम्बन्धमा सुपरिवेक्षण, अनुगमन र मूल्याङ्कन गरी निर्देशन दिन, सो सुपरिवेक्षण गर्दा कुनै निजामती कर्मचारीउपर विभागीय कारबाही गर्नुपर्ने देखिएमा सोसमेत सिफारिस गर्ने र यसको वार्षिक प्रतिवेदन नेपाल सरकारसमक्ष पेस गर्नुपर्ने जिम्मेवारी सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई तोकिएको छ ।
त्यसैगरी, व्यवस्थापकीय बेरुजु फस्र्याेट नगरेमा विभागीय कारबाही हुने तथा त्यस्तो कर्मचारीलाई उक्त वर्षको निजामती सेवा पुरस्कारका लागि सिफारिस पनि नगर्ने गरी कर्मचारीको दक्षता मापनको कानुनी प्रावधान छ । सोबमोजिम विभिन्न समयमा व्यवस्थापन परीक्षण निर्देशिका जारी गरी व्यवस्थापन परीक्षण हुँदै आएको छ । वि.सं. २०५५ देखि परीक्षणको सुरुवात भएको भए पनि यो अहिलेसम्म पनि बामे सर्ने अवस्थामै छ । पछिल्लो पटक मन्त्रालयबाट सूचक, सूचक मापनका आधारसहित महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा औँल्याइएका सुझावहरू समेत समावेश गरी निर्देशिका जारी गरेको पाइन्छ ।
परीक्षणका विषय क्षेत्र
व्यवस्थापन तथा व्यवस्थापन परीक्षणका अवधारणा, सैद्धान्तिक आधारसहित निजामती सेवा ऐन, सुशासन ऐन, सार्वजनिक खरिद ऐनलगायत कानुनमा भएका विषयलाई समेटेर निर्देशिकामा १२ वटा विषय क्षेत्रअन्तर्गत १०० वटा सूचक समावेश गरिएको छ । विषय क्षेत्रमा नीतिगत तथा कानुनी व्यवस्था, कर्मचारी प्रशासन र व्यवस्थापन, कार्यालय व्यवस्थापन, अभिलेख व्यवस्थापन, जिन्सी व्यवस्थापन, वार्षिक कार्यक्रम, आर्थिक प्रशासन, सेवा प्रवाह, सूचना प्रवाह तथा सूचना प्रविधि, गुनासो व्यवस्थापन, क्षमता विकास र आचरण तथा अनुशासनलाई समेटिएको छ । व्यवस्थापन परीक्षण गर्दा यी सूचकबमोजिम भए गरेका कामको परीक्षण गरिन्छ ।
महालेखा परीक्षकको सुझाव
व्यवस्थापन परीक्षणमा परिणाम र सुधारभन्दा प्रक्रियामा जोड दिने गरिएको, परीक्षणका सूचक, आधार र मापदण्डको निर्माण एवं कार्यान्वयन नभएको, परीक्षणका लागि संस्थागत क्षमताको स्तर अत्यन्त कमजोर रहेको, सीमित, सङ्ख्यामा रहेका कर्मचारीबाट न्यून सङ्ख्यामा मात्र परीक्षण हुने गरेको, परीक्षण गर्न छुट्टै परीक्षकको व्यवस्था नगरिएको हुँदा देशभरिका निकायको अनुगमन र परीक्षण गर्न सम्भव नभएको देखिन्छ भनी ५८औँ प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । त्यसैगरी भर्खरै सार्वजनिक भएको ६०औँ प्रतिवेदनले व्यवस्थापन परीक्षणको क्रममा दिएका सुझाव कार्यान्वयन गर्नुपर्ने तथा परीक्षण गर्ने निकायको सङ्ख्या बढाउनुपर्ने सुझाव दिएको छ ।
सुरुवात नै भएन
सङ्घीय शासन व्यवस्थामा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहका सबै शासकीय एकाई उत्तिकै जिम्मेवार, जवाफदेही र सक्षम हुनुपर्छ । महालेखा परीक्षकले लेखापरीक्षण गरेका तीनवटै तहमा रहेका छ हजारभन्दा बढी कार्यालयले व्यवस्थापन परीक्षणलाई आफ्नो प्राथमिक कार्यसूचीमा राख्नुपर्ने हो तर प्रदेश र स्थानीय तहले व्यवस्थापन परीक्षणलाई महìव दिएको पाइँदैन । कार्यालयको व्यवस्थापकीय पक्ष जति चुस्त र प्रभावकारी हुन्छ उक्त कार्यालयको सेवा प्रवाह पनि त्यति नै प्रभावकारी हुन्छ भन्ने मान्यता छ ।
आफ्नो परीक्षण आफैँ (स्वमूल्याङ्कन)सेल्फ कन्ट्रोल इज बेस्ट कन्ट्रोल भन्ने व्यवस्थापनको स्थापित मान्यता नै छ । आफ्नो सङ्गठनका राम्रा र नराम्रा पक्षको जानकारी स्वयं उक्त सङ्गठनको नेतृत्व तथा कर्मचारीलाई हुने भएकोले सुधारको उपायहरू पनि उनीहरूले नै निकाल्नु पर्छ । नेपालमा सरकारी कार्यालयले आफैँले आफ्नो व्यवस्थापनको परीक्षण गर्ने गरी कानुनी प्रबन्ध गरिएको थिएन यद्यपि विद्यमान कानुन, प्रशासकीय तथा व्यवस्थापकीय नियमको कार्यान्वयन अवस्था आफैँले हेर्न नसकिने त होइन । यसैको पृष्ठभूमिमा २०७९ साल जारी निर्देशिकामा व्यवस्थापन परीक्षणका लागि सूचक, सूचक मापनका आधार, सूचक मापनका विकल्प र अङ्कभारको आधारमा कार्यालय आफैँले स्वमूल्याङ्कन गर्न सक्ने भएका छन् । स्वमूल्याङ्कनलाई संस्थागत गर्न सकिएमा सरकारी कार्यालयको व्यवस्थापन सुधारमा कार्यालय आफैँ सक्रिय हुने अवस्था आउने थियो । प्रदेश र स्थानीय तहले पनि यसलाई मार्गदर्शक मानी आफूअनुकूल ‘कस्टुपाइज’ गरी लागू गराउनु पर्ने आवश्यकता छ ।
व्यवस्थापनको प्रभावकारिता मापन यसको परीक्षणबाट मात्र हुने भएकोले सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा रहेका सबै सरकारी कार्यालयले व्यवस्थापकीय चुस्ततालाई आफ्नो कामको प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ । विद्यमान कानुनको कार्यान्वयनबाट मात्र होइन कि व्यवस्थापनका नवीन सोच (इनोभेटिभ आइडिया) लाई कार्यालयको व्यवस्थापनमा उपयोग गर्नुपर्छ । यसका लागि नवप्रवर्तनका विधिको पहिचान, विकास, परीक्षण र उपयोग गर्ने इनोभेटिभ कल्चरलाई आत्मसात् गर्नुपर्छ । यसका लागि अनुसन्धान, विकास तथा नवप्रवर्तनका लागि बजेट÷कार्यक्रमको व्यवस्थासहित नवीन सोच ल्याउने कर्मचारीलाई प्रोत्साहन गर्न इनोभेसन फेलियर सेलिब्रेसन गर्ने अभ्यास गर्नुपर्छ ।
लेखक नेपाल सरकारका उपसचिव हुनुहुन्छ ।
