बुटवलको कालिका मानवज्ञान माध्यमिक विद्यालयको प्राङ्गणमा लामबद्ध विद्यार्थीको तस्बिरले देखाउँछ– सामुदायिक विद्यालय निम्छरो वर्गका सन्तान पढ्ने दोस्रो दर्जाको जनशक्ति उत्पादन गर्ने शैक्षिक संस्था होइनन्। कक्षा १–१२ मा सात हजार छ सय विद्यार्थी रहेको सो विद्यालयले यस वर्ष दुई हजार तीन सय जनाको आवेदन परे पनि ६५० जना नयाँ विद्यार्थी भर्ना लिएको छ। उसले विद्यार्थी भर्नाका लागि राजनीतिक र प्रशासनिक नेतृत्वबाट चर्को दबाब खेप्नुपर्छ। त्यस्तै विराटनगरस्थित आदर्श माध्यमिक विद्यालय, चितवनको नारायणी नमुना माध्यमिक विद्यालय, काठमाडौँका ज्ञानोदय माध्यमिक विद्यालय, विश्वनिकेतन माध्यमिक विद्यालय र पद्मोदय माध्यमिक विद्यालय, तनहुँको सत्यवती माध्यमिक विद्यालय, सुर्खेतको जन माध्यमिक विद्यालय, झापाको हिमालय माध्यमिक विद्यालयलगायतमा पनि हरेक वर्ष नयाँ भर्ना हुन चाहने विद्यार्थीको लर्को लाग्ने गरेको छ। यी विद्यालयमा विद्यार्थी भर्ना गरिदिन माथिल्लो तहबाट चर्काे दबाब खेप्नु परिरहेको छ। वरपर निजी विद्यालय प्रशस्त हुँदा पनि अभिभावक र विद्यार्थीको आकर्षण तिनै सामुदायिक विद्यालयप्रति छ। यसले सामुदायिक विद्यालयप्रतिको छवि सुध्रिँदै गएको सङ्केत गरेको छ।
यतिबेला विद्यालयमा विद्यार्थी भर्ना अभियान जारी छ । महालेखा परीक्षकको तथ्याङ्कले पछिल्लो समयमा सामुदायिक विद्यालयमा विद्यार्थी
सङ्ख्या घट्दै गएको देखाएको छ। यसो हुनुमा त्यस्ता विद्यालयमा बढी राजनीति हुने र शैक्षिक गुणस्तर खस्किनु नै प्रमुख कारण रहँदै आएको छ। केही विद्यालय भने नमुनाका रूपमा अगाडि आएका छन्। ती विद्यालय व्यवस्थापन समिति तथा प्रधानाध्यापकको नेतृत्व, शिक्षकको मेहनत र पठनपाठनमा नयाँ अभ्यास, शैक्षिक सामग्री, अतिरिक्त क्रियाकलाप आदिका कारण अब्बल बन्दै गएका छन्।
नेपालमा वि.सं. १९१० मा पहिलो विद्यालय दरबार हाइस्कुल खुलेयता हालसम्म झन्डै ३६ हजार विद्यालय सङ्ख्या पुगेको छ। यसमध्ये राष्ट्रिय योजना आयोगको दुई वर्ष अगाडिको एक अध्ययनअनुसार सरकारी अनुदानबाट चल्ने सामुदायिक विद्यालय २७ हजार ८१२ छन्। यहाँ वि.सं. २०३६ देखि निजी विद्यालयको सुरुवात भयो। २०४६ को राजनीतिक परिवर्तनको लाभ लिँदै निजी विद्यालय ह्वात्तै बढे। तिनले पढाइ नतिजामा सामुदायिक विद्यालयलाई पछाडि पार्न थाले। आर्थिक स्रोतको उपलब्धता भएका अभिभावक मात्र होइन, स्वयं सामुदायिक विद्यालयका शिक्षक अनि नीति निर्माण र कार्यान्वयनको जिम्मेवारी सम्हालेकाहरूले समेत सन्तानलाई सामुदायिकमा पढाउन छाडेर निजी विद्यालयमा लैजान थाले। उपेक्षित बन्दै गएका सामुदायिक विद्यालयमा विद्यार्थी घट्दै जाँदा कैयौँ विद्यालयलाई गाभ्नु परेको छ। कैयौँ विद्यालयमा विद्यार्थीभन्दा शिक्षक धेरै छन्। कतिमा विद्यार्थी–शिक्षक अनुपात मिलेको छैन, शिक्षक दरबन्दी मिलान भएको छैन। विद्यालयका प्राथमिक न्यूनतम सक्षमताका सूचक– शिक्षक, पाठ्यपुस्तक, ‘बुक कर्नर’, कक्षाकोठा र धारासहित शौचालय नभएका पनि कैयौँ विद्यालय छन्। समयमै पाठ्यपुस्तक नपुग्ने समस्याचाहिँ यस पटक तोडिँदै छ।
नेपालको संविधानले शिक्षालाई मौलिक हकका रूपमा स्थापित गरेको छ। यसलाई कार्यान्वयन गर्न अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षासम्बन्धी ऐन, २०७५ र यसको नियमावली, २०७७ बनेका छन्। यस अतिरिक्त आधारभूत शिक्षा प्राप्त नगरेको व्यक्तिले वि.सं. २०८५ वैशाख १ गतेपछि कुनै रोजगारी, नियुक्ति, मनोनयन, सेयरधनीमा निर्वाचित हुन नपाउने बन्दोबस्त गरिएको छ। अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षाको प्रबन्ध कार्यान्वयन हुने संस्था सामुदायिक विद्यालय नै हुन्। पाठ्यक्रम र पाठ्यपुस्तकको ज्ञानसमेत नभएका मुनाफाखोर मानसिकताबाट सञ्चालित अनि अनेक शीर्षकमा शुल्क असुली गर्ने निजी विद्यालयलाई सफल, सबल र अब्बल ठान्ने तर सामुदायिक विद्यालयलाई बेवास्ता गर्ने प्रवृत्ति प्रबल छ।
सरकारले सामुदायिक विद्यालयको सुधार योजना कार्यक्रम नल्याएको पनि होइन तर जुन विद्यालय व्यवस्थापन समिति अनि विद्यालय नेतृत्व एकवर्षे, पाँचवर्षे योजना बनाएर कार्यान्वयनमा उत्रिएका छन्, तिनीहरूको मात्रै सुधार लोभलाग्दो छ। अझै पनि सिर्जनशील, दक्ष, प्रतिस्पर्धी र नवप्रवर्तनशील जनशक्ति उत्पादन गर्न बहुसङ्ख्यक सर्वसाधारणका सन्तानले पढ्ने सबै सामुदायिक विद्यालयको सबलीकरण सबैको मूल ध्येय हुनु जरुरी छ। संविधानतः जिम्मेवारीप्राप्त स्थानीय सरकार, सञ्चालन एवं व्यवस्थापन गर्ने स्थानीय समुदाय अनि व्यवस्थापकीय सिद्धान्त बुझेको विद्यलय नेतृत्वले नै सामुदायिक विद्यालयलाई सबल बनाउन सक्छन्।
