नयाँ बजेटको तयारी

नेपालको संविधानको धारा ११९ बमोजिम प्रत्येक आर्थिक वर्षको बजेट सङ्घीय संसद्मा जेठ १५ गते पेस गर्नुपर्ने र त्यस्तो राजस्व तथा व्ययको अनुमानलाई स्वीकृत नगरेसम्म कार्यान्वयन हुन नसक्ने संवैधानिक बाध्यता छ। साथै सङ्घको बजेट पारित भएपछि त्यही आधारमा प्रदेश तथा स्थानीय तहमा बजेटको व्यवस्थापन हुने संवैधानिक तथा कानुनी पाटो रहेको छ। यसैले यस समयलाई बजेट तर्जुमा गर्ने समयका रूपमा हरेक वर्ष लिइँदै आएको अवस्था छ तर यस वर्षको बजेट तर्जुमा सहज अवस्थामा रहेको देखिँदैन। 

यसको मुख्य कारणमा राजस्व सङ्कलनमा धेरै चाप परेको अवस्था छ। किनकि गत वर्ष राजस्व सङ्कलनमा लिएको लक्ष्य पूरा हुन सकेको छैन। यसैगरी बजारमा मूल्य वृद्धि दिनहुँ बढ्दै गएको अवस्था रहेको छ। साथै बैङ्क तथा वित्तीय क्षेत्रको ब्याजदरको अवस्थामा सुधार भइसकेको देखिँदैन। यस्तै व्यापार व्यवसायमा मन्दीको अवस्था कायमै रहेको र बजारमा लरलताको समस्या पूर्ण रूपमा सकिएको अवस्था देखिँदैन। साथै निर्वाचनपछिको पहिलो सरकारले ल्याउने बजेट भएको र निर्वाचनको सन्दर्भमा जनतासँग धेरै वाचा गरेको हुँदा जनताको अपेक्षा पनि बढी नै रहेको देखिन्छ। यसैले यी सबै चुनौतीलाई चिर्दै देशको अर्थतन्त्रमा सकारात्मक परिमाण ल्याउने कार्यका लागि यस वर्षको बजेट ल्याउनुपर्ने जिम्मेवारी अर्थमन्त्रीको काँधमा आएको छ। 

हुन त बजेट कुनै खास उद्देश्यका लागि छुट्याइएको वित्तको योगफल र त्यसलाई कसरी पूरा गर्ने भन्ने प्रस्तावसहितको खर्चको सारांश हो। बजेट मुलुकको एक वित्तीय विवरण हो। यसमा प्रस्तावित राजस्व तथा एक आर्थिक वर्षका निम्ति सरकारी खर्चको लेखाजोखा प्रस्तुत हुने गर्दछ। बजेटको सामान्य प्रयोगले कुनै व्यक्ति वा निकायले आफ्नो अनुमानित आम्दानी र व्ययमा आधारित वित्तीय योजनालाई व्यवस्थित गर्न सक्छ। बजेटलाई व्यक्ति वा निकायले खर्च गर्न उपलब्ध रहेको रकमको अर्थमा समेत प्रयोग गरिन्छ। सरकारी बजेटलाई राष्ट्रिय बजेट, प्रदेशको बजेट, योजनामा आधारित बजेट, कार्यमा आधारित बजेट, सहायक बजेट, शून्यमा आधारित बजेटका रूपमा पनि लिइने गरिन्छ। 

बजेटसम्बन्धी व्यवस्थाको सुरुवात फ्रान्सबाट भएको विश्वास गरिन्छ तर हाल यसको प्रचलन संसारभर रहेको पाइन्छ। उदाहरणका लागि भारतको संविधानको धारा ११२ मा प्रत्येक वर्ष फेब्रुअरी महिनाको पहिलो दिन अर्थमन्त्रीले संसद्मा अर्थ विधेयकका रूपमा बजेट प्रस्तुत गर्ने र अप्रिल १ बाट लागू गर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ। बजेटको सन्दर्भमा पाकिस्तानमा प्रत्येक वर्षको अक्टुबर महिनाबाट बजेटको कार्य प्रारम्भ हुने र अर्थमन्त्रीले जुन महिनामा नेसनल एसेम्बलीमा सो प्रस्तुत गर्ने प्रचलन रहेको पाइन्छ। 

श्रीलङ्काको संविधानको धारा १५१ अनुरूप संसद्बाटै बजेटको स्वीकृति हुनुपर्ने अवस्था छ। अमेरिकामा राष्ट्रपतिले हरेक वर्ष फेबु्रअरी महिनाको पहिलो सोमबार कङ्ग्रेसमा बजेट पेस गर्ने र बजेटमा सङ्घीय सरकारको आगामी आर्थिक वर्षको आम्दानी तथा खर्चको अनुमान तथा सङ्घीय सरकारलाई बजेटको स्तर सिफारिस गर्ने कार्य गरिन्छ। बेलायतमा जुलियस क्यालेन्डरअनुरूप मार्च महिनाको बुधबार मन्त्रिपरिषद्को वरिष्ठ मन्त्री अर्थात् चान्सलरले तल्लो सदन (हाउस अफ कमन्स)मा बजेट प्रस्तुत गर्ने परम्परा छ। बजेटकै सन्दर्भमा कुरा गर्दा नेदरल्यान्डमा राजाले संसद्मा वक्तव्य दिने दिन अर्थात् सेप्टेम्बर महिनाको तेस्रो मङ्गलबार अर्थमन्त्रीले प्रतिनिधि सभामा बजेट प्रस्तुत गर्ने कार्य गरिन्छ।

आयरल्यान्डमा अर्थमन्त्रीले नै डिसेम्बर महिनाको पहिलो हप्ता संसद्मा बजेट प्रस्तुत गर्ने प्रचलन रहेको छ। बजेटको सन्दर्भमा कुरा गर्दा अस्ट्रेलियामा आर्थिक वर्ष जुलाई १ देखि जुन ३० सम्म चल्छ। निजी व्यवसायले जस्तै सरकारी विभागले आगामी आर्थिक वर्षको अपेक्षित गतिविधिका आधारमा बजेट तयार गर्ने र गत वर्षको खर्चको प्रतिवेदन तयार गर्ने गरेको पाइन्छ। साथै अस्ट्रेलियामा बजेट  सामान्यतया मे महिनामा अर्थमन्त्रीद्वारा संसद्मा प्रस्तुत गर्र्ने गरिन्छ। क्यानडामा अलिखित प्रथा तथा परम्परागत प्रचलनअनुरूप दुवै सदन अर्थात् हाउस अफ कमन तथा सिनेटबाट बजेट पारित हुने गर्दछ। 

यसरी बजेट पारित गर्ने सन्दर्भमा सन् १८६७ को संविधान कानुनमा उल्लेख भएका आर्थिक विषयलाई पनि ध्यानमा राखी बजेट पारित हुने गर्दछ। यसरी हेर्दा हरेक देशमा बजेट प्रस्तुत गर्ने सम्बन्धमा निश्चित विधि तथा प्रक्रिया रहेको पाइन्छ। यी विधि र प्रक्रियालाई नेपालको सम्बन्धमा पनि संविधान तथा संसद्का नियमावलीमार्फत अङ्गीकार गरिएको छ। साथै संसद्मा विनियोजन विधेयक अर्थात् बजेट प्रस्तुत गर्नुभन्दा १५ दिनअगावै बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकता (कर प्रस्तावबाहेक)का विषयमा छलफल गर्नुपर्ने व्यवस्था प्रतिनिधि सभा नियमावली, २०७९ को नियम १४५ तथा राष्ट्रिय सभा नियमावली, २०७५ ले गरेको छ।

बजेटमार्फत नै सार्वजनिक सन्तुलन, वित्तीय सन्तुलन, सरकारी राजस्व तथा खर्चबीचको समग्र अर्थतन्त्रको आय–व्ययको विवरण व्यवस्थित गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। सार्वजनिक एवं सामाजिक सुरक्षाका दायित्वलाई ध्यानमा राखी गम्भीर भई होसियारीपूर्वक यस वर्षको बजेट निर्माण गर्न जरुरी रहेको देखिन्छ। किनकि बजेटमार्फत नै नयाँ कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने अवस्था एकातर्फ छ भने अर्कोतर्फ राजस्व सङ्कलनमा परेको चापलाई ध्यानमा राख्नुपर्ने अवस्था पनि छ। साथै विगतका अधुरा कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने बाध्यतासमेत छ। यसका अलावा बजेटमार्फत नै स्वास्थ्य, शिक्षा, सडक तथा सुरक्षालगायत राज्यका लागि आवश्यक पर्ने आधारभूत विषयलाई बढी महìवका साथ लिनुपर्ने आवश्यकता छ।

यसैगरी प्रविधिको प्रयोग गरी भइरहेका क्रिप्टो, हाइपर फन्ड, अनलाइन गेमिङ लगायतका अवैध कारोबार तथा अन्य विभिन्न प्रकृतिका कानुनविपरीतका कार्यले पनि अर्थतन्त्र तथा बजेटका लक्ष्य पूरा गर्नका निम्ति चुनौती थपिएको हुँदा त्यसतर्फ पनि ध्यान दिनुपर्ने अवस्था पर्छ नै। साथै यस्ता कार्यलाई समयमै प्रभावकारी रूपमा नियमन, निरीक्षण, सुपरिवेक्षण तथा अनुगमन गरी वैदेशिक मुद्रा विचलन हुनबाट रोक्न कडाइ गर्नुपर्ने अवस्था रहेको छ भने त्यसका लागि उचित कानुनी व्यवस्थाको आवश्यकतासमेत देखिन्छ। यसर्थ यी विषयलाई व्यवस्थित गर्नका लागि यस वर्षको बजेट निर्माण गर्दा थप चुनौती पर्न सक्ने देखिन्छ। 

तथापि अहिलेको असहज अवस्थालाई अवसरमा बदल्ने गरी बजेट निर्माण गर्न सकेमा यसबाट भावी दिनमा अर्थतन्त्रले लय तय गर्न सक्ने अवस्था छ। जसबाट आर्थिक क्षेत्रका सबै गतिविधिमा स्वच्छता, जवाफदेही र प्रतिस्पर्धा कायम गर्न नियमनको व्यवस्था गर्दै सर्वाङ्गीण राष्ट्रिय विकासमा प्रोत्साहन र परिचालन गर्ने तथा उपलब्ध साधन, स्रोत एवं आर्थिक विकास प्रतिफलको न्यायोचित वितरण गरी सार्वजनिक, निजी र सहकारी क्षेत्रको सहभागिता तथा विकासमार्फत उपलब्ध साधनका साथै स्रोतको अधिकतम परिचालनद्वारा तीव्र आर्थिक वृद्धि गर्ने कार्यको सन्दर्भमा बजेटले बाटो तय गर्न सक्ने अवस्था पनि अवश्य छ। यसर्थ अहिलेको चुनौतीलाई अवसरमा परिवर्तन गर्नुपर्ने बजेट तयारीको सन्दर्भमा एक महत्वपूर्ण कार्य हो।

मौद्रिक नीतिले आर्थिक नीतिको लयलाई लिन नसकेका कारणबाट अहिले नेपालले यस्तो असहज स्थितिको सामना गर्नु परेको हो भन्ने भनाइसमेत रहेको छ। यसैले अबका दिनमा मौद्रिक नीतिले आर्थिक नीतिको लयलाई अनिवार्य रूपमा लिनुपर्ने अवस्था स्पष्ट देखिएको छ। सङ्घीय सञ्चित कोष र अन्य सरकारी कोषको सञ्चालन तथा व्यवस्थापन, बजेट तर्जुमा निकासा तथा खर्च, आर्थिक कारोबारको लेखाङ्कन तथा प्रतिवेदन, आन्तरिक नियन्त्रण, लेखापरीक्षण तथा अन्य आर्थिक गतिविधि, समष्टीगत आर्थिक स्थायित्व कायम गर्न र सङ्घ, प्रदेश तथा स्थानीय तहको आर्थिक कार्यविधि नियमित तथा व्यवस्थित गर्ने कार्यका लागि २०७६ सालमा बनेको आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन तथा अन्तरसरकारी वित्तीय उत्तरदायित्व ऐनको भावनाअनुरूप बजेट तर्जुमाका लागि जोड दिनुपर्ने आवश्यकता छ। यसो हुन सके आगामी दिनमा अवश्य नै अर्थतन्त्रले सार्थक परिमाण ल्याउन सक्ने अवस्था रहन्छ। 

लेखक नेपाल सरकारका सहसचिव हुनुहुन्छ।