डिजिटल प्रविधिमा फड्को

विश्वमा प्रविधिको विकास तीव्र गतिले हुँदै गएको छ। जनजीवन सजिलो र सुरक्षित बनाउन तथा संसारलाई नै एउटा मोबाइल फोनमा अटाउने गरी स्मार्टफोनमा नयाँ–नयाँ सुविधा र एप्लिकेसन निर्माणसँगै द्रुत गतिको इन्टरनेट सेवा सबैको पहुँचमा हुने गरी काम भएको देखिन्छ। फेसबुक, गुगल, च्याट जीपीटी, टिकटक, अमेजोन, अलिबाबा, पेपललगायतले इन्टरनेटमा नयाँ परिवर्तन ल्यायो भने डिजिटल भुक्तानीलाई पनि सजिलो र सुरक्षित हुने गरी कार्ड भुक्तानी, ई–मनी लगायतको विकासले वित्तीय क्षेत्रमा राम्रो फड्को मार्न सफल भएको छ।

डिजिटल प्रविधिको विकासमा नेपालले पनि राम्रो फड्को मारेको देखिन्छ। स्मार्टफोनको प्रयोग, इन्टरनेटको पहुँचले यसमा ठूलै भूमिका निर्वाह गरेको छ। योसँगै डिजिटल मनीलाई नियमन गर्दै जनतासमक्ष सुरक्षित सेवा प्रदान गर्न नेपाल राष्ट्र बैङ्कले भुक्तानी प्रणाली विभाग नै स्थापना गरी काम गरिरहेको छ। कुनै पनि वित्तीय कारोबारको भुक्तानी डिजिटल पैसा (ई–मनी)मार्फत गरिन्छ भने त्यो डिजिटल भुक्तानीको इकोसिस्टमअन्तर्गत पर्छ। यसले समग्र राष्ट्र, व्यवसायी र जनताको जनजीवनमा सामाजिक र आर्थिक हिसाबले ठूलै दीर्घकालीन फाइदा दिने भएकाले सबैले डिजिटल भुक्तानी सेवालाई आत्मसात् गर्दै आफू र आफ्नो परिवारलाई समेत डिजिटल भुक्तानी गर्न–गराउन सहयोग गर्नुपर्छ।

डिजिटल भुक्तानीको प्रयोग अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा अत्यधिक हुने भएकाले यसले व्यवसाय र प्रयोगकर्तालाई समय, अनावश्यक झन्झट, भुक्तानी गरेको प्रमाण र वित्तीय बचत गरेको छ। राज्यलाई पनि पैसा छाप्न लाग्ने अर्बौं रकम तथा ढुवानी र व्यवस्थापनको खर्च जोगाउँदै देशलाई समृद्धितर्फ लगेको प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष अनुभव हामीले गर्न सक्छौँ। यसको प्रवद्र्धनका लागि नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालय तथा नेपाल राष्ट्र बैङ्कलगायत संस्थाले विभिन्न नीति बनाई नेपालजस्तो भौगोलिक कठिनताले बैङ्किङ क्षेत्रको प्रत्यक्ष उपस्थितिको अभावलाई पूरा गर्न नेपाल क्लियारिङ हाउस, खल्ती, फोनपेलगायतका डिजिटल भुक्तानी सेवा प्रदायकलाई सहज बनाउने गरी नियम तथा कानुन बनाउने गरेको देखिन्छ। साथै तत्सम्बन्धी नियमनको समेत मजबुत आधार विकास गर्नेतर्फ अग्रसर देखिन्छ।

राजस्व विभागले डिजिटल भुक्तानी गर्दा ग्राहकलाई सेवाबापत लाग्ने भ्याटमा १० प्रतिशत छुट दिएर सेवालाई प्रवद्र्धन गर्ने नियम ल्याउँदा खल्ती डिजिटल वालेटले मात्र अग्रसरता लिँदै वल्र्डलिङ्क इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीसँग सहकार्य गरी सो सेवा उपलब्ध गराएकोमा लाखौँ प्रयोगकर्ताले प्रत्यक्ष लाभ लिन पाएका छन्। हाल देशभरि ७६ प्रतिशत स्मार्टफोन, ७३ प्रतिशत  इन्टरनेट प्रयोगकर्ताले दुई करोड मोबाइल बैङ्किङ, एक करोड ६७ लाख वालेट प्रयोगकर्ताले ‘क्यूआर पेमेन्ट’मार्फत मासिक २१ अर्ब, वालेटबाट मात्र १८ अर्ब र मोबाइल बैङ्किङबाट १.९ खर्बको कारोबार डिजिटल भुक्तानीमार्फत हुन सकेको छ तर पनि इन्टरनेट र स्मार्टफोनको पहुँचलाई आधार मान्ने हो भने डिजिटल भुक्तानीको पहुँच अझै बढाउनु पर्नेछ।

बैङ्किङ शाखा सञ्चालन गर्न नेपालको भौगोलिक जटिलताले अत्यधिक खर्चको भार पर्ने भएकाले सबै ठाउँमा शाखा विस्तार गर्न नसक्ने देखिन्छ। नेपाल राष्ट्र बैङ्कको भुक्तानी प्रणाली विभागले भुक्तानी सेवा प्रदायकको अवधारणा ल्याई जनतासमक्ष वित्तीय पहुँच पु¥याउन अग्रसर देखिन्छ। हाल अनलाइन (वेब चेकआउट, क्यूआर काउन्टर पेमेन्ट, पीटुपी ट्रान्सफर र वालेट टु बैङ्क ट्रान्सफर)मार्फत डिजिटल भुक्तानी सेवा प्रदान गरिँदै छ। यो सेवाका लागि बैङ्क तथा वित्तीय संस्था डिजिटल वालेटसँग सहकार्य गरी देशका १० हजारभन्दा बढी व्यवसायीको अनलाइनमार्फत भुक्तानी गर्न सफल छ भने आठ लाखभन्दा बढी रिटेल स्टोरले क्यूआरबाट भुक्तानी लिने गरेका छन्। राज्यले यसको प्रवद्र्धनमा चुकेका यी कुरालाई सुधार गर्न सके यसको सेवा देशका कुनाकप्चासम्म सजिलै पुग्न सक्छ।

बैङ्किङ एकीकृत प्रणाली विकास

अहिले प्रत्येक बैङ्कसँग भएको विभिन्न सिस्टम र सेवा इन्टिग्रेसनको काम एक–एक गरी छुट्टाछुट्टै हुने गर्छ। फरक सफ्टवेयर, उस्तै काम, त्यो बैङ्कको सफ्टवेयर निर्माताको लागतलगायत अनेक समस्यासहित समय र पैसाको खर्च धेरै हुने गर्छ। राज्यले यो एकीकृत प्रणाली चाँडै निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढाई सेवामा एकरूपता र विश्वसनीयता ल्याउनुपर्नेछ। डिजिटल भुक्तानीको विश्वसनीयतालाई अझै मजबुत बनाउन सरकारले नागरिकता, पासपोर्ट, लाइसेन्स या राष्ट्रिय परिचयपत्रको आईडीसहित मोबाइल नम्बर भेरिफिकेसन तथा भ्यालिडेसनको एपीआईमार्फत सुरक्षित भुक्तानी सेवा प्रदान गर्न सकिनेछ।

डिजिटल भुक्तानीमा पनि सरकारी कार्यालयहरूले बिनासूचना आफ्नो हिसाबले एक भुक्तानी प्रणालीसँग आबद्ध गरी अन्य भुक्तानी सेवाका प्रयोगकर्तालाई ग्राहकको अधिकारबाट वञ्चित गर्ने कामलाई तुरुन्त सूचना प्रकाशित गरी यसको सेवाबारे स्पष्ट निर्देशन दिनुपर्छ। डिजिटल भुक्तानी सेवामार्फत सरकारी सेवा लिँदा लाइनमा बस्नु नपर्ने, छुट दिने, सुविधा दिनेलगायत थप स्किम ल्याएर प्रयोगकर्तालाई प्रोत्साहन गर्न जरुरी छ। 

डिजिटल भुक्तानी सेवाका लागि राज्यले जनतामा विभिन्न किसिमले चेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्नु आवश्यक छ। डिजिटल भुक्तानी सेवा प्रदायकलाई प्रोत्साहनस्वरूप उसले प्रदान गरेको सेवा, सिर्जना गरेको आयको स्रोत तथा रोजगारीलगायत प्रविधिको उचित प्रयोगको स–सम्मान सहुलियत ऋणलगायतको सहयोग गर्नुपर्ने देखिन्छ। बैङ्किङ तथा वित्तीय प्रणालीसँगको आबद्धता र आवश्यकताअनुरूप सुहाउँदो नियम बनाएर यसको प्रवद्र्धनमा सहयोग गर्नु आवश्यक छ। डिजिटल भुक्तानी सेवाबारे विश्वसनीयता बढाउन प्रयोगकर्तालाई डिजिटल वित्तीय शिक्षामा लगानी गर्नुपर्छ। जसरी वैदेशिक रोजगारबाट पठाइएको पैसा मोटरसाइकल, घर निर्माण, टीभी खरिदलगायत शीर्षकमा कम उत्पादनमूलक काममा बढी प्रयोग गरिएको देखिन्छ। 

त्यस्तै प्रविधिमा पहुँच भएका अधिकांश नेपालीले स्मार्टफोन र इन्टरनेटको प्रयोग फेसबुक, युट्युब, टिकटकलगायत अनुत्पादक काममा आफ्नो समय र पैसा खर्च गरेको देखिन्छ। त्यसैले सरकारले डिजिटल शिक्षा, डिजिटल वित्तीय शिक्षाको ज्ञानलाई आधारभूत ज्ञानका रूपमा अघि सार्दै सबै जनतामा यसको सही प्रयोगबारे बुझाउनु आजको आवश्यकता छ। त्यस्तै डिजिटल वित्तीय भुक्तानी सेवाबारे प्रयोगकर्ताले बुझ्नैपर्ने विषयमध्ये यहाँ केही आधारभूत विषय उठान गरिएको छ। नेपाल राष्ट्र बैङ्कबाट अनुमतिप्राप्त २७ वालेट सञ्चालनमा छन्। यी सबैले देशको कानुन र नेपाल राष्ट्र बैङ्कको निर्देशनअनुसार चल्ने भएकाले प्रयोगकर्ता तथा मर्चेन्टको पैसामा कुनै हेरफेर नहुनेमा विश्वस्त हुनुपर्छ।

डिजिटल भुक्तानी सेवाले समाजिक र आर्थिक तवरले गुणस्तरीय जीवन निर्वाहमा सहयोग गर्ने भएकाले यसको प्रयोग आफू पनि गर्ने र परिवारका अन्य सदस्यलाई पनि गर्न अभिप्रेरित गर्नुपर्छ। डिजिटल भुक्तानी प्रायः मोबाइल फोनबाट गरिने भएकाले आफ्नो मोबाइल फोनलाई पासवर्डबाट सुरक्षित राख्ने र अरूलाई प्रयोगका लागि दिनु हुँदैन। साथै आफ्नो मोबाइल नम्बर परिवर्तन भएमा तुरुन्तै वालेटमा पनि परिवर्तन गर्नुपर्छ। सुरक्षित डिजिटल भुक्तानीबारे राम्रो ज्ञान लिने र आफ्ना ओटीपी र खाताको जानकारी कसैलाई दिनु हुँदैन। यकिन नभएका व्यक्ति तथा अन्य कसैलाई पैसा ट्रान्सफर गर्नु, गराउनु हुँदैन। समान खरिद गर्दा या सेवाको भुक्तानी गर्दा पैसा वालेट टु वालेट ट्रान्सफर नगरी मर्चेन्टको नाममा रहेको गेटवेबाट गर्नुपर्छ।

डिजिटल वित्तीय सेवा प्रदायकले भोग्नु परेको समस्या पनि धेरै छन्। सरकारद्वारा आफ्नो एकीकृत वित्तीय प्रणालीको विकास नभएकाले हरेक बैङ्क तथा वित्तीय संस्थासँग काम गर्दा अत्यधिक समय र खर्च लाग्ने भएकाले सेवा समयमा दिन नसक्ने, कम्पनीलाई अत्यधिक वित्तीय नोक्सानी हुने र बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले पनि वालेटअनुसार फरक फरक सुविधा उपलब्ध गराउँदा ग्राहकले पाउने सेवामा एकरूपता र गुणस्तर हुँदैन। यो कामलाई राज्यले प्राथमिकतामा राखी यसको विकास गर्नुपर्छ।  सरकारले प्रदान गर्नुपर्ने पूर्वाधार तथा प्रयोगकर्तालाई शिक्षित गर्ने काममा चुके पनि डिजिटल भुक्तानी सेवा प्रदायकले आफ्नो लगानीमा देशलाई डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्कअन्तर्गत जनतालाई शिक्षित र वित्तीय पहुँच पु¥याएबापत पाउनुपर्ने शुल्क र सुविधासमेत सरकारी कार्यालयले प्रदान गर्नुपर्नेमा झन् ग्राहकसँग थप शुल्क काट्नु, निजी क्षेत्रको काम गर्दा ग्राहकसँग नकाटेर व्यवसायीलाई नै थप शुल्क लिनुपर्नेजस्ता दोहोरो नियमनले झन् मनोबल घटाएको देखिन्छ। 

डिजिटल भुक्तानी सेवा प्रदायकले गर्दै आएको काम र सेवाले प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष रूपमा लाखौँलाई रोजगारी सिर्जना गरेको छ भन्ने तथ्यलाई मनन गर्दै जनतालाई डिजिटल तथा वित्तीय सचेतना प्रदान गरेकोमा त्यस्ता सेवाप्रदायकलाई सरकारले विशेष सहुलियत, सम्मान तथा नियमन बनाई सहयोग गर्नुपर्नेमा चुक्नु हुँदैन। साथै नियमनकारी संस्था नेपाल राष्ट्र बैङ्कले डिजिटल भुक्तानी सेवा प्रदायक तथा अन्य बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले दिने सेवालाई दोहोरो तथा झन्झटिलो नहुने गरी नियम बनाउनुपर्ने देखिन्छ। प्रयोगकर्ता भएको सबै संस्थाले आफ्नै वालेट सञ्चालन गरेमा यसले प्रयोगकर्तालाई अप्ठ्यारो र अन्योलमा पार्ने साथै व्यवसायीबीच सम्झौता नभएर यो डिजिटल वित्त प्रणालीमा नै समस्या आउने छ। 

लेखक सफ्टवेयर इन्जिनियर हुनुहुन्छ।