• ११ मंसिर २०८१, मङ्गलबार

जलवायु परिवर्तनमा ग्रामीण महिला

blog

विश्वले जलवायु परिवर्तनका कारण अनेक समस्या भोगिरहेको छ । नेपाल यस्तो समस्यामा पर्ने प्रमुख देशहरूको सूचीमा छ र जलवायु परिवर्तनका कारण उत्पन्न जटिलताबाट सबैभन्दा बढी विपन्न मुलुकका विपन्न महिला प्रभावित रहने गरेको पाइएको छ । विश्वको कुल जनसङ्ख्याको आधाभन्दा बढी हिस्साले विपन्नखाले जीवन बिताइरहेका छन् । अझ ती विपन्न देशका महिलाको अवस्था झन् जटिल छ । जलवायु परिवर्तनका कारण भइरहेको वातावरणीय ह्रासको सबैभन्दा बढी मार गरिब मुलुकका ग्रामीण क्षेत्रका महिलाले भोगिरहेको र उनीहरूको सुरक्षाको सबभन्दा चुनौती बनिरहेको छ । 

तथ्याङ्कअनुसार एसिया तथा अफ्रिकाका ग्रामीण महिलाको जीवन कष्टकर बन्दै गएको छ । महिलाहरूको जीवन कष्टकर बनेसँगै उनीहरूमा आश्रित बालबालिकाको भविष्य समेत जोखिमपूर्ण बन्न पुगेको छ । खाद्यान्नको प्राप्ति, औषधि उपचारको सुलभ व्यवस्था, सरसफाइ र आराम तथा मनोरञ्जन कुन चरीको नाम हो थाहा नपाउने महिलाको हकमा निर्वाध र सहज श्रम गर्न पाउने कि नपाउने भन्ने महत्वपूर्ण प्रश्नसमेत उठेको छ । 

जलवायु परिवर्तनले जे–जस्तो परिस्थितिको सिर्जना गर्ने भविष्यवाणी भइरहेको छ– यसको एक मात्र कारण भनेको प्रकृतिमाथि गरिएको मानवीय खेलबाड नै हो । मानवले आफ्नो स्वार्थका लागि अरूको जीवनको पर्वाह नगरेकै कारण अनेक विपत्तिको सामना गर्नु परिरहेको छ । विश्वमा जहिले पनि महिला र बालबालिका जुनसुकै अवस्थामा पनि उच्च जोखिममा रहेका हुन्छन् । झन् यतिबेला त जलवायु परिवर्तनका कारण पनि महिलावर्ग नै उच्च जोखिममा रहेको तथ्याङ्क सार्वजनिक भएको छ ।

विश्वमा जहिले पनि महिला र बालबालिका जुनसुकै अवस्थामा पनि उच्च जोखिममा रहेका हुन्छन् । जलवायु परिवर्तनबाट सर्वाधिक पीडित हुने महिला वर्ग हुन् । अहिलेसम्म प्राकृतिक विपत्तिमा ज्यान गुमाउनेमा पुरुषको तुलनामा महिलाको सङ्ख्या अधिक रहने गरेको छ । यो एउटा पक्ष हो भने अर्कोतिर जलवायु परिवर्तनका कारण गरिब देशका महिलाहरू, जो अधिक श्रम गरिहेका छन् उनीहरू श्रम गर्नसमेत नपाउने अवस्था सिर्जना हुन सक्छ । कृषि श्रमिकका रूपमा रहेर आफू र आफ्नो परिवारको पेट पालिरहेका महिलामा बढ्दो सुक्खा र अधिक वर्षाका कारण श्रम गर्नसक्ने अवस्था पनि रहँदैन । उनीहरूलाई भोजन र पानीको व्यवस्था गर्नकै लागि पनि सामान्यभन्दा अधिक श्रम गर्नुपर्ने अवस्था आउँछ । यसले उनीहरूको स्वास्थ्य कमजोर गर्ने र अकालमा ज्यान गुमाउनुपर्ने अवस्था आउनेछ ।

झन्डै एक दशकअघि नै संयुक्त राष्ट्रसङ्घ जनसङ्ख्या कोषले जलवायु परिवर्तनले विकासशील देशका महिलालाई बढी असर गर्ने तथ्य सार्वजनिक गरेको थियो । जनसङ्ख्या कोषको यो तथ्यले नेपालका ग्रामीण क्षेत्रका महिलाहरू पनि अछुतो रहन सकेका छैनन् । उनीहरूको दैनिकी नै बदलिएको छ । खानेपानी, खाद्यान्न, इन्धनको जोहोका लागि विगतको तुलनामा बढी समय र परिश्रम गर्नु परेका समाचारहरू सञ्चार माध्यममा आइरहेकै छन् । खानेपानीका लागि एक बिहान बिताउनुपर्ने, घाँस दाउराका लागि दिन बिताउनुपर्ने बाध्यता महिलाहरूका लागि सिर्जना भएको छ । जलवायु परिवर्तनका कारण पानीका मुहान सुक्दैछन् भने वनजङ्गल मासिँदै गएको छ । खाद्यान्नको अभाव, पानीको स्रोतको कमी तथा इन्धनको जोहोका लागि अत्यधिक समय खर्च गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ । 

दक्षिण तथा दक्षिण पूर्वीएसिया र अफ्रिका जस्ता मुलुकमा ग्रामीण क्षेत्रका महिलामा जलवायु परिवर्तनले उनीहरूको जीवनस्तर अझै गिर्दो अवस्थामा पु¥याउने चेतावनी दिइएको छ । ती देशहरूमा अत्यधिक जनसङ्ख्या वृद्धिले उत्पन्न गरेको आवादीको चर्को समस्याका कारण कृषियोग्य जमिनमा पनि बस्ती बसाउनुपर्ने अवस्था एकातिर छ भने अर्कोतिर यसकै लागि प्राकृतिक स्रोतसाधनको अत्यधिक दोहन गर्नुपर्ने अवस्था छ । वनजङ्गल विनाश र नदी अतिक्रमणले जलवायु परिवर्तनलाई सघाइरहेको हुन्छ । जलवायु परिवर्तनमा कार्बनडाइअक्साइड ग्यास उत्सर्जनको जुन भूमिका छ वनजङ्गल विनाश, नदी प्रदूषणजस्ता विषय पनि कम जिम्मेवार छैनन् । प्रदूषित वातावरणलाई शुद्ध पार्ने प्राकृतिक स्रोतहरू नासिँदै जानु पनि जलवायु परिवर्तनको प्रभाव एकाएक बढ्दै जानुको मुख्य कारणको रूपमा लिइन्छ ।

जलवायु परिवर्तनले दैनिक जीवनमा आएको परिवर्तनका कारण नेपालको दुर्गम ग्रामीण क्षेत्रका महिलाहरूको जीवनस्तर अझै कष्टप्रद हुँदै गएको छ तर नेपालले अहिलेसम्म पनि जलवायु परिवर्तनको प्रभाव र आफूले दिनुपर्ने प्राथमिक क्षेत्रका बारेमा स्पष्ट गृहकार्य भएको छैन । उत्सव र दिवसमा घन्काइने नाराको तुलना उपलब्धिमूलक कार्य हुन सकेको छैन । जलवायु परिवर्तनका कारण र यसबाट उत्पन्न भएका र हुनसक्ने समस्याका बारेमा जनचेतना जगाउने कामलाई प्राथमिकतामा राखिएको छैन । केही विदेशी दाताहरूको सहयोगमा आ–आफ्ना मान्छेलाई दुई चारवटा हिमाली जिल्लामा घुमाउँदैमा जलवायु परिवर्तनको प्रभावबारे स्पष्ट चित्र आउँदैन । 

जलवायु परिवर्तनबाट हिमालमा परेको असरबारे सबैले बोलेका छन् तर हिमाली क्षेत्रका बासिन्दाको पीडा सुन्ने कमै मात्र छन् । यो समस्याले उनीहरूको जीवनयापनमा परिरहेको प्रभावको मूल्याङ्कन हुन सकेको छैन । समस्या हिमालमा मात्र होइन, तराई, मध्य तराई, मध्य पहाड, पहाड सबै क्षेत्रमा छ । काठमाडौँ उपत्यकाको जल र वायु प्रदूषणका बारेमा जतिले चासो र चिन्ता व्यक्त गरिरहेका छन्, त्यसको तुलनामा जिम्मेवार निकाय मौन नै रहेको मान्नुपर्छ । पौराणिक–ऐतिहासिक सभ्यताको केन्द्र मानिएको मन्दिरै मन्दिरको काठमाडौँ उपत्यकामा हरियाली देख्नु दुर्लभ भइसकेको छ । विकासका नाममा भित्रिएको विकृतिले उपत्यकाको सौन्दर्य समाप्त भइसकेको छ । गाउँघरमै हरिया डाँडाहरू मासेर बस्ती बसाउने काम भइरहेका छन् । सहरको हरियाली कल्पनाको विषय मात्र हो । काठमाडौँ उपत्यका यतिबेला रुख–विरुवाको जङ्गलको साटो कङ्क्रिटको जङ्गलमा परिणत भएको छ । यस्तो अवस्थामा जलवायु परिवर्तनले पार्ने प्रभावको कल्पना काठमाडौँबासीले पनि गरेका छैनन् । जिम्मेवार निकायले पनि भोलि पर्नसक्ने समस्यासँग कसरी जुध्ने भन्ने योजना बनाएको छैन ।

जनसङ्ख्या वृद्धिकै कारण मात्र हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा व्यापकता आएको भन्ने कथनलाई कसैले पनि स्वीकार्न सक्ने अवस्था छैन । यति हुँदाहुँदै पनि पृथ्वीको प्राकृतिक अवस्थालाई नष्ट गर्दै जाँदा यसको स्वरूपमा व्यापक परिवर्तन आउने र ऋतु चक्रलगायत मौसममा समेत गडबडी उत्पन्न हुनु स्वाभाविक छ । यसको पहिलो प्रहार मानवको खाद्य अधिकारमाथि पर्नेछ । जलवायु परिवर्तनका कारण खाद्य अधिकारको सुरक्षामा निकै ठूलो चुनौती खडा गरेको छ । अहिलेको समस्या भनेकै यही हो । कसरी खाद्य सुरक्षा गर्ने र यसका लागि अपनाउनुपर्ने उपायहरू के के हुन सक्छन् भन्ने विषयमा गम्भीर अध्ययन–अनुसन्धान हुनु आवश्यक छ । नेपालकै कुरा गर्ने हो भने खाद्य अभाव हुने जिल्लाहरूको सङ्ख्या बढ्दो छ । यसले पनि जलवायु परिवर्तनका लागि सहायक भूमिका निर्वाह गरिरहेको छ । खाद्यान्न, खानेपानीकै कारण गाउँका गाउँ मानिसहरू बाँच्नकै लागि अनियन्त्रित बसाइँसराइ गर्न बाध्य छन् । 

जलवायु परिवर्तनको पहिलो असर कृषि प्रणालीमा परेको छ । मौसम अनुकूलको खेतीबाली लगाउन सकिने स्थिति अब रहेन । यसका लागि कृषकलाई सोहीअनुसारको तालिम, प्रविधि र अन्य सुविधा दिनेतर्फ सरकारले अहिलेदेखि नै कार्ययोजना नबनाउने हो भने मुलुकमा गम्भीर खाद्य सङ्कट निम्तिने दिन धेरै टाढा छैन । सरकारले कृषिका लागि उसको योगदानकै हाराहारीमा बजेट विनियोजन गरेर योजना बनाउने हो भने जलवायु परिवर्तनसँग जुध्दै सोही अनुकूलको बाली लगाउन सकिन्छ । जमिनको वैज्ञानिक सुधार तथा सिँचाइ, मल–बिउ र कृषि उत्पादनको बजार र मूल्य व्यवस्थापन गर्ने काम सरकारले गर्ने हो भने जलवायु परिवर्तनबाट नेपालको कृषि क्षेत्रले त्यति धेरै क्षति भोग्नु पर्दैन र जनताको खाद्य अधिकारको पनि रक्षा हुन्छ ।

खाद्य अधिकारको रक्षा, भावी पुस्तालाई सुरक्षित पृथ्वीको हस्तान्तरण र महिला तथा बालबालिकाको जीवन सुरक्षाका लागि पनि जलवायु परिवर्तनका प्रभावहरू न्यून गर्ने उपाय अपनाउनैपर्छ । यसबाट प्रभावितलाई उचित व्यवस्थापन गर्नैपर्छ । विशेष गरी महिला अधिकारका कुरा गर्दा उनीहरूको जीवन रक्षा मात्र होइन कि नैसर्गिक मानव अधिकारको प्रत्याभूति हुने गरी आवश्यक कदम विश्वव्यापी रूपमा नै चाल्नुपर्छ । 

लेखक पत्रकारिता पेसामा आबद्ध हुनुहुन्छ ।   

Author

यादव देवकोटा