‘एनओसी’ खुकुलो बनाउन परामर्श व्यवसायीको माग

गोरखापत्र समाचारदाता

काठमाडौँ, वैशाख १४ गते । उच्च शिक्षाका लागि विदेश जान चाहने विद्यार्थीलाई प्रदान गरिने नो अब्जेक्सन लेटर (एनओसी) वितरण खुकुलो पार्न शैक्षिक परार्श व्यवसायीहरुले सरकारसँग माग गरेका छन् । 

शैक्षिक परामर्श व्यवसायमा संलग्न व्यवसायीहरुको साझा मञ्च शैक्षिक परामर्श व्यवसायी महासंघले पत्रकार सम्मेलन गरेर विश्वको जुन मुलुकमा गएर पनि पढ्न पाउने विद्यार्थीको विश्वव्यापी मान्यताविपरीत शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले एनओसी वितरणमा कडाइ गरेको आरोप लगाएको हो ।

महासंघमा परामर्श व्यवसायमै संलग्न व्यवसायीहरुको संस्था ईक्यान, फकेन, आइरिन, नायर, जालसान, केक्यान, लानलगायतका संस्था आवद्ध छन् । 

उच्च शिक्षाका लागि नेपालबाट विदेश जान चाहने विद्यार्थीले मन्त्रालयबाट अध्ययन अनुमति पत्रको रुपमा एनओसी लिनुपर्ने व्यवस्था छ । 

तर धेरै विद्यार्थी उच्च शिक्षाका लागि विदेशिँदा स्वदेशबाट ठूलो धनराशि विदेशिने गरेको र श्रम गर्न योग्य युवाहरु समेत पलायन हुने गरेको भन्दै सरकारको आलोचना हुने गरेको छ । 

यही आलोचनाबाट बच्न मन्त्रालयले हालै वैदशिक अध्ययन स्वीकृतिसम्बन्धी निर्देशिका जारी गरेर उच्च शिक्षाको अध्ययनमा जाने विद्यार्थीलाई मात्र एनओसी दिने निर्णय गरेको थियो । 

तर अहिले विदेश गएकामध्ये अधिकांश विद्यार्थी कक्षा १२ उत्तीर्ण गरेर गए पनि उनीहरुले सिधै विश्वविद्यालयम स्नातक तहमा भर्ना हुन पाउँदैनन् । उनीहरुले सम्बन्धित मुलुकमा गएर आवश्यकता अनुसार ६ महिनादेखि दुई वर्षको भाषा शिक्षा कक्षा (ब्रिजकोर्स) गर्ने गरेका छन् ।

यस्तो कोर्स गर्ने विद्यार्थीहरु जापान र अस्ट्रेलिया जाने धेरै छन् । तर मन्त्रालयले हालै जारी गरेको निर्देशिकामा सिधै विश्वविद्यालय भर्ना हुनसक्ने विद्यार्थीलाई मात्रै एनओसी दिने व्यवस्था गरेको थियो ।

उक्त व्यवस्थाले थप अध्ययनका लागि विदेश जाने आकांक्षा राखेका थुप्रै विद्यार्थी स्वदेशमै अल्झिनुपर्ने र विश्वको जुन मुलुकमा पुगेर भए पनि अध्ययन गर्न पाउने विद्यार्थीको मानव अधिकारको हनन भएको महासंघ तदर्थ समितिका संयोजक राजेन्द्र बरालले बताउनुभयो । 

सरकारले मानव अधिकार विरोधी यस्तो प्रावधान नहटाए चरणबद्ध आन्दोलनमा उत्रने पत्रकार सम्मेलनमा बरालले चेतावनी दिनुभयो । पत्रकार सम्मेलनमा इक्यानका अध्यक्ष प्रकाश पाण्डेले परामर्श व्यवसायीले विद्यार्थी विदेश मात्रै पठायो भनेर लगाउने गरेको आरोप गलत भएको बताउनुभयो । 

शिक्षा मन्त्रालयबाट एनओसी लिनेमध्ये सबैजना विदेश नजाने र विदेशी विश्वविद्यालयमा भर्ना हुन पठाएको पैसासमेत विद्यार्थीको भिसा अस्वीकृत भएपछि फिर्ता हुने भएकाले हाल यति विद्यार्थी गए र यति पैसा विदेशियो भनेर सार्वजनिक भएका तथ्याङ्क सही नभएको पाण्डेले बताउनुभयो ।