सुमन पन्थ
सुमन पन्थ
हरेक महिनाको पहिलो हप्ता प्रकाशित हुने भन्सार विभागको मासिक प्रतिवेदनले नेपालमा दैनिक एक अर्ब रुपियाँभन्दा बढीको कृषिजन्य वस्तुको आयात भइरहेको देखाएको छ । गोलभेँडा, आलु, प्याज, फलफूलदेखि चामलसम्ममा हाम्रो परनिर्भरता बढेको बढ्यै छ । पछिल्लो नौ महिनामा १५ अर्ब २२ करोड रुपियाँको धान र १२ अर्ब ९५ करोड रुपियाँको चामल आयात भएको छ ।
भारत सरकारले चामलको आयातमा २० प्रतिशत अतिरिक्त कर लगाएका कारण गत वर्षभन्दा चामलको आयात आधाले घटेको हो । धानको आयातमा भइरहेको वृद्धिले हाम्रो परनिर्भरता कम हुन नकेको प्रस्ट हुन्छ । विश्व व्यापार सङ्गठनको सदस्य भएर आयात गर्ने नहुने भन्ने नभए पनि कृषिप्रधान देशले खाद्यन्नमै परनिर्भर हुनु राम्रो होइन । खाद्यान्नको यो परनिर्भरताले मूल्यवृद्धि वाञ्छित सीमामा राख्न नसकिएको नेपाल राष्ट्र बैङ्कले बताउँदै आएको छ । कृषिजन्य वस्तुमा भएको परनिर्भरताले खाद्य सुरक्षामा चुनौती थपेको छ ।
कृषिमा यान्त्रीकरण गराई लागत घटाऔँ
संसार कृषिका हाइटेक प्रविधिमा पुगे पनि अहिले हाम्रो कृषिले भने गुणात्मक फड्को मार्न सकेको छैन । मोबाइलमा नयाँ प्रविधि देखेका र विदेशबाट स्वदेशमा कृषिमा केही गरौँ भन्ने युवाले अहिले पनि हातले गोबर फाल्नुपर्ने अवस्था हटेको छैन । कृषिको अनुसन्धान तथा विकासमा स्थापित संस्था नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद्ले हाम्रो भूगोल सुहाउँदो प्रविधि विकास गरेको छैन ।
अनुसन्धान र विकास बन्द कोठामा सीमित भएका छन् । कृषि प्रचारप्रसार विकास भएका संस्था निष्क्रियजस्तै छन् । कृषि विभाग र नार्कबीच गतिलो समन्वय देखिएको छैन । तथापि छिमेकी देशका विकास भएका केही कृषि यन्त्र भित्रिएका छन् । त्यस्ता उपकरण हाम्रो पहाडी भेगमा उपयोग हुन सकेका छैन । यान्त्रीकरण गतिलो नहँुदा ५० प्रतिशतभन्दा बढी जनसङ्ख्या कृषिमै निर्भर रहे पनि गतिलो परिणाम दिन सकेको छैन । त्यसैले हाम्रो कृषिको उत्पादकत्व दक्षिण एसियामै कम छ ।
१५औँ योजनाले लिएका लक्ष्य भेटाउन हामी चुकेका छौँ । कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयकै अनुसार कुल ४० लाख खेतीयोग्य जमिनमध्ये अझै १० लाख हेक्टर जमिन बाँझो छ । नवनियुक्त कृषिमन्त्री डा. वेदुराम भुसालले बाँझो जग्गाको उपयोगमा ल्याउनका लागि कार्यदल नै गठन गरे पनि कार्यदलले ठोस योजना दिन सकेको छैन ।
माटोमा लगानी र सिँचाइ
कृषि मन्त्रालयकै अनुसार कुल खेतीयोग्य जमिनको एकतिहाइ क्षेत्रमा मात्र वर्षैभरि सिँचाइ हुन सकेको छ । सिँचाइ जडित क्षमता २० लाख हेक्टरका लागि पुगेको दाबी गरिए पनि ३० वर्ष बित्दासमेत सिक्टा, महाकाली सिँचाइ, बागमतीजस्ता आयोजना पूरा हुन सकेका छैन । पहाडी जिल्लामा रहेका साना सिँचाइका काम पनि अधुरै रहेका छन् । गुल्मी, पाल्पा, स्याङ्जा, पर्वत, प्युठान, पाँचथर, इलाम, काभ्रेमै पनि साना सिँचाइ आयोजन रुग्ण हुँदा पहाडी जिल्लामा खाद्यान्नको परनिर्भरता बढिरहेको छ ।
तराईबाट ट्रकभरि सामान लिएर जाने गाडी रित्तै फर्किएका छन् । गाउँका कृषि गर्ने युवा नहुँदा खेतीयोग्य जमिन बाँझिने क्रम रोकिएको छैन । यसले आउँदा दिनमा हाम्रो खाद्य सुरक्षामा अझै चाप पर्नेछ । सङ्घीय कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले सुदूरपश्चिम र कर्णाली मात्र होइन, कोशी प्रदेश र बागमतीका सिन्धुपाल्चोक, नुवाकोटजस्ता जिल्ला पनि खाद्य सुरक्षा कायम गर्न चुनौती हुने जोखिम औँल्याएको छ । जिल्लाभरि हुने उत्पादनले त्यही जिल्लालाई खान नपुग्ने अवस्था बढ्नु चिन्ताको विषय हो । देशैभरि पहाडी जिल्लामा खाद्यान्नको अवस्थामा कमी आउनुका पछाडि माटोमा लगानी नगरिनु पनि अर्को कारण छ ।
छिमेकी देशले माटोमा परीक्षण गरी उर्वरा शक्ति कायम गर्नेका लागि सोहीअनुरूपका रणनीति लिए पनि हामीले कति पनि गर्ने सकेका छैनौँ । ५० प्रतिशतभन्दा धेरै जनसङ्ख्या कृषिमा आश्रित रहे पनि वार्षिक तीन हजार किसानको पनि माटो परीक्षण हुन सकेको छैन । माटोको उर्वरा शक्ति कायम राख्नका लागि कोसेबाली र गोठे मल प्रयोग बढाउनुपर्ने भए पनि त्यसमा धेरै किसानलाई सचेत गराउन सकेका छैनौँ ।
सहर आसपासका खेतीयोग्य जमिन प्रयोग
रुस–युक्रेन युद्धपछि संसारभरकै खाद्य प्रणाली भत्किएपछि त्यसको प्रभाव नेपाली भान्सासम्म प¥यो । नीति निर्माताले त्यतिबेला नै अल्पकालीन र दीर्घकालीन रणनीतिमा काम गर्ने सुझाएका थिए । सहरी आसपासमा रहेका सार्वजनिक तथा निजी खेतीयोग्य जमिनमा खेती गर्नेका लागि विशेष प्याकेज ल्याउन सुझाइएको थियो । त्यसका पछाडि दुईवटा कारण थिए । सडक अवरुद्ध हुँदा पनि सहरमा बस्नेलाई सहजै खाद्यान्नको पहुँच हुने, मूल्य वृद्धि नियन्त्रण । दोस्रो पर्यावरण र रोजगारीको विषय रहेको थियो । यही वैशाख महिनामा सम्पन्न संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय कृषि सङ्गठनले काठमाडौँमा गरेको कार्यशालामा पनि विज्ञहरूले आउँदा दिनको खाद्य सुरक्षाका लागि यान्त्रीकरण र विश्वमा विकास भएका प्रविधिको पहुँच किसानसम्म ल्याउन सुझाव दिएका छन् । इन्टरनेट र मोबाइल फोनको विस्तारले नयाँ प्रविधि किसानसम्म लैजान पहिलाजस्तो समस्या नहुने विज्ञहरूको सुझाव थियो ।
रैथाने बाली संरक्षण र उपभोग
संयुक्त राष्ट्रसङ्घले सन् २०२३ लाई अन्तर्राष्ट्रिय कोदोजन्य बाली वर्ष मनाउने घोषणा गरेअनुसार नेपालले पनि उक्त कार्यक्रम सुरु गरेको छ । कोदो नेपालको धान, मकै, गहुँपछि चौथो महत्वपूर्ण खाद्यान्न बाली हो । कोदोजन्य बालीमा कोदोको अतिरिक्त चिनो, कागुनो बाजरा र साँवा पर्छ । अन्य बालीको तुलनामा खेती गर्न सजिलो र पौष्टिकताले भरिएको अन्न बालीका रूपमा कोदोलाई लिने गरिएको छ । लामो समयसम्म नहुर्किने र नबिग्रने कोदो खाद्य सुरक्षाका हिसाबले निकै महत्वपूर्ण छ ।
७७ वटै जिल्लामा कोदो खेती गरिने भए पनि अहिले खोटाङ, सिन्धुली, सिन्धुपाल्चोक, बागलुङ, कास्कीलगायतका जिल्लामा उल्लेख्य परिणाममा उत्पादन हुने गरेको छ । कोदोजन्य वस्तुको उत्पादन प्रवद्र्धनका लागि चालु आर्थिक वर्षमा ३३ वटा पालिकासँग साझेदारी गरेर नयाँ सुरुवात गर्नु राम्रो भए पनि पर्याप्त भने छैन । मधुमेह, रक्तचाप, युरिक एसिड, दम, रुघाखोकी, शरीर दुख्ने, कब्जियत, पेट दुख्ने र पखाला रोगीका लागि कोदो उपयोगी हुने भए पनि पौष्ट्रिक गुणका विषयमा सहरी उपभोक्तालाई अझै सचेत गराउन सकिएको छैन । कोदोजस्तै अन्य रैथाने बाली फापर, जौ, कागुनो, सिलाम, पिँडालु, सखरजस्ता बालीमा औषधीय गुण रहे पनि ती बाली तथा खानालाई अहिले पनि हेलाको खाद्यान्नमा गणना गरिएको छ । आयातित खाद्यान्न कुपोषण, मधुमेह, रक्तअल्पता, नसर्ने रोगका कारण भए पनि हाम्रो गाउँठाउँमा उत्पादन हुने बालीलाई हामीले चिन्न सकेका छैनौँ ।
कृषि प्राविधिकका अनुसार यी बाली जलवायु अनुकूलित क्षमताका रहेका छन् । यी बालीको विविधीकरणमा अहिले कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयबाट प्रवद्र्धन सुरु भएको छ । काठमाडौँलगायत मुख्य सहरमा सामान्य प्रवद्र्धन भएका छन् । कोदोको केक, मफिन बनाउनेजस्ता तालिम केही पालिकामा सुरु भए पनि त्यो अझै पर्याप्त हुन सकेको छैन । यस्ता महत्वपूर्ण बालीलाई मूल्यमा जोड्न सकेमा खाद्य सुरक्षामा टेवा पुग्ने मात्र होइन, बालबालिकामा देखिएको कुपोषण कम गर्न सकिने छ । तसर्थ आउँदो दिनमा हाम्रो कृषिमाथिको परनिर्भरता कम गर्ने र खाद्य सुरक्षा कायम गर्नका लागि लोप हुन लागेका रैथाने बालीको संरक्षणमा हामी जुटौँ ।
लेखक आर्थिक तथा कृषि पत्रकार हुनुहुन्छ ।
