काठमाडौँ, वैशाख १२ गते । दुई हप्तादेखि अवरुद्ध रहेको सिंहदरबार परिसर, राष्ट्रपतिको कार्यालय र बालुवाटारस्थित प्रधानमन्त्री निवासको फोहोर उठाउन सुरु भएको छ।
सर्वोच्च अदालतले शुक्रबार काठमाडौँ महानगरपालिकालाई तीन दिनभित्र फोहोर उठाउन निर्देशन दिएको थियो। सोमबारदेखि सिंहदरबारभित्रको फोहोर सङ्कलन तथा व्यवस्थापन सुरु भएको छ। महानगरले सिंहदरबारको फोहोर उठाउन छोडेपछि अधिवक्ता पदमबहादुर श्रेष्ठले महानगरविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गर्नुभएको थियो। उक्त रिट निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतले फोहोर उठाउन महानगरपालिकाको नाममा आदेश जारी गरेको थियो।
काठमाडौँ महानगरपालिका प्रमुख बालेन्द्र शाह (बालेन)को निर्देशनपछि फोहोर व्यवस्थापन गर्ने कम्पनीले गत चैत २५ गतेदेखि सिंहदरबार, राष्ट्रपतिको कार्यालय र प्रधानमन्त्री निवासको फोहोर व्यवस्थापन गर्न छोडेको थियो। अति विशिष्ट सरकारी कार्यालय र निवासको फोहोर व्यवस्थापनको जिम्मेवारी पाएको परिवर्तन नेपाल प्रालिका प्रमुख सञ्चालक मित्रप्रसाद घिमिरेले कामपाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत वसन्त अधिकारी र महानगरप्रमुख शाहको सचिवालय सदस्य सुनील लम्सालबाट प्राप्त निर्देशनपछि आफूहरूले फोहोर व्यवस्थापनको काम सुरु गरेको बताउनुभयो।
उहाँका अनुसार सिंहदरबारको फोहोर व्यवस्थापन सोमबार बेलुकासम्म सम्पन्न भएको छ भने राष्ट्रपतिको कार्यालय तथा प्रधानमन्त्री निवासको फोहोर व्यवस्थापन मङ्गलबार बिहान सम्पन्न गरिनेछ। सिंहदरबारमा २५ मेट्रिक टन, शीतल निवास र बालुवाटारमा २०/२० मेट्रिक टन फोहोर जम्मा भएको थियो। सोमबार सङ्कलन गरिएको फोहोरलाई चाबहिलमा जम्मा गरिएको छ भने त्यसलाई मङ्गलबार बन्चरेडाँडा लगिनेछ।
यसैबीच महानगर प्रमुख शाहले सोमबार सामाजिक सञ्जालमा सर्वोच्च अदालतले सिंहदरबारको फोहोर उठाउन महानगरपालिकालाई दिएको आदेशको पालना गर्ने भन्दै सर्वोच्चको आदेश अन्य निकायले समेत पालान गर्नुपर्ने भनी लेख्नुभएको छ । उहाँले सामाजिक सञ्जालमा उल्लेख गर्नुभएको छ, “अदालतका फैसला, आदेश र निर्देशन काठमाडौँ महानगरले मात्रै होइन, सङ्घीय सरकारलगायत सबैले दृढतापूर्वक पालना गर्न आवश्यक छ ।” निश्चित क्षेत्रको फोहोरमैला नउठेको विषयले अदालतमा प्रवेश पाउनु र सर्वोच्च अदालतबाट फोहोरमैला उठाउन आदेश दिइनुले नागरिकको स्वच्छ र स्वस्थ ठाउँमा बस्न पाउने अधिकारको गम्भीरता थप पुष्टि हुने गरेको महानगर प्रमुख शाहको भनाइ छ ।
बागमती, विष्णुमती र मनोहरा तथा यिनका सहायक नदीको जग्गा अतिक्रमण गरेर बनाइएका घरटहरा तथा संरचना भत्काएर नदीको स्वच्छता कायम गराउने तथा सार्वजनिक जग्गाको संरक्षण गर्नेसम्बन्धी २०७६ साउन २० गतेको सर्वोच्च अदालतको आदेश, स्वास्थ्य मन्त्रालय भवनको मौलिकता बिगारेर थपिएको संरचना भत्काउनेसम्बन्धी २०५७ असार ९ गतेको सर्वोच्च अदालतको आदेशको समेत सम्बन्धित निकायबाट पालना हुनुपर्ने उहाँको भनाइ छ ।
त्यसैगरी तीनकुने जग्गा अधिग्रहण तथा मुअब्जासम्बन्धी दुई दशकअगाडिको सर्वोच्च अदालतको आदेशलगायत आममहानगरवासीको पक्षमा सर्वोच्च अदालतबाट भएका विभिन्न आदेशको पालना नभएको विषयमा समेत सम्बन्धित सबैले उत्तिकै जिम्मेवारीबोध गर्न जरुरी रहेको उहाँले उल्लेख गर्नुभएको छ ।
