कपिलवस्तुको शिवराज नगरपालिकामा माध्यमिक तह पूर्ण निःशुल्क

जानु पाण्डे
कपिलवस्तु वैशाख ११ गते । कपिलवस्तुको शिवराज नगरपालिकामा माध्यमिक तह पूर्णरुपले निःशुल्क भएको छ । पालिकाले विद्यालयलाई आवश्यक पर्ने थप बजेट विनियोजन गरे पछि सामुदायिक विद्यालयले शुल्क भएको हो ।

नेपालको संविधान २०७७ को धारा ३१ उपधारा (२) मा “प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत तहसम्मको शिक्षा अनिवार्य र निःशुल्क तथा माध्यमिक तहको शिक्षा निःशुल्क पाउने हक हुनेछ” भन्ने उल्लेख गरिएको छ । संविधानले निःशुल्क भने पनि विद्यालयले भने कुनै न कुनै बहानामा विद्यार्थीबाट शुल्क उठाउने गरेका गुनासो आउने गरेका छन् ।  विद्यार्थीबाट या अभिभावकको नाममा सहयोगको नामबाट लिने गरेका शुल्क निषेध गर्दै शिवराज नगरपालिकाले माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा पूर्णरुपमा निःशुल्क कार्यान्वयन गर्ने भएको छ ।

शैक्षिक सत्र २०८० देखि नगरपालिकाका सामुदायिक विद्यालयमा माध्यमिक तह निःशुल्क कार्यान्वयन गरिने भएको छ । जसका लागि पालिकाले पाँच करोड २४ लाख ५९ हजारको बजेट थप गरिएको नगरप्रमुख अजय थापाले बताउनु भयो । थप बजेटबाट १६३ जना शिक्षक व्यवस्थापन गरिने छ । निजी स्रोतमा अध्यापन गराएका शिक्षकलाई प्रोत्साहन गर्दै शिक्षक नियुक्ति अन्तिम चरणमा पुगेको छ ।

विद्यालयलाई चाहिने मसलन्द र अन्य सामाग्री तथा विद्युत महसुलका लागि ६० लाख बजेटको व्यवस्था गरिएको छ । वास्तविक खर्चका आधारमा पालिकाबाट भुक्तानी दिइने बताइएको छ । साउनदेखि गरिएको अध्ययन अनुसार साना विद्यालयलाई ४० हजारदेखि माध्यमिक तह सञ्चालन गरेको विद्यालयमा आठ लाख रुपियाँ अतिरिक्त बजेट आवश्यक रहेको देखिएको थियो । 

पालिकाले कार्यविधि तथा कानुन निर्माण गरी कार्यान्वयनको चरणमा पुगेको नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत राकेश पाण्डेयले बताउनुभयो । आउने शैक्षिक सत्रबाट विद्यालयले कुनै पनि शुल्क तथा सहयोग लिन पाउने छैनन् । रकम लिएको प्रमाण भेटिएमा पाँच हजार रुपियाँ जरिमाना गरिने बताइएको छ । विद्यालयको भौतिक पूर्वाधार विकासको अनुदानमा रकम अपुग भएमा पालिकाले थप गरिदिने व्यवस्था गरिने पाण्डेले बताउनुभयो ।

पालिकाले दरबन्दी मिलान गरी अपुग भएका विद्यालयमा स्वयंसेवक शिक्षकको व्यवस्था गरिएको छ । पूर्व प्राथमिक तहका ८, आधारभूत तह ७८ जना माध्यमिक तहमा ३१ र कक्षा ११ र १२ का लागि ४३ जना थप शिक्षक राखिएको छ । न्यून विद्यार्थी भएका १० विद्यालय नजिकको विद्यालयमा गाभिएका छन्  । नौ विद्यालयको तह घटुवा गरिएको पालिकाका शिक्षा तथा खेलकुद शाखाका प्रमुख उप–सचिव पूर्ण बहादुर विश्वकर्माले बताउनुभयो । 

पालिकाले सार्वजनिक पद धारण गरेका नागरिकका सन्तानलाई सामुदायिक विद्यालयमा अध्यापन गराउन अनिवार्य गरेको छ । नगर शिक्षा ऐन अनुसार नगरपालिकामा बसोबास गरी प्रचलित ऐन अनुसार नियुक्त, निर्वाचित वा मनोनयन हुने र सार्वजनिक अख्तियारी प्रयोग गर्न पाउने वा कुनै कर्तव्यको पालना वा जिम्मेवारी निर्वाह गर्ने व्यक्तिले आफ्ना सन्तान सामुदायिक विद्यालयमा भर्ना गर्नुपर्ने’ व्यवस्था गरेको छ । जस अनुसार जनप्रतिनिधि, शिक्षक, सरकारी कर्मचारीहरूले आफ्ना छोराछोरीलाई सामुदायिक विद्यालयमा नै पढाउनुपर्ने बाध्यता गरिएको छ ।

समाजमा रहेका उच्च वर्गका बालबालिका सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययन गर्दा शैक्षिक गुणस्तरमा समेत वृद्धि हुने अपेक्षा गरिएको छ । पालिकाले शिक्षण विधि सुधारका लागि तालिमको समेत व्यवस्था गरिने बताएको छ । विद्यालयमा हुने सबै खर्च पालिकाले दिने भएपछि अभिभावकसँग कुनै शुल्क उठाउन नपर्ने सरस्वती आधारभूत विद्यालयमा प्र.अ. सीताराम चौधरीले बताउनुभयो । पालिकामा हाल ६३ सामुदायिक विद्यालय सञ्चालन रहेका छन् । जसमध्ये १० एकमुष्ट अनुदानमा सञ्चालन रहेको धार्मिक विद्यालय (मदरसा) रहेका छन् । गत शैक्षिक सत्रमा कक्षा १ देखी १२ सम्म २१ हजार २४६ बालबालिका अध्ययन गरेको तथ्याङ्क रहेको छ ।