काठमाडौं, वैशाख ११ गते। उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले विपद् व्यवस्थापनका लागि लगानी प्रवर्द्धन गर्नुपर्नेमा जोड्दिनु भएको छ।
सोमबार काठमाडौंमा आयोजित ‘विपद् जोखिम व्यवस्थापन: नीतिगत व्यवस्थादेखि अभ्याससम्म’ विषयक राष्ट्रिय कार्यशाला गोष्ठीमा बोल्दै उहाँले सो कुरा बताउनुभएको हो।
उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले नागरिक तहसम्म बीमा संस्कृतिको प्रवर्द्धन गर्न सके विपद् व्यवस्थापनमा गरिएको प्रयास थप एकीकृत र मजबुत भएर सम्भावित क्षति न्यून गर्न सहज हुने स्पष्ट पार्नुभयो। उहाँले विपद् जोखिम कोषलाई राहतमा मात्रै केन्द्रित नगरी जोखिम न्यूनीकरण, विपद्का समयमा खुला स्थानको पहिचान र विकास जस्ता दीर्घकालीन महत्त्वका अतिआवश्यक कार्यमा परिचालन गर्न स्थानीय तहलाई आग्रह गर्नुभयो।
उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले विपद् जोखिम न्यूनीकरण राष्ट्रिय रणनीतिक कार्ययोजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयन र अनुगमनका साथै पूर्व तयारी र जोखिम न्यूनीकरणका कामलाई एकीकृत गर्न आवश्यक रहेको उल्लेख गर्नुभयो।
उहाँले तीन वटै तहका सरकार र अन्य सरोकारवाला निकायको समन्वयमा मात्रै विपद् व्यवस्थापनको कामलाई प्रभावकारी ढङ्गले अघि बढाउन सकिने पनि बताउनुभयो। उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले भन्नुभयो, ‘‘विपद् व्यवस्थापन कोषलाई राहतमा मात्रै केन्द्रित नगरी जोखिम न्यूनीकरण, विपद्का समयमा आवश्यक खुला स्थान पहिचान र विकास जस्ता दीर्घकालीन महत्त्वका अतिआवश्यक कार्यमा परिचालन गर्न हुन स्थानीय तहका पदाधिकारीलाई विशेष अनुरोध गर्न चाहन्छु।’’
त्यसैगरी राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणलाई थप समन्वयात्मक भूमिका अभिवृद्धि गरेर प्राविधिक सहयोगमा केन्द्रित गराई अन्य निकायलाई विपद् जोखिम व्यवस्थापनका क्षेत्रका क्रियाशील गराउनका लागि आवश्यक क्षमता अभिवृद्धि गरी संस्थागत सुदृढीकरण गर्न आवश्यक हुने उहाँले बताउनुभयो।
उहाँले भन्नुभयो, ‘‘विपद् जोखिम व्यवस्थापनमा दातृ निकाय, साझेदार संस्था र निजी लगानी प्रवर्द्धन गर्ने, सम्भावित क्षतिबाट राज्यलाई पर्ने व्ययभार कम गरी नागरिक तहसम्म बीमा संस्कृतिको राष्ट्रियस्तमा प्रवर्द्धन गर्नसके विपद् व्यवस्थापनमा हाम्रा प्रयास थप एकीकृत र मजबुत भएर सम्भावित क्षति न्यून गर्न सहज हुनेछ।’’
उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले विपद् व्यवस्थापनका लागि जोखिमको तुलनामा हाम्रा प्रयास, लगानी, क्षमता एवम् साधन, स्रोतको कमी भएको औँल्याउँदै यसको क्रमशः वृद्धि गर्दै लैजानुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले नेपालको संविधानले विपद् व्यवस्थापनको काममा तीन वटै तहको सरकारलाई जिम्मेवार बनाएको उल्लेख गर्दै सोही अनुसार अघि बढ्नुपर्ने बताउनुभयो।
गृह मन्त्रालय अन्तर्गत राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको स्थापना भएर विपद् जोखिम न्यूनीकरण, पूर्व तयारी तथा पुनर्निर्माण र पुनस्थापनाका विविध क्रियाकलाप सञ्चालन भइराखेको उल्लेख गर्नुभएको छ।
उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले सबै तहका सरकारका संयन्त्रका साथसाथै गैरसरकारी क्षेत्र, निजी क्षेत्र र समुदायसम्म विपद् जोखिमको बुझाई अभिवृद्धि गर्दै लैजान जरुरी रहेको पनि बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, ‘नेपालको संविधानले विपद् व्यवस्थापनलाई सबै तहको साझा जिम्मेवारीमा राखेको छ। यसले विपद् व्यवस्थापनको विषय सबैको साझा जिम्मेवारी र संयुक्त प्रयासमा हुनुपर्ने विषयलाई प्रष्ट पार्दछ।’’
गृह मन्त्रालयले विपद् व्यवस्थापनका सम्बन्धमा सरकारका सबै निकाय र तहसँग नीतिगत समन्वय एवम् विपद् प्रतिकार्यको नेतृत्व गरिरहेको छ। गृह मन्त्रालय अन्तरगत राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको स्थापना भएर विपद् जोखिम न्यूनीकरण पूर्व तयारी तथा पुनर्निर्माण र पुन स्थापनाका विविध क्रियाकलापहरू सञ्चालन भइराखेका छन्।
उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले विपद् व्यवस्थापन सम्बन्धी चुनौतीको सामना गर्नका लागि सरोकारवाला निकायले दिएको सुझावलाई सरकारले कार्यान्वयन गर्दै अघि बढ्ने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गर्नुभयो।
