दिवाकर पोख्रेल
देउखुरी, बैशाख ११ गते । लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री लीला गिरीको सरकार ढलेको छ । सोमबार दोस्रो पटक विश्वासको मत लिनुभएका मुख्यमन्त्री गिरीले विश्वासको मत पाउन नसकेपछि सात दलको समर्थनमा मुख्यमन्त्री बनेका गिरी नेतृत्वको सरकार ढलेको हो ।
सरकार बनेको १०३ दिनमा मुख्यमन्त्री गिरी नेतृत्वको लुम्बिनी प्रदेश सरकार ढलेको छ । गत पुस २७ गते गिरी मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त हुनुभएको थियो । सोमबार लिनुभएको विश्वासको मतमा गिरीको पक्षमा ३३ र विपक्षमा ५३ मत परेको छ ।
मत विभाजनपछि सभामुख तुलाराम घर्तीले मुख्यमन्त्री गिरीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेको संसद्लाई जानकारी गराउनुभयो । सत्ता साझेदार दलहरूले समर्थन फिर्ता लिएपछि सरकार बनेको ७४ दिनमै गिरी नेतृत्वको अल्पमतमा परेको थियो । संविधानको धारा १६८ को २ बमोजिम बनेको सरकार ढलेको छ ।
८७ सांसदमध्ये लुम्बिनीमा बहुमत पुग्न ४४ मत आवश्यक पर्छ । लुम्बिनीमा एमालेको २९ र राप्रपाको ४ सांसद छन् । नेपाली कांग्रेस २७, नेकपा माओवादी ११, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी ४, जसपा, लोसपा, जनमत ३–३, राष्ट्रिय जनमोर्चा र एकीकृत समाजवादी १–१, स्वतन्त्र १ गरी ५३ जना सांसदले विपक्षमा मतदान गरेका छन् ।
लुम्बिनीमा कांग्रेसका डिल्लीबहादुर चौधरीलाई मुख्यमन्त्री बनाउन माग गर्दै विभिन्न आठ दलका ५३ सांसदले प्रदेश प्रमुखलाई हस्ताक्षर बुझाइसकेका छन् । एमालेले भने विश्वासको मत नपाएपछि ठूलो दलका हिसाबले सरकारको नेतृत्व दाबी गर्ने तयारी गरेको छ । एमाले संसदीय दलको बैठकमा संसदमा विश्वासको मत लिने र संविधानको धारा १६८ को ३ बमोजिम सरकार गठनका लागि पहल लिनेबारेमा समेत छलफल गरेको छ ।
यसैबीच सभामुखले आजै प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनलाई त्यसबारे जानकारी गराउने प्रदेशसभा सचिवालयका प्रमुख दुर्लभकुमार पालले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘सभामुखले आज सोमबार नै प्रदेश प्रमुखलाई मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत ल्याउन नसकेको ब्यहोरा जानकारी गराउनु हुनेछ ।’
कांग्रेस संसदीय दलका नेता डिल्लीबहादुर चौधरीले आफूहरूले प्रदेश प्रमुखलाई जानकारी गराइसकेकाले नयाँ सरकारको प्रक्रियाको सुरु हुने बताउनुभयो । मुख्यमन्त्री गिरीले अब संविधानको धारा १६८ (३) अनुसार नै सरकारको खोजी हुने बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘मेरो दाबी हुने कुरा त भइहाल्यो, प्रदेश प्रमुखले कस्तो भूमिका खेल्नुहुन्छ त्यसैमा भर पर्छ ।’
-original-thumb.jpg)
