काठमाडौं, वैशाख ११ गते । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग तेस्रो संशोधन विधेयक, २०७९ मा निजी क्षेत्रलाई पनि अख्तियारको दायरामा ल्याउने व्यवस्था संविधान विपरीत भएको भन्दै निजी क्षेत्रले विरोध जनाएका छन् ।
उद्योग व्यवसायीहरूका चार छाता सङ्गठनहरू नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ, नेपाल चेम्बर अफ कमर्स, नेपाल उद्योग परिसंघ र अटोमोवाइल्स एसोसिएसन अफ नाडाले निजी क्षेत्रलाई अख्तियारको दायरामा ल्याउने व्यवस्था संविधान विपरीत बताएका हुन् ।
संविधानको धारा २३९ को व्यवस्था अनुसार निजी क्षेत्रमा अख्तियार प्रवेश गर्न मिल्ने उहाँहरूको दाबी छ । उनीहरूले निजी क्षेत्रमा अख्तियारको दायरामा ल्याउने विषयले निजी क्षेत्र त्रसित भएको बताए । व्यवसायीहरूले उक्त विधेयकको विषयमा सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै निजी क्षेत्रलाई अख्तियारको दायरामा ल्याउन नहुने बताए ।
अध्यक्ष ढकालले भन्नुभयो, ‘‘अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको संशोधन विधेयकमा पब्लिक कम्पनी, बैङ्क, अस्पताल निजी क्षेत्रलाई आयोगको दायरामा ल्याउने व्यवस्था संविधान विपरीत छ । संविधानको धारा २३९ को व्यवस्था अनुसार निजी क्षेत्रमा अख्तियार प्रवेश गर्न मिल्दैन । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले अख्तियारले नमिल्ने भन्ने आश्वासनबाट निजी क्षेत्र आशावादी रहेको छ ।’’
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले राष्ट्रिय सभाले पारित गरेको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको तेस्रो संशोधन विधेयक, २०७९ मा निजी क्षेत्र पनि आयोगको दायरामा आउने विषयले निजी क्षेत्र सशङ्कित भएको बताउनुभयो ।
अध्यक्ष ढकालले सरकारले एकपछि अर्को गर्दै निजी क्षेत्रमाथि प्रहार गर्दा राज्यको सहयोगमा निजी क्षेत्रको अग्रणी भूमिका हुन नसक्ने औँल्याउनुभयो । उहाँले उत्पादन, लगानी, रोजगारी र निर्यातमा निजी क्षेत्रको ८० प्रतिशतभन्दा बढी योगदान रहेको बताउनुभयो । निजी क्षेत्रलाई स्वतन्त्र रूपमा काम गर्न दिन सरकारसँग महासङ्घको माग रहेको उहाँको भनाइ छ ।
अध्यक्ष ढकालले निजी क्षेत्रलाई अख्तियारले हेर्न नमिल्ने भन्दै पब्लिक कम्पनी, बैङ्क, अस्पताल लगायत निजी क्षेत्रलाई आयोगको दायरामा ल्याउने व्यवस्था संविधान विपरीत भएको बताउनु भयो । उहाँले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले अख्तियारले नमिल्ने भन्ने आश्विनबाट निजी क्षेत्र आशावादी रहेको पनि बताउनुभयो ।
‘‘अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको नीतिको संशोधनमा निजी क्षेत्र पनि आयोगको दायरामा आउने गरी राष्ट्रिय सभाले पारित गरेको विधेयकका कारण निजी क्षेत्र सशङ्कित भएको छ । यसरी सरकारले एकपछि अर्को गर्दै निजी क्षेत्रमाथि प्रहार हुने हो भने राज्यको सहयोगमा निजी क्षेत्रको अग्रणी भूमिका कसरी सम्भव होला ? उत्पादन लगानी रोजगारी र निर्यातमा निजी क्षेत्रको योगदान ८० प्रतिशतभन्दा बढी देखाएको छ ।,’’ अध्यक्ष ढकालले भन्नुभयो, ‘‘निजी क्षेत्रलाई स्वतन्त्र रूपमा काम गर्न दिनुपर्छ भन्ने नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घको माग छ । निजी क्षेत्रलाई अख्तियारले हेर्न मिल्दैन ।’’
त्यस्तै, नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले निजी क्षेत्रमा अख्तियार प्रवेश गर्नु मुलुकका लागि दुर्भाग्य हुने बताउनुभयो । उहाँले कुनै पनि हालतमा अख्तियारलाई निजी क्षेत्रमा प्रवेश गर्न दिन नहुने भनाइ व्यक्त गर्नुभयो । उहाँले निजी क्षेत्रलाई अख्तियारको दायरामा ल्याउँदा मुलुकमा वैदेशिक लगानी आउने सम्भावना नहुने दाबी गर्नुभयो ।
‘‘निजी क्षेत्रलाई अनुगमन, निरीक्षण र नियामक निकायहरू गर्ने धेरै छन् । निजी क्षेत्रमा अख्तियार प्रवेश गर्नु मुलुकका लागि दुर्भाग्य हुनेछ । यस्तो अवस्था आयो भने मुलुकमा वैदेशिक लगानी आउने सम्भावना रहँदैन । कुनै पनि हालतमा अख्तियारलाई निजी क्षेत्रमा प्रवेश गर्न दिनुहुन्न । जसलाई अख्तियारी दिएको छ । जुन ऐन अनुसार स्थापना भएको हो त्यही अनुसार जानुपर्छ । विनियममा गएर निर्देशिका ल्याएर निजी क्षेत्रलाई दुःख दिनुहुन्न भन्ने नेपाल चेम्बर अफ कमर्सको स्पष्ट धारणा रहेको छ ।’’
अध्यक्ष मल्लले सरकारले लुकाएर ऐन संशोधनको नाममा निजी क्षेत्रलाई दुःख दिन नमिल्ने चेम्बरको धारणा रहेको बताउनुभयो । उहाँले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले निजी क्षेत्रमा अख्तियार प्रवेश गर्न नदिने बताएकाले निजी क्षेत्र विश्वस्त रहेको औँल्याउनुभयो ।
‘‘प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले निजी क्षेत्रमा अख्तियार प्रवेश गर्न नदिने भन्नुभएको विषयमा विश्वस्त छौँ । राष्ट्रिय सभाबाट कसरी पारित भएर आयो हामी अचम्मित भएका छौँ । यस्तो भयो भने मुलुकमा लगानीमैत्री वातावरण खस्कन्छ ।,’’ अध्यक्ष मल्लले भन्नुभयो, ‘‘यो हाम्रो देशका लागि हित छैन । अख्तियारले निजी क्षेत्रलाई समेत हेर्न थाल्दा शक्ति क्षण हुन्छ । निजी क्षेत्र हेर्न सरकारका धेरै निकायहरू रहेका छन् । निजी क्षेत्रलाई निगरानी गर्ने २० वटाभन्दा बढी निकायहरू भएकाले अख्तियार प्रवेश गराउन आवश्यक छैन ।’’
उहाँले राष्ट्रिय सभाबाट निजी क्षेत्रलाई अख्तियारले हेर्ने विधेयक कसरी पारित भएर आयो ? भन्नेमा आफूहरू अचम्मित भएको बताउनुभयो । अध्यक्ष मल्लले निजी क्षेत्रमा अख्तियार प्रवेश गराउनु देशको हित नभएको उल्लेख गर्नुभयो ।
त्यस्तै, नेपाल उद्योग परिसंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष राजेश अग्रवालले निजी क्षेत्रलाई अख्तियारको दायरामा ल्याउन नहुने बताउनुभयो । निजी क्षेत्रलाई हेर्ने २० वटाभन्दा बढी निकायहरू राजश्व अनुसन्धान, सम्पत्ति शुद्धीकरण, भन्सार विभाग, वाणिज्य विभाग लगायत रहेकाले अख्तियार आवश्यक नभएको उहाँको भनाइ छ । उहाँले पछिल्लो समय निजी क्षेत्रलाई संसदीय उद्योग र श्रम समितिले समेत अनुगमन गर्न थालेको बताउनुभयो । वरिष्ठ उपाध्यक्ष अग्रवालले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग जुन कामका लागि स्थापना भएको हो त्यही कामको लागि प्रयोग हुने पर्ने बताउनु भयो । उहाँले निजी क्षेत्रले लगाउने लगानीको जबाफदेहिता अख्तियारलाई दिन आवश्यक नभएको दाबी गर्नुभयो ।
‘‘अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग जुन कामका लागि स्थापना भएको हो त्यही कामको लागि प्रयोग हुनुपर्छ । अहिले सरकारको अख्तियारलाई देखाएर निर्णय नगर्ने प्रवृत्ति छ । व्यक्तिगत लगानीमा अख्तियार प्रवेश गर्नुहुँदैन । निजी क्षेत्रले लगाउने लगानीको जबाफदेहिता अख्तियारलाई दिनुपर्ने कुनै कारण देखिँदैन ।,’’ वरिष्ठ उपाध्यक्ष अग्रवालले भन्नुभयो, ‘‘निजी क्षेत्रमा अख्तियार प्रवेश गर्ने कुरा २०६७ सालमा पनि उठेको हो । त्यो बेला पनि सरकारले रोकेको हो । प्रधानमन्त्रीले लागू हुन नदिने प्रतिबद्धता जनाउनुभएको छ । संविधानको धारा २ मा स्पष्ट रूपमा तोकेको अवस्थामा विधेयक कसरी पारित भयो । तर यो कानुन निजी क्षेत्रमा कुनै पनि हालतमा प्रवेश गर्न दिनुहुँदैन ।’’
त्यस्तै, अटोमोवाइल्स एसोसिएसन अफ नाडाका अध्यक्ष धुव्र थापाले निजी क्षेत्रमा अख्तियार प्रवेश गर्ने कुरा कदापि स्वीकार गर्न नसकिने बताउनुभयो । उहाँले राष्ट्रिय सभाबाट पारित भएको अख्तियारले निजी क्षेत्रलाई पनि हेर्न विधेयक न्यायसङ्गत नभएको बताउनुभयो ।
अध्यक्ष थापाले निजी क्षेत्रलाई अख्तियारको दायरामा ल्याउने विषय संविधान विपरीत रहेको भनाइ व्यक्त गर्नुभयो । उहाँले निजी क्षेत्रमा अख्तियारले छानबिन गर्न पाउने प्रावधान स्वीकार गर्न नसकिने भन्दै निजी क्षेत्रको मनोबल कमजोर बनाउने मनसाय देखिएको बताउनुभयो । उहाँले अख्तियार प्रवेश गरे वैदेशिक लगानी आउन नसक्ने बताउनुभयो ।
अध्यक्ष थापाले सरकार एकतर्फ निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्छु भन्ने र अर्को संसद्मा अख्तियारले निजी क्षेत्रलाई अख्तियारको दायरामा ल्याउने कानुन बनाउनु निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन नभएर दुरुत्साहन गर्न खोजिएको आरोप लगाउनुभयो ।
‘‘निजी क्षेत्रमा अख्तियार प्रवेश गर्ने कुरा कदापि स्वीकार गर्न सकिँदैन । राष्ट्रिय सभाबाट जसरी अख्तियारले निजी क्षेत्रलाई पनि हेर्न भने विधेयक पास भएको छ । यो न्यायसङ्गत छैन । संविधानसँग पनि बाझिएको छ । निजी क्षेत्रलाई नियन्त्रण गर्न अन्य निकायहरू पनि छन् । अख्तियारले संविधानले दिएको अधिकार क्षेत्र भित्र काम गर्ने हो । त्यसैले निजी क्षेत्रमा अख्तियारले छानबिन गर्न पाउने प्रावधान स्वीकार गर्न सक्दैनौँ ।,’’ अध्यक्ष थापाले भन्नुभयो, ‘‘निजी क्षेत्रको मनोबल कमजोर भएको अवस्थामा अख्तियार प्रवेश गराउने कुराले निजी क्षेत्रलाई काम गर्न नदिने नियत देखिन्छ । अख्तियार प्रवेश गरे निजी क्षेत्रले काम गर्न सक्दैन । सरकारले यस्तो कानुन ल्याउँदा वैदेशिक लगानी आउन सक्दैन । सरकार एकतर्फ निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्छु भन्ने र अर्कोतर्फ संसदमा अख्तियारले निजी क्षेत्रलाई हेर्ने कानुन ल्याउनु निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन नभएर दुरुत्साहन गर्छ ।’’
गत चैत २७ गते सोमबार नै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग तेस्रो संशोधन विधेयक २०७९’ राष्ट्रियसभाबाट पारित भएर प्रतिनिधि सभामा पेस भएको छ ।
