गोकर्ण दयाल
बैतडी, वैशाख ११ गते । बैतडीका स्थानीय तहमा ६४ करोड रुपियाँभन्दा बढी बेरुजु थाती रहेका बेला सुर्नया गाउँपालिकाले नियम विपरीत अध्यक्ष र उपाध्यक्षको स्वकीय सचिव नियुक्त गरी मासिक ३४ हजार रुपियाँ तलब सुविधा दिन थालेको छ। गाउँपालिका अध्यक्ष अम्मरबहादुर कुँवरको स्वकीय सचिवलाई मासिक ३४ हजार र उपाध्यक्ष मञ्जु बोहराको स्वकीय सचिवलाई मासिक ३२ हजार रुपियाँका दरले तलब भुक्तानी हुँदै आएको छ।
पालिका अध्यक्ष र उपाध्यक्षको स्वकीय सचिव राख्ने निर्णय गएको पुस १० गतेको कार्यपालिका बैठकले गरेको थियो। स्वकीय सचिवलाई पुस ११ गते नियुक्ति दिने निर्णय भएको छ तर तलब भने साउनदेखि नै बुझ्ने गरेको पाइएको छ।
करार सम्झौता भएको मितिभन्दा अगाडिबाटै स्वकीय सचिवलाई तलब भत्ता दिएको भन्दै सो विषयमा गाउँपालिकाको चर्को आलोचना भएको छ। ऐन नियम विपरीत मनपरी ढङ्गले नियुक्ति दिएर राज्यकोषको दुरुपयोग गरेको आरोप स्थानीय युवा विशाल भट्टको छ। स्थानीय युवाले सूचनाको हक प्रयोग गरी घटना विवरण माग गरेपछि यस्तो रहस्य बाहिरिएको हो। जनप्रतिनिधिलाई तलब, भत्ता, गाडी सुविधा र स्वकीय सचिवमै वार्षिक लाखौँ रुपियाँ खर्च हुने गरेको भनाइ उहाँको छ।
सो घटनाका सम्बन्धमा पालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रघुनाथ अवस्थीले आफू आउनुभन्दा पहिला नै यो निर्णय भएको जानकारी दिनुभयो। पालिकाले कार्यविधि बनाएर स्वकीय सचिव राख्न पाउने भए पनि कार्यविधि नबनेको उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो। नियम विपरीत आफूखुसी राखिएका स्वकीय सचिवहरूलाई तलब भत्ता खुवाउन अध्यक्ष, उपाध्यक्षले नै दबाब दिएको बताइएको छ। उहाँहरूकै दबाबका कारण टिप्पणी उठाएर स्वकीय सचिवहरूलाई तलब भत्ता निकासा गरिएको बताइन्छ।
अध्यक्ष तथा उपाध्यक्षले पाउने सुविधाभन्दा स्वकीय सचिवहरूलाई बढी सुविधा दिई राज्य कोषको दुरुपयोग भएको गुनासो स्थानीयको छ। सो विषयमा गाउँपालिका अध्यक्ष अम्मरबहादुर कुँवरले कार्यविधि नबनाउनु आफूहरूको कमजोरी रहेको स्विकार्दै स्वकीय सचिव नियुक्तिलाई तत्कालै कानुनसम्मत तरिकाले हल गर्ने बताउनुभयो।
स्थानीय तहमा ६४ करोड बेरुजु
महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार बैतडीका १० वटा स्थानीय तहमा ६४ करोड १३ लाख २३ हजार रुपियाँ बेरुजु रकम असुलउपर गर्न भनिएको छ। सो प्रतिवेदनअनुसार सबैभन्दा बढी बेरुजु डिलासैनी गाउँपालिकामा देखिएको छ।
यस गाउँपालिकामा नौ करोड २९ लाख ४० हजार रुपियाँ बेरुजु छ। पुरचौडी नगरपालिकामा चार करोड ९९ लाख ३० हजार रुपियाँ, दशरथचन्द नगरपालिकामा पाँच करोड ८८ लाख ५२ हजार रुपियाँ, मेलौली नगरपालिकामा छ करोड ७१ लाख चार हजार रुपियाँ र पाटन नगरपालिकामा छ करोड १७ लाख ६५ हजार रुपियाँ बेरुजु देखिएको छ।
त्यस्तै शिवनाथ गाउँपालिकाको चार करोड ७१ लाख दुई हजार रुपियाँ, सिगास गाउँपालिकामा पाँच करोड ६१ लाख ५७ हजार रुपियाँ, पञ्चेश्वर गाउँपालिकामा पाँच करोड ७८ लाख २५ हजार रुपियाँ, सुर्नया गाउँपालिकामा पाँच करोड ९७ लाख ५९ हजार रुपियाँ र दोगडाकेदार गाउँपालिकामा आठ करोड ८९ लाख ८९ हजार रुपियाँ बेरुजु देखिएको छ।
स्थानीय जनप्रतिनिधिले ऐन नियमअनुसार बजेट खर्च नगर्नु, आर्थिक अनुशासन कायम गर्न नसक्दा स्थानीय तहमा बेरुजु रकम बढ्दै गएको महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको वार्षिक प्रतिवेदनमा भनिएको छ।
