निगमको ६८ बिघा जग्गा प्रयोगविहीन

काठमाडौँ, वैशाख १० गते ।  नेपाल आयल निगमले विभिन्न चार ठाउँमा खरिद गरेको जग्गा उपभोगमा आउन सकेको छैन । 

इन्धन भन्डारण क्षमता बढाउने सरकारको नीतिअनुरूप निगमले आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा रुपन्देही, चितवन, सर्लाही र झापामा दुई अर्ब ६६ लाख ४८ हजार रुपियाँ लागतमा खरिद गरेको ६८ बिघा जग्गा प्रयोगमा नल्याएको महालेखा कार्यालयको ६०औँ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । 

निगमले भण्डारण गृह निर्माण गर्न विभिन्न स्थानमा जग्गा खरिद गरे पनि कुन मोडालिटीमा जाने भनेर सरकारले निर्णय नगर्दा प्रक्रिया अगाडि बढ्न नसकेको हो ।

सर्लाहीको जग्गामा एलपी ग्यास बोटलिङ प्लान्ट बनाउने, चितवन र झापाको जग्गामा पाइपलाइन विस्तार गर्ने उल्लेख गरिए पनि काम सुरु हुन सकेको छैन । पाइपलाइन विस्तार गर्ने भनेर सर्वेक्षणसमेत भएको छ । 

रुपन्देहीमा भएको जग्गा अपर्याप्त भएकाले पेट्रोलियम पदार्थ भण्डारणको कार्य अगाडि बढाउन बाँकी रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यस्तै पोखरामा रहेको ७७ रोपनी जग्गामध्ये करिब १८ रोपनी जग्गा स्थानीय बासिन्दाले खेल मैदान तथा बाटोका रूपमा प्रयोग गरिरहेको, लालबन्दी–१ स्थित जग्गामा तारबार नहुनाले स्थानीयले सडक निर्माण गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । 

यस्तै धनकुटास्थित जग्गा र भवन रेडियो नेपालले प्रयोगमा ल्याए पनि बहाल रकम असुल नगरेको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । झापाको चारआलीस्थित जग्गामा तारबार नभएकाले अतिक्रमणको जोखिममा रहेको, जनकपुरस्थित जग्गाको अधिकांश भू–भाग नेपाली सेनाको प्रयोगमा रहेको, धानकोटस्थित जग्गामा समेत पूर्ण रूपमा तारबार गरिएको छैन । निगमले २०७३/७४ मा तत्काल आवश्यक ठानी खरिद गरेको जमिन हालसम्म उपयोगमा नल्याएकाले आफ्नो स्वामित्वको जग्गाको संरक्षण र उपयोग गर्नेतर्फ ध्यानाकर्षण हुनुपर्ने महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । जग्गाको समुचित उपयोग नगर्दा लगानी खेर गएको भन्दै महालेखा परीक्षकको कार्यालयले समेत प्रश्‍न उठाएको छ । जग्गाको उपभोग नभए पनि यसको मूल्याङ्कन भने दिन प्रतिदिन बढ्दै गएको निगमको भनाइ छ । 

निगमका प्रवक्ता मनोजकुमार ठाकुरले कुन मोडालिटीमा जाने भनेर सरकारले निर्णय नगरेकाले जग्गा उपयोग नभएको बताउनुभयो । पाइपलाइन निर्माण गर्न इन्डियन आयल कर्पाेरेसन (आईओसी)ले सर्वेक्षण गरिहेको छ, निगमसँग रकम नभएकाले कसले बनाउने भनेर टुङ्गो नलागेको उहाँको भनाइ छ । पाइपलाइन र भण्डारण गृह बनाउन ठूलो रकम लाग्छ, निगमसँग रकम नभएकाले प्रक्रिया अगाडि बढ्न नसकेको उहाँको भनाइ छ । पाइपलाइन र भण्डारण गृह नेपाल सरकार वा आईओसीको अनुदानमा बनाउनुपर्ने निगमको भनाइ छ । 

यसैबीच यो वर्ष निगमले डिजेलका अतरिक्त सोही संरचनाबाट पेट्रोलसमेत आपूर्तिका लागि एक भारतीय कम्पनीलाई एक अर्ब २३ करोड १८ लाख रुपियाँ पेस्की दिए पनि काम सुरु हुन सकेको छैन । हाल पाइपलाइनबाट डिजेल मात्र आपूर्ति भइरहेको छ । पाइपलाइनबाट पेट्रोल आयात गर्नका लागि संरचना तयार गर्न लागेको निगमले जनाएको छ । 

भारतको मोतीहारीदेखि र नेपालको अमलेखगञ्ज जोड्ने पाइपलाइनको निर्माण कार्य पूरा भई सञ्चालनमा आएकाले पेट्रोलियम पदार्थको ढुवानी सहज, सुरक्षित र छिटो बनाएको छ । सो परियोजनामा नेपाल सरकारको एक अर्ब २० करोड र भारत सरकारको तीन अर्ब २० करोड रुपियाँसमेत गरी चार अर्ब ४० करोड लगानी रहेको छ । 

पाइपलाइनको प्रयोग तथा संरक्षण निगमले गर्दै आइरहे पनि हालसम्म स्वामित्व हस्तान्तरण नभएकोले स्थिर सम्पत्तिमा लेखाङ्कन हुन नसकेको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।