सबै विज्ञापन एकद्वार प्रणालीमा लैजाने प्रयासमा छौं : सञ्चारमन्त्री शर्मा

काठमाडौं, वैशाख ८ गते। सञ्चार, सूचना तथा प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले सबै विज्ञापन एकद्वार प्रणालीमा लैजाने प्रयास भइरहेको बताउनुभएको छ। 

नेपाल पत्रकार महासंघ प्रतिष्ठान प्रदेश समितिले मन्त्री शर्मालाई शुक्रबार सिंहदरबारमा ज्ञापनपत्र बुझाउने क्रममा सरकारी विज्ञापनमा भएको चुहावट रोक्नेगरी सरकारले गृहकार्य अघि बढाएको बताउनुभएको हो। 

सरकारी विज्ञापनमा देखिएको चुहावट र विचौलियापन रोक्न सकेमात्र नेपाली सञ्चार माध्य र सञ्चारकर्मीले भोग्दै आएको समस्या समाधान महत्वपूर्ण योगदान पुग्ने उहाँको भनाइ छ। 

सरकारी विज्ञापनमा ८० देखि ९० प्रतिशतसम्म छुट र विचौलिएर पैसा लिने गरेको आफूले पाएको बताउँदै उहाँले भन्नुभयो, ‘‘त्यसलाई मात्र रोक्न सकियो भने सञ्चारमाध्यमले अहिले भोग्दै आएको एक हदसम्मको आर्थिक समस्या समाधान हुनेछ। त्यसले श्रमजीवी पत्रकारको पनि हित हुनेछ।’’

विज्ञापनमा एकद्वारा प्रणाली लागु हुँदै श्रमजीवी पत्रकारले समयमा सेवा सुविधा नपाउने समस्या समाधानमा पनि सहयोग पुग्ने उहाँको दाबी छ। सञ्चारमन्त्री शर्माले भन्नुभयो, ‘‘अब विज्ञापनको सवालमा यस्तो हुँदैन। पत्रकारिता पेशा र पत्रकारलाई बलियो बनाउन विज्ञापन एकद्वार प्रणालीमा जानेछ। विज्ञापनमा हुने चुहावट रोकिएमा मिडियामा न्यूनतम पारिश्रमिक र सामाजिक सुरक्षा कोषमा जान समस्या हुँदैन।’’ 

मुलुक संघीयतामा गइसकेकाले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका विज्ञापनलाई कसरी एकद्वार प्रणालीमा लैजान सकिन्छ भन्नेमा केही व्यवहारिक कठिनाइ रहेको मन्त्री शर्माले बताउनुभयो। त्यसलाई व्यवहारिक रुपमा कसरी समाधान गर्न सकिन्छ भनेर सुझाव दिनसमेत उहाँले  नेपाल पत्रकार महासंघ प्रतिष्ठान प्रदेश समितिलाई आग्रह गर्नुभएको छ। 

नेपाली सञ्चार माध्यम र सञ्चारकर्मीका समस्याप्रति आफू जानकार रहेको बताउँदै मन्त्री शर्माले वैदेशिक रोजगारीमा भएका श्रमिक सामाजिक सुरक्षा कोषमा समेटिए पनि पत्रकार नसमेटिनु दुःखद भएको बताउनुभयो।

‘‘वैदेशिक रोजगारीमा भएका कामदारलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा समेटिएको छ। अब पत्रकारलाई नसमेट्ने भन्ने हुँदैन’’, उहाँले भन्नुभयो, ‘‘नीतिगत रुपमा व्यवस्था गरेर सबै पत्रकारलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध गराउन सरकारले पहल गर्नेछ।’’

पत्रकारिता पेशालाई व्यवस्थित र मर्यादित बनाउन सक्रिय पत्रकारलाई मात्रै पत्रकार महासंघमा समेट्न उहाँले आग्रह गर्नुभयो। नेपाल ऐन केही संशोधनमार्फत अनलाइन सञ्चारमाध्यमलाई नियमन गर्ने कानुनी व्यवस्थाको तयारीमा रहेकोसमेत जानकारी गराउनुभएको छ। 

नेपाल पत्रकार महासंघ प्रतिष्ठान प्रदेश समितिका अध्यक्ष बालकृष्ण अधिकारीको नेतृत्वको गएको टोलीले नेपाल पत्रकारले मुलुकमा जब लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था कमजोर बन्दा त्यसको रक्षाका लागि अग्रपंक्तिमा उभिएर भूमिका निर्वाह गरेको स्मरण गराउनुभयो। 

सञ्चार प्रतिष्ठानमा समयमा पारिश्रमिक नपाउनेदेखि श्रमजीवी पत्रिकार ऐन र न्यूनत पारिश्रमिक निर्धारण समितिले तोकेको पारिश्रमिकको नपाएको समस्या विद्यमान रहेको हुँदा पत्रकार परिचयपत्र (सूचना विभागले जारी गरेको प्रेस पास)बाट बञ्चित हुनु परेको उल्लेख गर्नुभएको छ। 

प्रेस पासको अभावमा श्रमजीवी पत्रकार सूचनाको पहुँचसम्म पुग्नसमेत कठिनाइ भइरहेको जनाउँदै सहज प्रेस पास उपलब्धताका लागि आवश्यक वातावरण मिलाउन पनि आग्रह गरिएको छ।