सन्तोष सुवेदी
कास्की, वैशाख ६ गते । बजेट तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनसम्बन्धी एकीकृत कार्यविधि, २०७७ को दफा १२ मा अनुदान प्रवाह गर्दा दोहोरो अनुदान लिन नपाइने व्यवस्था छ तर गण्डकी प्रदेश सरकारले जारी गरेको कार्यविधिविपरीत एउटै कामका लागि एकभन्दा बढी कार्यालयबाट दोहोरो अनुदान लिइएको महालेखा परीक्षकले देखाएको छ।
महालेखा परीक्षकको ६०औँ वार्षिक प्रतिवेदनले एकीकृत कार्यविधि, २०७७ को दफा १२ विपरीत काम भएको उल्लेख गरेको छ। प्रतिवेदनअनुसार दुग्ध चिस्यान केन्द्र स्थापना सहयोग कार्यक्रमअन्तर्गत कृषि विकास निर्देशनालयले एक सहकारी संस्थालाई नौ लाख ४७ हजार अनुदान दिएकोमा उक्त संस्थालाई कावासोती नगरपालिकाबाट समेत नौ लाख ९२ हजार अनुदान दिएको भेटिएको छ। एउटै संस्थालाई प्रदेश र स्थानीय तहबाट अनुदान वितरण गर्दा एउटै लाभग्राहीले पटक–पटक लाभ लिने अवस्थालाई नियन्त्रण गर्न प्रतिवेदनमा अनुरोध गरिएको छ।
अनुदान रकम भुक्तानी गर्दा स्वीकृत मापदण्डका साथै कार्यालय र अनुदानग्राहीबीच भएको सम्झौताअनुसार भुक्तानी गर्नुपर्छ। निर्देशनालयले सहकार्यमा वधस्थल निर्माण तथा सुधार कार्यक्रम, पशु हाटबजार स्थापना कार्यक्रम, कोल्ड स्टोर र कोल्ड रुम निर्माण अनुदानलगायतका कार्यक्रमको लागत सम्झौताअनुरूप खरिद नगरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
त्यस्तै कृषि क्षेत्रमा दिइएको अनुदानको अनुगमन नहुँदा व्यवस्थित हुन नसकेको उल्लेख गरिएको छ। प्रतिवेदनमा भनिएको छ, “मुस्ताङ जिल्लामा कृषक एवं कृषक समूहलाई २६ हजार १७० स्याउका बिरुवा खरिद गरी वितरण भएका छन्। ती बिरुवाको रोपण र हालको अवस्थाका सम्बन्धमा मन्त्रालयले अनुगमन नगरेको पाइयो। यसरी वितरण मात्र गर्ने, अनुगमन नगर्ने हुँदा बिरुवा वितरणको कार्य प्रभावकारी नभएको र अनुदानको उचित सदुपयोग नभएको देखिन्छ।”
मुख्यमन्त्री जलवायुमैत्री नमुना कृषि गाउँ कार्यक्रमअन्तर्गत मन्त्रालयले यस वर्ष ८० कृषक समूह एवं कृषि सहकारी संस्थालाई १६ करोड ६७ लाख पाँच हजार अनुदान वितरण गरेको छ।
मन्त्रालयले अनुदान दिँदा विगत वर्षमा उद्देश्यअनुरूप कार्यसम्पादन गरे/नगरेको, अनुदान सदुपयोग भए/नभएको यकिन नगरी सबैलाई एकै किसिमले अनुदान प्रदान गरेको पाइएको छ। मन्त्रालयले विगतको अनुदानको अनुगमन एवं मूल्याङ्कन नगरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
