रामहरि ओझा
रामहरि ओझा
केही दिनअघि सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले स्थानीय तहका प्रमुख, उपप्रमुखसँग आगामी वर्षको बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमाबारे छलफल ग¥यो। कार्यक्रममा सहभागी स्थानीय तहका प्रमुख, उपप्रमुखले आगामी वर्षको बजेट तथा कार्यक्रम निर्माणका लागि सुझाव थोरै दिए, गुनासा धेरै पोखे। पूर्वाधार निर्माणका योजनामा कमिसनको चलखेल रहेको, पालिकामा योजना पठाउँदा कुनै समन्वय नभएको, आफ्ना कार्यकर्ता पोस्ने गरी बजेट बाँडिएकोजस्ता गुनासामै समय व्यतीत भयो।
सङ्घ र प्रदेश सरकारले पूर्वाधारका योजना निर्माण र कार्यान्वयनमा मनपरी गरेकै छन्, कमिसनको खेल चलेकै छ, स्थानीय तहसँगको सहकार्य र समन्वय नभएकै हो, यसमा दुईमतै छैन। प्रदेश र सङ्घीय सरकारले कसैले फोन गरेका भरमा लाखौँका योजना बाँड्दै हिँड्ने अवस्था छ। यसले स्थानीय तहबाट न योजनाको स्वामित्व ग्रहण गर्न सक्ने अवस्था छ, न त योजनामा अपनत्व महसुस भएको छ। स्थानीय तह स्वयंका योजना वा परियोजना कसरी छनोट भइरहेका छन् भन्नेबारे आत्मसमीक्षा गर्नु जरुरी छ।
के संविधान र सम्बन्धित अन्य कानुनले दिएको जिम्मेवारी पूरा गर्ने गरी स्थानीय तहले कार्यक्रम बनाउन सके त ? स्थानीय तहको एक कार्यकाल पूरा भई दोस्रो कार्यकालको पहिलो वर्ष पनि सकिँदै छ। हालसम्म स्थानीय तहले छवटा बजेट तथा कार्यक्रम तयार गरिसकेका छन्। अब सातौँ वर्षको बजेट तथा कार्यक्रम तयार गर्ने प्रक्रियामा छन्। यो छ वर्षको उपलब्धि के भयो त ? राष्ट्रिय लक्ष्य, दिगो विकास लक्ष्य, संविधान कार्यान्वयनमा कति योगदान दियो त छवटा बजेट तथा कार्यक्रमले ? स्थानीय तहले आत्मसमीक्षा गर्नु जरुरी छ।
प्रक्रियागत त्रुटि
अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ को धारा २१ र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को धारा ७१ मा अनुसार १० गतेभित्र आगामी आर्थिक वर्षको बजेट तथा कार्यक्रम सभामा पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। वित्त व्यवस्थापन ऐनको दफा १८ अनुसार स्थानीय तहले आगामी आर्थिक वर्षको आय–व्ययको प्रक्षेपण गरी पुस मसान्तभित्र सङ्घ र प्रदेशमा पठाउनु पर्नेछ। यस आधारमा सङ्घले फागुन मसान्तभित्र र प्रदेशले चैत मसान्तभित्र स्थानीय तहलाई उपलब्ध गराउने स्रोतको अनुमानित विवरण पठाउनुपर्ने व्यवस्था छ, जुन संविधानको धारा ६० ले निर्देशित गर्छ।
स्थानीय तहको बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमासँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध राख्ने तीनवटा समितिको व्यवस्था स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले गरेको छ। दफा ६५ अनुसार उपप्रमुखको संयोजकत्वमा स्थानीय राजस्व परामर्श समितिले कर राजस्व, गैरकर राजस्वको दर र दायराको विषयमा विभिन्न क्षेत्रका व्यक्तिसँग परामर्श गरी दर र दायरा सिफारिस गर्ने काम गर्छ। दफा ६६ बमोजिमको प्रमुखको संयोजकत्वमा स्रोत अनुमान तथा बजेट सीमा निर्धारण समितिले आय–व्यय प्रक्षेपण गर्ने, बजेटको प्राथमिकता निर्धारण गर्ने, स्रोतको अनुमान, बजेटको कुल सीमा निर्धारण गर्ने, बजेटको विषयगत सीमा निर्धारण गर्ने, विषय क्षेत्रगत बजेट तर्जुमासम्बन्धी मार्गदर्शन तय गर्ने व्यवस्था छ। यस समितिले आफ्नो काम वैशाख १० गतेभित्र गरिसक्नुपर्ने भनिएको छ। समितिले निर्धारण गरेको विषय क्षेत्रगत बजेट सीमामा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले वैशाख १५ गतेभित्र सम्बन्धित शाखालाई उपलब्ध गराइसक्नुपर्ने व्यवस्था छ।
यति भइसकेपछि ६७ बमोजिम उपप्रमुखको संयोजकत्वमा रहेको बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा समितिले आफ्नो काम थाल्छ। यसको काम बस्तीस्तरको योजना तर्जुमा भेलाबाट अगाडि बढ्ने ऐनको उद्देश्य हो। बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा समितिले आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रम तयार गर्ने ६७ (२) को (क) भन्ने व्यवस्था गरेको छ। संसदीय अभ्यासको सामान्य प्रचलन के हो भने पहिले नीति तथा कार्यक्रम सभाले स्वीकृत गर्छ र स्वीकृत नीति तथा कार्यक्रमको अधीनमा रही बजेट तयार हुन्छ। यो अभ्यास कति स्थानीय तहले गरेका छन् ? ऐनले असार १० गतेभित्र बजेट तथा कार्यक्रम सभामा पेस गर्न भनेको छ। स्रोत अनुमान तथा बजेट सीमा निर्धारण समितिले दिएको सीमाभित्र रही बजेट तथा कार्यक्रमको प्राथमिकीकरण गर्ने, बजेट तथा कार्यक्रमको खाकालाई विषय क्षेत्रगत रूपमा छलफल गर्ने र मस्यौदालाई अन्तिम रूप दिएर कार्यपालिकामा पेस गर्ने भन्ने ऐनमै व्यवस्था छ।
समितिले पहिले बस्तीस्तरको योजना तर्जुमा भेला गर्छ। भेलाबाट आएका योजनामध्ये वडा समितिले प्राथमिकताका आधारमा योजना छनोट गरी बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा समितिलाई पठाउँछ। समितिले वडाबाट आएका योजनाको अध्ययन गरी विषय क्षेत्रगत समितिमा पठाउनुपर्छ। विषय क्षेत्रगत समितिले दफा ६६ अनुसार प्राप्त बजेटको सीमाको अधीनमा रही आफ्नो कार्यक्रम तय गरेर फेरि बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा समितिमा पठाउनुपर्छ। वडाबाट आएका र विषय क्षेत्रगत आधारमा निर्धारण भई आएका योजनामध्येबाट बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा समितिले बजेट तथा कार्यक्रम तय गर्नुपर्ने हो तर त्यसो भइरहेको छैन।
असार १० गते सभामा बजेट पेस गर्ने, सोही दिन नीति तथा कार्यक्रम पेस गर्ने र सोही दिन पारित पनि गर्ने चलनले के स्थानीय तहमा साँच्चिकै व्यवस्थापकीय अभ्यास भएको छ त ? गाउँ सभा/नगर सभा (कार्य सञ्चालन) ऐन, २०७५ को दफा ६५ अनुसार राजस्व र व्ययको अनुमान सभामा पेस गरिएको दिन त्यसमाथि छलफल नगरिने व्यवस्था छ। स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनको दफा ७१ (३) मा पेस भएको बजेटमा कार्यतालिका बनाई १५ दिनभित्र छलफलको काम सम्पन्न गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। त्यसपछि सभाले परिमार्जनका लागि कार्यपालिकाको बैठकमा पठाउन सक्छ। कार्यपालिकाले आवश्यक ठाने परिमार्जन गर्न सक्छ, फेरि सभामा आउँछ। सभाले असार मसान्तभित्र बजेट पारित गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था छ।
प्राथमिकीकरणमा लापरबाही
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनको दफा २४ ले योजना तर्जुमा तथा कार्यान्वयनको व्यवस्था गरेको छ। यसमा कस्ता खालका कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिने भन्ने प्रस्ट व्यवस्था छ। स्थानीय तहले ऐनले प्राथमिकीकरण दिनु भनेका क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिइरहेका छैनन्। विकास भनेको भौतिक पूर्वाधार निर्माण मात्रै हो भन्ने मानसिकताबाट माथि उठ्न नसकेका जनप्रतिनिधिले आर्थिक–सामाजिक विकासको क्षेत्रलाई केन्द्रमा राख्न सकिरहेका छैनन्।
वडागत रूपमा दामासाहीले बजेट भाग लगाउने रोग स्थानीय तहमा पनि सल्केको छ। यो रोग उहिलेका जनप्रतिनिधिविहीन स्थानीय निकायमा सर्वदलीय संयन्त्रको अभ्यास हुँदा सुरु भएको थियो। कुनै पनि ठाउँको योजना बनाउँदा त्यहाँको जनसङ्ख्या, भूगोल, विकासको अवस्था, मानव विकास सूचकाङ्क, स्थानीयवासीको आवश्यकताजस्ता कुरालाई ध्यानमा राखेर प्राथमिकता दिनुपर्ने हो। पुँजीगत अनुदानमा पनि वडाध्यक्षहरूले ‘जुत्ताको नापमा खुट्टा खोजेझैँ’ बराबर हिस्सा खोज्छन्। यसले दुर्गमको वडा वा बस्तीलाई मर्का पर्न जान्छ। के कुरालाई प्राथमिकता दिने भन्नेमै उनीहरूको ध्यान पुगेको छैन।
असुहाउँदो हस्तक्षेप
ऐनको दफा ६७ ले गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष वा नगरपालिकाका उपप्रमुखलाई बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा समितिको संयोजक तोकेको छ। त्यसमा विषयगत क्षेत्र हेर्ने कार्यपालिकाका सदस्य र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सदस्य रहने व्यवस्था छ। कतिपय स्थानीय तहका उपाध्यक्ष÷उपप्रमुखले सभामा कस्तो खालको नीति तथा कार्यक्रम पेस भयो वा कस्तो बजेट पेस भयो भन्नेसमेत जानकारी नपाएका घटना पनि छन्। अनि त्यतिबेला आफ्नो टिममा सहकार्य हुनुपर्ने हुन्छ कि नगरे पनि हुन्छ ? स्थानीय तहका अध्यक्ष वा प्रमुखले बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा समितिलाई सहयोग गर्ने, सल्लाह–सुझाव दिने कुरा त होला नै, पालिकाको व्यवस्थापकीय र कार्यकारी प्रमुख भएको हैसियतले आफ्नो पालिकाको बजेट तथा कार्यक्रम राम्रो आओस् भनेर चासो राख्नु पनि स्वाभाविकै होला। उपाध्यक्ष वा उपप्रमुखलाई जानकारी नै नहुने गरी वा उनीहरूको असन्तुष्टि सार्वजनिकै हुने गरी अध्यक्ष वा प्रमुखले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतसँग मिलेर बजेट तथा कार्यक्रम तयार गर्ने कुरा कुनै पनि कानुनले परिकल्पनासम्म पनि गरेको छैन।
विधि पनि बनाउँदैनन्
उहिले स्थानीय निकाय हुँदा तत्कालीन स्थानीय विकास मन्त्रालयले ‘स्थानीय निकायको स्रोत परिचालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि, २०६९’ थियो। यसले देशैभरका गाउँ विकास समिति, नगरपालिका र जिल्ला विकास समितिलाई योजना तर्जुमाका १४ वटा चरण पूरा गर्नैपर्ने बाध्यकारी बनाएको थियो र प्रक्रियागत व्यवस्था पनि गरेको थियो। यसले लक्षित समुदायका लागि निश्चित बजेट विनियोजन गर्नैपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था पनि गरेको थियो। अहिले यस्तो चरणबद्ध व्यवस्था भएको राष्ट्रियस्तरको कुनै बाध्यकारी कार्यविधि छैन। न त लक्षित समुदायलाई यति उति बजेट विनियोजन गर्नू भन्ने बाध्यकारी छ।
पूर्वाग्रहीपन
दलीय राजनीति गर्दा र चुनाव लड्दासम्म व्यक्ति कुनै दलको हुन सक्छ। निर्वाचित भइसकेपछि त्यो व्यक्ति सबैको प्रतिनिधि हो। कुनै पनि प्रतिनिधिले आफ्नो क्षेत्रभित्रको कुनै पनि नागरिकलाई कुनै प्रकारको पूर्वाग्रहीपन देखाउनु हुँदैन। त्यसैमा पनि स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि त झन् नागरिकका नजिकका प्रतिनिधि हुन्। न स्थानीय तहमा सत्ता पक्ष र प्रतिपक्ष भन्ने कुनै ठाउँ छ, न त शक्ति पृथकीकरण र शक्ति सन्तुलनका आधारमा शक्ति बाँडफाँट नै भएको छ। स्थानीय तहमा निर्वाचित जुनसुकै व्यक्ति पनि सत्ता पक्ष हो, प्रतिपक्ष होइन। स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि यसको बेवास्ता गर्दै सर्वसाधारणसँग समेत राजनीतिक रूपमा पूर्वाग्रही छन्।
खोइ सुशासन ?
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनको दफा ७८ (५) मा सामाजिक परीक्षण, सार्वजनिक परीक्षण, सार्वजनिक सुनुवाइजस्ता सामाजिक जवाफदेहिताका औजार अनिवार्य रूपमा प्रयोग गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। सुशासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) नियमावली, २०६५ को नियम १९ मा हरेक सार्वजनिक निकायले प्रत्येक चार महिनामा एक पटक सार्वजनिक सुनुवाइ गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। यस्तो थोरै स्थानीय तह मात्रै छन्, जसले विधिवत् सार्वजनिक सुनुवाइ र सार्वजनिक परीक्षण गर्छन्। सामाजिक परीक्षण गर्ने स्थानीय तह त औँलामा गन्न सकिने मात्रै होलान्।
सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ५ अनुसार सबै सार्वजनिक निकायले प्रत्येक तीन महिनामा एक पटक स्वतः सूचना प्रकाशन गर्नुपर्ने भन्ने व्यवस्था छ। योजनामा होर्डिङ बोर्ड राख्ने, नागरिक बडापत्र राख्ने व्यवस्था पनि बाध्यकारी हो। कति स्थानीय तहले यो व्यवस्थाको परिपालना गरेका छन् ? कति स्थानीय तहले आफूले बनाएका योजनाको दिगोपन र गुणस्तरमा चासो दिएका छन् ? माथि भनिएझैँ सङ्घ र प्रदेश सरकारका लाख कमजोरी होलान्, ती कमजोरी सच्चिनु अनिवार्य छ। कमजोरी ग¥यो, गल्ती ग¥यो भनेर सङ्घ र प्रदेश सरकारलाई धारेहात लगाउने अनि आफूले त्यस्तै प्रकारका गल्ती दोहो-याउँदै जाने हो भने यसको कुनै अर्थ रहँदैन। लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था अरूलाई गाली गर्नका लागि मात्रै होइन, आफूलाई आफैँले सच्याउन पनि हो।
लेखक पत्रकार हुनुहुन्छ ।
