काठमाडौं, वैशाख ४ गते । राष्ट्रिय सभाका सांसदहरूले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूको काम छिटो सम्पन्न हुनेगरी नीतिगत निर्णय गर्न सरकारसँग माग गरेका छन् ।
सोमबार राष्ट्रियसभा बैठकमा पेस गरिएको राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिको आर्थिक वर्ष २०७५/०७६, ०६७/०७७ र ०७७/०७८ को वार्षिक प्रतिवेदन कार्यान्वयनको अनुगमन एवम् मूल्याङ्कन प्रतिवेदन २०७९ माथिको छलफलमा भाग लिनुहुँदै सांसदहरू अनिता देवकोटा, रामचन्द्र राई, सोनाम ग्याल्जेन शेर्पालगायतले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरू छिटो सम्पन्न हुने गरी नीतिगत निर्णय लिन सरकारलाई दबाब दिनुभएको हो ।
सांसद देवकोटाले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूलाई छिटो सम्पन्न हुनेगरी अघि बढाउनका लागि कुनै पनि समस्या नआउने गरी आवश्यक निर्णय लिन सरकारले ढिलाइ गर्न नहुने बताउनुभयो । उहाँले सो आयोजनाको कामलाई अघि बढाउनका लागि अन्तर मन्त्रालयबीचको समन्वयमा पनि जोड दिन सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।
सांसद देवकोटाले भन्नुभयो, ‘‘राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूलाई काम गर्न कुनै पनि समस्या नआउने गरी सरकारले नीतिगत व्यवस्था गर्नु पर्यो । वनले वा कुनै पनि निकायले नरोक्ने गरी राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरू छिटो छरितो रूपमा अघि बढाउनु पर्दछ । त्यतातर्फ सरकारको ध्यान नगएको मलाई लाग्दछ । त्यसैले म सरकारसँग निवेदन गर्न चाहन्छु–राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूलाई समयमै सम्पन्न गर्नका लागि अन्तर मन्त्रालय समन्वयको काम पनि सरकारले गरोस् ।’’
यसैगरी, अर्का सांसद रामचन्द्र राईले काठमाडौं–तराई द्रुतमार्ग अन्तर्गतको खोकना र बुङमतीको जग्गा अधिग्रहणको विवाद अझैसम्म टुङ्ग्याउन नसकेको भन्दै सरकारप्रति आक्रोश व्यक्त गर्नुभयो । साथै उहाँले बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजनाको मोडालिटी तय गर्न ढिलाइ नगर्न पनि सरकारलाई सचेत गराउनुभयो ।
सांसद राईले भन्नुभयो, ‘‘राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरू बने । यसको सुरु वर्ष र अन्तिम वर्ष पनि उल्लेख गरियो । तर त्यसलाई पूरा गर्नेगरी कहिल्यै काम गरिएन । अर्थात् एउटा उदाहरण राष्ट्रपति चुरे संरक्षणको २०७४ मा यसको गुरु योजना बन्यो । र झण्डै दुई खर्ब ५० अर्बको लागतमा यसको आफ्नो काम सम्पन्न गर्छ भनियो । तर आज पाँच वर्ष बित्यो । पाँच वर्षमा यसलाई छुट्टयाइएको बजेट र उसले गरेको खर्च १२ अर्ब मात्रै हो । २० वर्षमा उसले दुई खर्ब ५० अर्ब खर्च गर्ने गरी योजना बनायो । तर आजसम्म उसले प्राप्त गरेको रकम १२ अर्बमात्र हो । यतिमात्रै कार्यान्वयन भएको छ ।’’
उहाँले थप्दै भन्नुभयो, ‘‘बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजनालाई गेम चन्जर कार्यक्रमको रूपमा राखी त्यसलाई चाँडो सक्नुपर्छ भनेर काम पनि अघि बढायो । तर आजसम्म पनि कसरी गर्ने भनेर ढाँचा समेत तय गर्न नसक्दा झण्डै सात/आठ वर्ष भयो । अहिलेसम्म त्यसले कुनै निकास पाउन सकेको छैन । काठमाडौं तराई द्रुतमार्ग निर्माणका लागि खोकना र बुङमतीको जग्गाको विवाद छ । त्यसको विवाद सुल्झाउ हामीले २०७६ सालमै पनि सरकारलाई निर्देशन दियौँ । आजको मितिसम्म पनि त्यो काम अघि बढेको छैन । र त्यसलाई वास्ता समेत गरिएको छैन । अन्तर मन्त्रालयको समन्वय भएन । यसलाई समन्वय गरेर यी कामहरू कहिले गर्छ ? जवाफ पाउँ ।’’
सरकार संसद् र संसदीय समितिप्रति जबाफदेही नभएको गुनासो सांसद सोनाम ग्याल्जेन शेर्पाले गर्नु भयो । उहाँले समितिहरूले दिएको निर्देशन कार्यान्वयन गर्न भन्दा पनि सरकार र सरकारका मन्त्रीहरू झारो टार्ने खालको काममा मात्रै लाग्ने गरेको भन्दै आपत्ति समेत जनाउनु भयो ।
सांसद शेर्पाले भन्नुभयो, ‘‘सांसदप्रति सरकार जबाफदेही हुनुपर्ने हो । मिनी संसद्को रूपमा रहेको संसदीय समितिले छलफल गरी दिएको निर्देशन सरकारले मान्नुपर्ने हो । समितिहरूले ल्याएको प्रतिवेदनप्रति सरकार जुन रूपले गम्भीर हुनुपर्ने हो त्यो खालको गम्भीर देखिएन । मिनी संसदमा हामी मन्त्रीहरू बोलाउँछौँ, सचिवहरू बोलाउँछौँ । उहाँहरू पनि गम्भीर रूपमा प्रस्तुत हुन नचाहने र झारो टार्ने एउटा प्रक्रियाको रूपमा अगाडि बढाउने र त्यसलाई गम्भीरतापूर्वक नलिएको देखियो ।त्यसमा पनि यो संसद्को ध्यान जानुपर्ने देखिन्छ । यसमा ध्यान दिन पनि सभामुखमार्फत नेपाल सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु ।’’
सांसद शेर्पाले निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल अघि बढाउने विषयमा तत्काल आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्न पनि सरकारलाई दबाब दिनुभयो । उहाँले पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र भैरहवा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको दिगोपनाबारे आवश्यक योजना तत्काल सार्वजनिक गर्न पनि सरकारलाई सुझाव दिनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘‘यो निजगढ एयरपोर्टको विषयमा पनि हामीले वर्षौँ कुरा गरिसक्यौँ । यसमा सरकारको स्पष्ट धारणा आउन सकेको छैन । यसमा स्पष्ट धारणा बनाउन सरकारसँग म माग गर्दछु । भैरहवा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको दिगोपनाबारे पनि सरकारले तत्काल सोच बनाउनुपर्ने हुन्छ ।’’
