धनसूदन चौलागाईं
धनसूदन चौलागाईं
कुनै पनि व्यक्ति, समाज र समग्र राष्ट्रको विकास र समृद्धिको स्तर त्यस मुलुकले उपलब्ध गराएको शिक्षाको अवसर र गुणस्तरले निर्धारण गर्छ । व्यक्तिमा अन्तरनिहित प्रतिभा, क्षमता र सम्भावना प्रस्फुटन गराई सक्षमता हासिल गर्ने मुख्य माध्यम शिक्षा हो । त्यसैले शिक्षालाई पूर्वाधारको पनि पूर्वाधार र समृद्धिको आधार भनिन्छ ।
आधुनिक राज्य प्रणालीमा प्रत्येक राज्यले आफ्ना नागरिकका लागि देशको मूल कानुनमा नै शिक्षासम्बन्धी निश्चित अधिकारको व्यवस्था गरेको हुन्छ; जसलाई मौलिक अधिकारका रूपमा लिइन्छ । नेपालको संविधानमा शिक्षालाई नागरिकको मौलिक हकका रूपमा प्रत्याभूत गरिएको छ । शिक्षासम्बन्धी मौलिक हक कार्यान्वयनका लागि तर्जुमा गरिएका अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षासम्बन्धी ऐन, २०७५ र सोसम्बन्धी नियमावली, २०७७ ले नागरिकको शिक्षासम्बन्धी अधिकार तथा राज्य र घरपरिवार तथा अभिभावकको जिम्मेवारी र दायित्व सम्बन्धमा थप स्पष्ट गरेका छन् । शिक्षासम्बन्धी अधिकार नागरिकको आधारभूत अधिकार र राज्यको दायित्वका रूपमा स्थापित भएको छ ।
दिगो विकास लक्ष्यलगायत शिक्षासम्बन्धी विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धतामा नेपाल पक्ष राष्ट्र भई सोअनुसार तर्जुमा गरिएका राष्ट्रिय नीति तथा क्षेत्रगत एवं आवधिक योजनामा शैक्षिक पहुँच प्रमुख लक्ष्यका रूपमा रहँदै आएको छ । उपर्युक्त नीतिगत व्यवस्थाको कार्यान्वयन गरी नागरिकको शिक्षासम्बन्धी अधिकार सारभूत रूपमा कार्यान्वयन गर्न विद्यालय उमेर समूहका सबै बालबालिकालाई विद्यालयमा भर्ना गरी शिक्षाको पहुँचमा ल्याउनुपर्ने हुन्छ ।
प्रत्येक वर्षको वैशाख महिनामा सुरु हुने नयाँ शैक्षिक सत्रको सुरुवातसँगै विद्यालय जाने उमेरका आफ्ना नानीबाबुलाई विद्यालयमा भर्ना गराउन अभिभावकलाई अभिप्रेरित गर्नुपर्छ । जसका लागि विभिन्न सन्देशमूलक सामग्री सञ्चार माध्यमबाट प्रसारण गर्ने, विद्यालयले आ–आफ्नो सेवा क्षेत्रभित्र विद्यार्थी भर्नाका लागि सूचना गर्ने र नियमित प्रक्रियाबाट भर्ना हुन नआएका बालबालिकालाई घरदैलोमै गई भर्ना गराउनेजस्ता क्रियाकलाप सञ्चालन गरी विद्यार्थी भर्ना कार्यक्रम अभियानकै रूपमा सञ्चालन हुँदै आएको छ ।
विगत केही शैक्षिक सत्रमा विद्यार्थी भर्नालाई उच्च महìव दिई विद्यालय शिक्षाको पहुँच सुनिश्चित गर्ने कार्यमा ठोस योगदान पुगोस् भन्ने हेतुले राज्यका विशिष्ट व्यक्तित्वबाट अभिभावकत्व ग्रहण गरी विद्यार्थी भर्ना गर्ने, त्यस्ता विद्यार्थीलाई प्रोत्साहनस्वरूप शैक्षिक सामग्री र पोसाक प्रदान गर्नेजस्ता कार्य पनि भएका थिए । यसका साथै प्रारम्भिक बालविकासदेखि कक्षा ६ सम्म दिवा खाजा, आधारभूत तथा माध्यमिक तहमा विभिन्न किसिमका छात्रवृत्ति, निःशुल्क पाठ्यपुस्तक, छात्राका लागि अलग शौचालय एवं महिनावारी स्वच्छतासम्बन्धी सामग्री निःशुल्क उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्नुपर्छ ।
श्रवण तथा दृष्टिसम्बन्धी अपाङ्गता भएका बालबालिकाका लागि समावेशी सिकाइ र आवासीय छात्रवृत्ति, विशेष प्रकृतिका शैक्षिक सामग्री, सोको प्रयोग र सिकाइ क्रियाकलाप सञ्चालनका लागि तालिमप्राप्त शिक्षकको व्यवस्था एवं बालमैत्री सिकाइ वातावरणजस्ता प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष प्रयासको फलस्वरूप विद्यालय शिक्षाको पहुँचमा उल्लेख्य प्रगति भएको छ । प्रारम्भिक बालविकास शिक्षाको कुल भर्ना दर ८९.६८ प्रतिशत, कक्षा १–५, कक्षा १–८ र कक्षा ९–१२ को खुद भर्ना दर क्रमशः ९६.९प्रतिशत, ९५.१ प्रतिशत र ५१.२ प्रतिशत पुगेको छ । यसका साथै विद्यालयमा छात्राको अनुपात बढेको छ, जम्मा विद्यार्थी सङ्ख्यामा दलित र जनजातिको हिस्सामा उल्लेखनीय वृद्धि हुँदै गएको देखिन्छ ।
यति हुँदाहुँदै पनि ३.१ प्रतिशत बालबालिका अझै विद्यालयबाहिर रहेको तथ्याङ्कले देखाउँछ । अभिभावकमा चेतनाको कमी, गरिबीका कारण बालबालिका खेतीपाती र घरधन्दा, साना भाइबहिनी हेरेर बस्नुपर्ने, कतिपय बालबालिका सानै उमेरमा मजदुरी एवं आयआर्जन कार्यमा लाग्नुपर्ने अवस्था छ । सबै ठाउँमा सबै प्रकृतिका अपाङ्गता भएका बालबालिकाका लागि सिकाइ सामग्री र तालिमप्राप्त शिक्षकको व्यवस्था हुन नसक्दा विशेषगरी श्रवण अपाङ्गता/सुस्त श्रवण, दृष्टिविहीन र बहुअपाङ्गता भएका बालबालिका भर्ना गरी पठनपाठन गर्ने अवस्था बन्न सकेको छैन ।
सबै विद्यालयमा अपाङ्गमैत्री र लैङ्गिकमैत्री पूर्वाधार निर्माण गर्न नसकिनु, इँटाभट्टामा काम गर्ने मजदुर, कामका लागि मौसमी बसाइँसराइ गरिरहनुपर्ने बाध्यतामा रहेका बालबालिकाका लागि सबै स्थानमा तद्अनुरूपको वैकल्पिक शैक्षिक कार्यक्रमको व्यवस्था हुन नसक्नु आदि कारणले विद्यालय उमेर समूहका सबै बालबालिकालाई विद्यालयमा ल्याउन सकिएको छैन । जबसम्म यस्ता अवस्थाका बालबालिकालाई समेत विद्यालय शिक्षाको मूल प्रवाहमा समेट्न सकिँदैन, तबसम्म शिक्षासम्बन्धी मौलिक हकको सारभूत रूपमा कार्यान्वयन गर्न सकिँदैन ।
शिक्षाको अधिकार सुनिश्चित गर्न विद्यालय शिक्षामा पहुँच प्रारम्भिक तथा अपरिहार्य सर्त हो । यसका लागि विद्यालय उमेरका शतप्रतिशत बालबालिका विद्यालय ल्याउन भर्ना अभियानलाई अझ व्यापक रूपमा सञ्चालन गर्नुका साथै अपाङ्गता भएका बालबालिकाका लागि भर्ना भई पढ्न पाउने व्यवस्थाका लागि सबै ठाउँमा आवश्यक पूर्वाधारको व्यवस्था गर्नुपर्छ । कामविशेषले मौसमी बसाइँसराइ गर्नेहरूका बालबालिकाका लागि घुम्ती विद्यालय, दिवा खाजा, छात्रवृत्ति, निःशुल्क पाठ्यपुस्तकबारेमा अभिभावकलाई जानकारी गराउनुपर्छ ।
विद्यालयमा अपाङ्गता र लैङ्गिकमैत्री पूर्वाधार र सिकाइ वातावरणको विकास र विस्तार गर्ने, सामान्य प्रयासबाट विद्यालय भर्ना नगर्ने अभिभावकलाई घरदैलोमै भेटघाट गरी उनीहरूले आफ्ना बालबालिका विद्यालय भर्ना नगर्नुका कारण र समस्या पहिचान गरी सोको सम्बद्ध निकायबाट समाधानका लागि पहल गरी विद्यालय उमेरका सबै बालबालिकालाई विद्यालयमा भर्ना गराउने व्यवस्था गर्न सकिन्छ ।
विद्यालय उमेरका सबै बालबालिकालाई विद्यालयमा भर्ना गरी शिक्षाको पहुँच सुनिश्चित गर्ने कार्यमा विद्यालयको भूमिका अग्रणी रहन्छ । विद्यालय व्यवस्थापन समितिले आफ्नो सेवा क्षेत्रभित्र विद्यालय जाने उमेरको जनसङ्ख्या यकिन गर्ने, सोमध्ये नियमित भर्ना कार्यक्रमबाट के कति भर्ना भए र कति भर्ना हुन बाँकी छन्, सो यकिन गरी भर्ना गर्न पहलकदमी लिन सक्छ ।
यस कार्यमा स्थानीय अभिभावक, शिक्षक र माध्यमिक तह/उच्च शिक्षामा शिक्षाशास्त्र अध्ययन गर्ने विद्यार्थीलाई समेत परिचालन गर्न सकिन्छ । संविधानतः विद्यालय शिक्षाको सञ्चालन, व्यवस्थापन र नियमनसम्बन्धी अधिकार स्थानीय तहमा रहेको छ । विद्यार्थी भर्ना कार्यक्रमलाई नतिजामूलक बनाई शिक्षासम्बन्धी नागरिकको अधिकार सारभूत रूपमा कार्यान्वयन गर्ने, गराउने कुरामा स्थानीय तहको भूमिका अत्यन्तै महìवपूर्ण र नेतृत्वदायी रहेको छ ।
प्रत्येक स्थानीय तहले आफ्नो क्षेत्रभित्र विद्यालय उमेर समूहका बालबालिका, तीमध्ये विद्यालय भर्ना भएका र विद्यालयबाहिर रहेका बालबालिकाको तथ्याङ्क सङ्कलन एवं अद्यावधिक, विद्यालय भर्नाका लागि गरिएका प्रयासका अतिरिक्त बालबालिका विद्यालय नआउनुको कारण पहिचान र निदानका उपाय, त्यस्ता बालबालिका विद्यालय ल्याउन सञ्चालन गर्न सकिने उत्प्रेरणात्मक र प्रोत्साहनमूलक कार्यक्रम, सरकारी निकाय, गैरसरकारी र सामुदायिक सङ्घसंस्था, सञ्चार जगत्, सहकारी आदिको भूमिका र परिचालनको क्षेत्र एवं समन्वय तथा साझेदारी र अभिभावक जागरणलगायत कुरा समेटी ठोस कार्ययोजना निर्माण गरेर विद्यार्थी भर्ना कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्छ । यसमा नेपाल सरकार र प्रदेश सरकारका निकायले प्राविधिक सहयोग, समन्वय र सहजीकरणको भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ ।
अन्त्यमा नागरिकको आधारभूत आवश्यकता र मौलिक हकका रूपमा रहेको शिक्षाको अधिकार सारभूत रूपमा कार्यान्वयन गर्न विद्यालय उमेरका सबै बालबालिकालाई विद्यालयमा भर्ना गर्नु अपरिहार्य छ । विगतका प्रयासबाट विद्यालय शिक्षाको पहुँचमा उल्लेख्य वृद्धि भएको भए पनि अझै केही बालबालिका विद्यालयबाहिरै रहेका छन् । अभिभावक, घरपरिवार र समुदायको जागरुकता र संलग्नतामा विद्यालय उमेरका शतप्रतिशत बालबालिकालाई विद्यालय शिक्षाको पहुँचमा ल्याउनुपर्छ । अबको हाम्रो अभियान शैक्षिक गुणस्तर अभिवृद्धितर्फ अग्रसर हुनुपर्छ अनि मात्र राष्ट्रिय समृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्न सकिनेछ ।
लेखक शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रमा कार्यरत हुनुहुन्छ ।
