डा. ठाकुरप्रसाद भट्ट
डा. ठाकुरप्रसाद भट्ट
नयाँ सरकार गठनलगत्तै प्रधानमन्त्रीबाट बारम्बार विकासको नयाँ मोडेल आवश्यक रहेको विषय उठान भइरहेको छ । हुन पनि यो निकै जरुरी देखिएको छ किनकि विगतका विकास प्रयास प्रभावकारी र परिणाममुखी हुन सकेका छैनन् । असफल विकास प्रक्रिया या मोडेलको पुनरोक्ति गर्नु भनेको नवीनता र सिर्जनशीलता अभावको सङ्केत हो । के साँच्चिकै सरकार विकासको प्रतिमानमा परिवर्तन गरेर नयाँ मोडेलको खोजीमा छ ? यसको जवाफका लागि धेरै कुर्नु पर्ने छैन किनकि सरकारले छिट्टै आगामी वर्षका लागि नीति तथा कार्यक्रम र बजेट ल्याउनु पर्नेछ । आउँदो जेठ १५ मा संसद्मा बजेट पेस गर्नुपर्ने र त्यसअघि नीति तथा कार्यक्रम ल्याउनु पर्ने संवैधानिक व्यवस्था भएकाले अब आउने नीति तथा कार्यक्रममा नै विकासको नयाँ मार्ग चित्र आउनुपर्छ । पूर्ण मार्गचित्र आउन कठिनै भए पनि सरकारले विकासको नयाँ दिशा समातेको स्पष्ट सङ्केत नीति, कार्यक्रम र बजेटमा प्रस्तुत हुनुपर्छ ।
विकासको नयाँ मोडेलसँगसँगै छुटाउन नहुने विषय हो नीति तथा योजना कार्यान्वयनको सवाल । हाम्रो विकासबारेको सोच र बुझाइमा कमजोरी त छँदैछ त्योभन्दा पनि बढी समस्या कार्यान्वयनमा छ । सही कार्यान्वयन र त्यसको वस्तुनिष्ठ समीक्षा र वैज्ञानिक तवरमा मूल्याङ्कनको परिपाटी नहुँदा विकास नीति तथा कार्यक्रमको वास्तविक प्रभावकारीको मापन हुन सकेको
छैन । १५औँ योजना कार्यान्वयन भइरहँदा विकासको मोडेलसँगैसँगै देखिएको अर्को ज्वलन्त समस्या कार्यान्वयनको हो । अतः जब हामी विकासको नयाँ
मोडेल तय गर्ने कुरा गर्छौं त्यो सँगै त्यस्तो मोडेलको कार्यान्वयन प्रणाली कस्तो हुनेछ भनेर अग्रिम तय गर्न जरुरी छ । सही विकासको मोडेल र त्यसको सही कार्यान्वयन एउटै सिक्काका दुई
पाटा हुन् भन्ने तथ्यलाई मनन गर्न चुके विकासका नयाँ नयाँ मोडेल बन्ने तर कार्यान्वयन नहुने
समस्या रहिरहन्छ ।
हाम्रो विकासको अभ्यास हेर्दा एकीकृत र सन्तुलित हुन सकिरहेको छैन । देशको आवश्यकता र प्राथमिकताको सही पहिचान नगरी सस्तो लोकप्रियता र चुनावी नाफा–घाटाको हिसाबले प्रेरित हचुवा विकास शैली नै हाम्रो विसङ्गति हो । भौतिक निर्माणमा सडक, भवन, सभाहल, भ्युटावर जस्ता काममा अन्य क्षेत्रको तुलनामा असन्तुलित तवरमा अधिक लगानी
भइरहेको छ । रोजगारीमूलक उत्पादन, उद्योग तथा उद्यमको विकासजस्ता आर्थिक विकास र शिक्षा, स्वास्थ्यजस्ता सामाजिक विकासका क्षेत्र प्राथमिकतामा पछाडि
परिरहेको अवस्था छ । अबको विकास नीति र प्राथमिकता क्षेत्रगत असन्तुलन र भौगोलिक असन्तुलनलाई ध्यान दिएर एकीकृत र सन्तुलित विकासको मोडेलमा आधारित हुनुपर्छ । यस्तो नीतिले नै विकासको वितरणमा समानता ल्याउन
सहयोग पु¥याउनेछ ।
सरकारको नेतृत्व सम्हालेलगत्तै प्रधानमन्त्रीबाट पुरानो शैलीको विकासमा परिवर्तन गरी उत्पादन र रोजगारीलाई प्राथमिकता दिनेगरी नयाँ खाका ल्याउनुपर्ने धारणा आएको छ । सङ्घीय संसद्मा विश्वासको मत लिने क्रममा प्रधानमन्त्रीबाट “राष्ट्रिय पुँजीको विकास र आर्थिक आत्मनिर्भरताका लगि स्वदेशी उत्पादनमा जोड दिनु सरकारको प्राथमिकता हुनेछ । स्वदेशी कच्चा पदार्थमा आधारित र आयात प्रतिस्थापन गर्ने प्रकृतिका उपभोग्य वस्तुको उत्पादनमा जोड दिइनेछ र रोजगारी सिर्जना हुने क्षेत्रमा राज्यको लगानी बढाइनेछ” भनेर गरिएको सम्बोधनले अबको विकासको दिशामा महìवपूर्ण परिवर्तन हुने आशा राख्न सकिन्छ । तथापि विगतको भनाइ र गराइमा हुने गरेका फरकले कतै सरकार आखिरी अवस्थामा विगतकै सस्तो लोकप्रियतावादी हचुवा विकासको बाटोमै अल्झिने त होइन भन्ने शङ्का पनि त्यत्तिकै प्रबल छ । यही अविश्वासको जालो तोड्न अहिलेको सरकारले दूरगामी सोचका आधारमा विकासको नयाँ मार्ग चित्र दिन सक्नुपर्छ ।
आगामी नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा पनि पुरानै विकासका गतिविधि राखेर ल्याउने हो भने यसले देश र जनतालाई थप निराश पार्नेछ । आर्थिक परिसूचक नाजुक हुँदै गएको भनिएको आजको अवस्थामा माथि उल्लिखित विषय मनन गरी विकाससम्बन्धी फरक सोच आउनु जरुरी छ । यसका लागि आवश्यक बृहत् र सघन तवरमा विचार विमर्श र बहस भइरहेको पाइँदैन । समस्याको फेहरिस्त विभिन्न माध्यमबाट आइरहेका छन् तर अबको मार्गचित्र के हुने यथेष्ट छलफल भइरहेको छैन । सरकारबाट कस्तो गृहकार्य भइरहेको छ त्यसबारे पनि अन्योल नै छ । यस्तो विषयमा सीमित व्यक्तिको सोचले मात्र काम गर्न सक्दैन, विश्वविद्यालय, अनुसन्धान संस्था र आमसरोकारवालाबीच खुला र सघन विमर्शको खाँचो पर्छ ।
चैत २७ गते प्रधानमन्त्रीबाट नेपाल चम्बर अफ कमर्सको ७२औँ साधारण सभामा व्यक्त धारणाअनुसार सरकार विकासमा नयाँ दिशा समात्ने बाटोमा लागेको आशालाग्दो सङ्केत देखिएको छ । उक्त कार्यक्रममा प्रधानमन्त्रीबाट ‘परम्परागत सोच, नीति, कार्यक्रम र बजेटबाट मुलुकको समृद्धि सम्भव छैन भन्नेमा सरकार स्पष्ट छ’ त्यसैले ‘सरकारले यस पटक नयाँ, गुणात्मक केही नीति, कार्यक्रम र योजना अगाडि बढाउने गृहकार्य गरिरहेको छ, जसबाट मुलुकको विकास र समृद्धिमा गुणात्मक योगदान दिन सकियोस्, भविष्यमा आउने सरकारले समेत त्यसबाट प्रेरणा लिन सकून्’ भन्ने विचार प्रकाशमा आएको छ । प्रधानमन्त्रीको यस्तो विचारबाट सरकारले विकासको दीर्घकालीन र प्रभावकारी नयाँ मोडेलको मार्गचित्र दिन लागेको स्पष्ट सङ्केत दिन्छ ।
नयाँ विकासको मोडेलको केवल विकासका लागि मात्र होइन राजनीतिक परिवर्तनको औचित्य पुष्टि गर्न झन् जरुरी छ । यसको महसुस सरकारलाई भएको तथ्य प्रधानमन्त्री स्वयंबाट आएको “सरकार फेरिइरहने तर जनताको जीवनस्तर नफेरिने निराशाजनक चित्र अब बदल्नु छ । त्यसका लागि सरकार मालिक होइन, सुनिने, देखिने र जनताले अनुभूत गर्ने सेवक बन्नु छ” भन्ने भनाइले गर्छ । यसको सिधा अर्थ हो अबको विकास जनकेन्द्रित विकास हुनुपर्छ । विकास जनतालाई कतै माथिबाट दिने चिज नभई जनताको सहभागितामा जनताकै आवश्यकता र प्राथमिकतामा हुनुपर्ने विषय हो ।
हामी अहिलेसम्म जनताको चाहना रोजगारी र आयवृद्धिको छ तर हामी भ्युटावर बनाएर समृद्धि आएको घोषणा गरिदिन्छौँ जुन विषयले स्थानीय जनताको जीवनयापनको तत्कालको समस्यासँग कुनै सरोकार राख्दैन । जनताले चाहेअनुसार लोकतन्त्रको मर्मअनुरूप विकास हुन सक्दैन । विगतको असफल विकासको अभ्यासलाई तोडेर नयाँ विकासको मोडेल अघि नबढाई अहिलेको न्यून आर्थिक वृद्धि, बेरोजगारी र गरिबीको समस्या समाधान गरेर जनताको जीवनस्तरमा सकारात्मक परिवर्तन ल्याउन सम्भव छैन ।
सचेत रहनुपर्ने तथ्य के हो भने विकास आफैँमा जटिल प्रक्रिया हो, जसका बहुआयामिक पक्ष हुन्छन् । यसका लागि माथि भनिए जस्तै बृहत् विचार–विमर्शसहित अनुसन्धानमा आधारित गृहकार्य आवश्यक छ । विकासको सोचमा स्पष्ट हुने, आफ्नो आवश्यकता र परिवेशको वस्तुनिष्ठ विश्लेषणसहितको विकासको समग्र मार्गचित्र र तदनुरूपका नीति तथा योजना बनाउनु जरुरी छ । हाम्रो विगतको अनुभवले देखाएको सीमित मानिसको हतारको गृहकार्य र राजनीतिक बजारमा तामझाम दिने गरी सम्भाव्यता अध्ययन नै नगरिएका नयाँ नयाँ योजना प्रस्तुत गरिने प्रवृत्ति अब रोकिनुपर्छ । साथै विकासको नयाँ खाका दिनु मात्र पर्याप्त हुँदैन त्यसको कार्यान्वयन, अनुगमन र जवाफदेहिताको स्पष्ट योजना पनि सँगसँगै आउनु जरुरी छ । पहिले घोषणा गरिदिने अनि पछि कार्यान्वयनको योजना बनाउने वा कार्यान्वयनमा नै नजाने विगतका गलत अभ्यास अब दोहोरिनु हँुदैन ।
लेखक विकास, योजना र सुशासनसम्बन्धी अध्ययन अनुसन्धानमा संलग्न हुनुहुन्छ ।
