उपनिर्वाचनको माहोल

लोकतन्त्र र विकासको अन्तरसम्बन्धका बारेमा हालैका दिनमा व्यापक बहस हुन थालेको छ । अधिकांश देशको विश्लेषणबाट थाहा लागेको छ कि विकाससँग लोकतन्त्रको प्रत्यक्ष सम्बन्ध नभए पनि देशको विविधतालाई ध्यानमा राखेर केही अनुसन्धानकर्ताले लोकतन्त्रले विकासको गतिलाई सकारात्मक प्रभाव पार्ने देखाएका छन् र चुनावलाई लोकतन्त्रको मुख्य संस्थागत संरचना भनेका छन् । 

सत्तरीको दशकदेखि नै चुनावमा नागरिकको सहभागिता उल्लेख्य रूपमा बढ्नुको साथै चुनावले विकासशील देशमा आर्थिक नीति, पूर्वाधार र शासनमा उल्लेखनीय सुधार भएको विश्व बैङ्कको देश नीति तथा संस्थागत मूल्याङ्कन (सीआइपीए) मा देखाइएको छ । 

अहिले नेपालमा उपनिर्वाचन हँुदैछ । जसोतसो वैशाख १० नजिकिन्छ मतदाताका मुद्दाको प्राथमिकतालाई उम्मेदवारहरूले कसरी सम्बोधन गर्लान् भन्ने कौतूहलता सबैमा बढेको देखिन्छ । निःसन्देह चुनावमा नागरिकका शीर्ष मुद्दाहरूलाई उम्मेदवारहरूले प्रस्तुत गरेको समाधानको उपायहरूको आधारमा नै परिणाम कस्तो होला भनेर आकलन गर्ने गरिन्छ किनकि यो उपचुनाव हो र यसको नतिजाले दलहरूको संसदीय अङ्क गणितमा ठूलो प्रभाव पार्दैन । उपनिर्वाचनको नतिजापछि पनि समानुपातिक सूची सिटको पुनर्गणना हँदैन । कुनै दलमा कति सांसद हुन्छ या घटबढ के हुन्छ भन्ने कुरामा यो चुनावको नतिजा गौण हुन्छ । यस्तो अवस्थामा उपचुनावको विशेषता अन्य चुनावको भन्दा नितान्त भिन्न हुन्छ तर मतदान नागरिकको अधिकार मात्र नभई सर्वोच्च कर्तव्य पनि हो । मतदानको माध्यमद्वारा नै व्यक्तिगत भावनालाई साझा प्राथमिकतामा बदल्न सकिन्छ । मतदानको माध्यमद्वारा नै आमभलाइ र दीर्घकालका लागि सबैभन्दा सुन्दर विकल्पहरू प्रस्तुत गर्न सकिन्छ । यसकारण मतदान महìवपूर्ण हुन्छ र एक मतले पनि चुनावमा निर्णायक भूमिका निभाउन सक्छ । यसैले उपचुनावको समय होस् या अन्य लोकतन्त्रमा जहिले पनि मतदान गर्ने विषय सर्वाधिक महìवको हुने गर्छ ।

अभियान 

केही समयदेखि दक्षिण एसियालगायत केही युरोपियन मुलुकमा राजनीतिक उथलपुथल र अस्थिरताले गर्दा चुनाव कहिलेकाहीँ सोचेजस्तो नभएको र समस्याग्रस्त बनेको छ । हुन त लोकतन्त्रमा चुनाव कहिल्यै पनि समस्या हुन सक्दैन तर मतदान कहिलकाहीँ समस्या बन्न थालेको उदाहरण भने पाइन्छ किनभने मानिसले तर्कपूर्ण आवाजलाई अर्थपूर्ण र स्वतन्त्ररूपले प्रस्फुरण गर्नका लागि माध्यम पाइरहेका छैनन् भन्ने प्रतिवेदन अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा नै सार्वजनिक भएका छन् । हुन पनि विकासशील देशहरूमा चुनावको बारेमा तर्कसङ्गत बहसहरू विरलै सञ्चार माध्यममा हुने गरेका छन् । नागरिकहरूलाई सर्वोत्तम सम्भव जानकारी प्राप्त गर्ने, एक आपसमा जोडिएर आफ्नो भविष्यप्रति सामूहिक रूपमा निर्णय लिने अवसर मिलेको छ कि छैन भन्ने बारेमा सरोकारवालाले कति जिम्मेवारी निभाएका छन् भन्ने विषय गहिरो खोजको विषय हुनुपर्छ । लोकतन्त्रमा चुनाव मात्र गरेर पुग्दैन, नागरिकहरूलाई आफ्नो समुदायको भाग्यको आकार दिने अवसर मिलेको छ कि छैन र मतदान केन्द्रमा यी सबै कुरा निश्चित गरिएको छ कि छैन भन्ने बारेमा चुनावसँग सम्बन्धित सबैले ध्यान दिन अपरिहार्य हुन्छ । 

उपचुनावमा मतदाता भिन्न प्रकृतिको हुन्छन् र चुनावमा सहभागी सबै दल र स्वतन्त्र उम्मेदवारहरू क्रमिक रूपले चुनाव जित्ने उद्देश्यको साथ नीतिगत प्लेटफर्मको चयन गर्छन्, जसले गर्दा मतदातामा कुनै स्थिर सन्तुलन हुँदैन । स्थिर सन्तुलन हुँदैन भन्नुको मतलव मतदाताले कुनै खास आबद्ध दलप्रति नै समर्थन जनाउने या कुनै दलप्रति प्रतिबद्ध हुने सम्भावना उपचुनावमा कमै हुन्छ । यसैले उम्मेदवारले उपचुनावमा दलहरूको घोषणापत्रभन्दा आफ्नो व्यक्तिगत विशिष्ट एजेन्डामा ध्यान दिन जरुरी हुन्छ भलै केही मतदाताको प्राथमिकतामा दलप्रतिको सम्मान र  प्रतिबद्धता ज्यादै उच्च किन नहोस् । यो सबैलाई थाहा छ कि अहिलेको उपचुनावको नतिजा जुनसुकै दलको पक्षमा गए पनि यसले सङ्घीय सरकार गठनको संरचनामा ठूलो परिवर्तन ल्याउन सक्दैन र सत्तामा खासै ताìिवक भिन्नता ल्याउन सक्ने सम्भावना अहिले देखिँदैन । यस्तो अवस्थामा उपचुनाव उम्मेदवार केन्द्रित एजेन्डामा आधारित हुनु सामान्य नै हो र दलहरूको नीति कार्यक्रम भन्दा या अन्य नयाँ नीतिको चयनभन्दा पनि उपचुनावको प्रचार प्रसारमा निर्वाचन क्षेत्रको मुद्दाको चयन प्राथमिकतामा हुनुलाई अन्यथा सम्झनु पर्दैन । 

विश्लेषकहरूका अनुसार, उपचुनाव अस्पष्टताले घेरिएको हुन्छ । अस्पष्टताको मतलव मतदाताको स्पष्ट अन्तदृष्टि हुँदैन भन्ने निष्कर्ष नै विश्लेषकको छ । को जित्छ को हार्छ भनेर निर्णय गर्न कसैका लागि पनि सहज हुँदैन । हुन सक्छ सरकारको काम कारबाहीको आधारमा केही मतदाताले केही दृष्टिकोण बनाए पनि अहिले हुन गइरहेको उपनिर्वाचनमा सरकारको कार्यअवधि मूल्याङ्कन गर्ने समय ज्यादै कम भएकोले मतदाताले सरकारको क्रियाकलापलाई लिएर निर्णय गर्छन् भन्न पनि मुस्किल नै हुने गर्छ । विपक्षले पनि खासै यो अवधिमा चुनावलाई प्रभाव पार्ने एजेन्डाहरू बनाउन सक्ने देखिँदैन । यस्तोमा उम्मेदवारको चुनावी एजेन्डाको आयाम नै मतदातालाई प्रभाव पार्न सक्ने देखिन्छ र मुद्दाको आधारमा या अभियान केन्द्रित चुनाव नै यो चनावको विशेषता हुने छ र यो चुनावमा, अभियान केन्द्रित आधारमा नै नागरिकले मतदानको निर्णय गर्ने छन् भनेर भन्न सकिन्छ । 

सुनौलो अवसर

उम्मेदवार र मतदाता दुवै यो चुनावमा सबैभन्दा महत्वपूर्ण मुद्दा के हो भन्ने बारेमा सहमत हुनुपर्छ । हुन पनि उपचुनावमा मतदाताको छनोटमा ती उम्मेदवार पर्ने सम्भावना अधिक हुन्छ जुन उम्मेदवारको व्यक्तिगत र पार्टीको मुद्दा मतदाताको  वास्तविकतासँग मेल खाने प्रकारको हुन्छ । साझा मुद्दा उम्मेदवारको प्राथमिकतामा प¥यो भने स्वतन्त्र मतदाताको आकर्षण ती उम्मेदवारप्र्रति बढी हुन्छ । 

उपचुनावको मनोविज्ञान जस्तो भए पनि या चुनावमा नतिजा जस्तो आए पनि चुनावले सरकारलाई मार्गदर्शन गर्न चाहिँ ठूलो भूमिका खेल्छ । अहिले गठबन्धनको सरकार छ र सत्ताका लागि गठबन्धन पनि थोरै समयमा नै एउटा टुटेर अर्को बनेको छ । राष्ट्रिय चुनाव सकिएको पाँच महिनापछि नै हुन गइरहेको भए पनि यो चुनावले राष्ट्रिय स्तरको संरचनात्मक र चक्रिय भूमिकामा कुनै प्रभाव नै पर्दैन भन्ने आकलन गर्न चाहिँ ठिक हुँदैन । चुनावको नतिजाले संरचनात्मक र चक्रिय प्रभाव पार्न सक्छ, जसले 

गर्दा सरकारलाई मध्यावधि नीति परिवर्तनका लागि मार्गदर्शन बन्न सक्ने सुनौलो मौका हुन सक्छ । चुनावको उच्च आवृत्ति कुनै पनि चक्रीय प्रभावको नीति र शासन दुवैको सुधार गर्ने मार्गदर्शन सिद्धान्त बन्न सक्छ । 

चुनावले जवाफदेही बढ्छ र आर्थिक विकास र शासन सुधारका लागि सरकारलाई अनुशासित बनाउन मद्दत गर्छ तर यदि उम्मेदवार धोकाबाजी र आर्थिक प्रलोभनमा पारेर चुनाव जित्छ भने चुनावको मर्यादा टुट्न जान्छ । उपचुनाव भए पनि चुनाव जित्नका लागि अवैध तरिकाको सहारा लिन पनि उम्मेदवारहरूले सक्छन्, यसकारण चुनावलाई अति महìव दिएर चुनाव स्वतन्त्र र पारदर्शी बनाउन सरकार, दल र सरोकावाला सबैले भूमिका खेल्नु पर्छ । चुनाव स्वतन्त्र र निष्पक्ष भएन भने त्यस्तो चुनावलाई सेतो हात्ती या पुरानो भइसकेको काम नलाग्ने प्रविधिजस्तै ठान्नुपर्ने हुन्छ र त्यसले लोकतन्त्रलाई संस्थागत गर्न सहयोग गर्दैन । चुनावमा गडबडी भयो भने सरकारको पनि नागरिकप्रति जवाफदेही नभएको 

ठहर्छ । यसैले चुनावको आवृत्ति र आचरण पनि ज्यादै महत्वपूर्ण हुन्छ । जवाफदेही हासिल गर्नका लागि चुनाव एउटा महत्वपूर्ण साधन पनि हो । चुनावको माध्यमद्वारा नै सरकारको नागरिकप्रतिको जिम्मेवारी पूरा गरको, नगरेको मूल्याङ्कन गर्ने गरिन्छ । 

यदि सरकारले चुनाव निष्पक्ष ढङ्गले सम्पन्न गर्न सकेन भने जवाफदेही हासिल गर्ने क्रममा सरकार र सरोकारवाला विफल भएको ठहर्छ । 

लेखक समसामयिक विषयमा लेख्नुहुन्छ ।