पविता मुडभरी पुडासैनी
पविता मुडभरी पुडासैनी
महिलाले पुरुषसरह मानवाधिकार प्राप्त गर्न विश्वव्यापी आन्दोलन सुरु गरेको ११३ वर्ष नाघेछ । मानवका रूपमा कानुन, समाज र परिवारले पुरुषलाई जुन अधिकार दिएको छ, सो पाउन विश्वभरका महिला आज पनि आन्दोलनरत छन् । युरोप, अमेरिकालगायतका केही मुलुकमा मात्र महिला अधिकारको अवस्था सुधारोन्मुख देखिन्छ भने अधिकांश मुलुकका महिला आज पनि असाध्य रोग, भोक र शोकले ग्रस्त छन् । लैङ्गिक असमानता हटाउन विश्वभरका महिलाले आफ्नो अमूल्य समय एक शताब्दी लामो आन्दोलनमा खर्चिइसके पनि तिनको मानवीय हक, हैसियत र हाबी पुरुषका तुलनामा धेरै कम छ ।
लैङ्गिक दृष्टिले महिलाले समान अधिकार प्राप्त गर्ने वातावरण निर्माण गर्न सर्वप्रथम हाम्रो राज्य, समाज र परिवारको सकारात्मक चिन्तन, त्याग र समर्पण जरुरी छ । राज्यका हरेक निकायमा महिला प्रतिनिधित्वको समान हक र हैसियतको मुद्दामा हामी केन्द्रित हुन ढिलो भइसकेको छ । हाम्रो माग नै राज्यका हरेक नियकायमा ३३ प्रतिशत महिला प्रतिनिधित्वको मात्र छ भने यही ३३ प्रतिशत मागकै एकतिहाइ प्रतिनिधित्वमा महिलालाई खुम्च्याउन दलहरू क्रियाशील रहँदै आएका देखिन्छन् । महिलालाई ३३ प्रतिशत आरक्षण गरेर मात्र लैङ्गिक समानताको लक्ष्य भेट्न सकिँदैन ।
नीति निर्माण र नेतृत्वमा तिनको समान उपस्थिति र अवसर खोइ ? राज्यबाट आममहिलाको न्यूनतम मानवाधिकारको अनिवार्य सुनिश्चितता खोइ ? सबैलाई समान रूपमा अघि बढाउने यात्रा नै लैङ्गिक असमानताविरुद्धको आन्दोलन हो भन्ने हामी सबैले बुझ्नु जरुरी छ । महिला सशक्तीकरण नै लैङ्गिक असमानता उन्मूलन गर्ने प्रमुख अस्त्र भएकाले यसतर्फ सरकारको योजना र रणनीति प्रभावकारी रूपमा अघि बढ्न जरुरी छ । सशक्तीकरण नै समानताको जग हो भन्ने यथार्थलाई मनन गरी महिला सशक्तीकरणका क्षेत्रमा राज्यले यथेष्ट लगानी बढाउनुपर्छ । लैङ्गिक समानता र सशक्तीकरणलाई स्वीकार्न नसक्ने देश कहिल्यै सभ्य र सम्पन्न कहलाउँदैन ।
महिला भएकै कारण पढ्न नपाउने, कतै हिँडडुल गर्न नपाउने र बुर्कामा बेरिएर आफ्नो अस्तित्वलाई तिलाञ्जली दिन बाध्य पार्ने निरङ्कुश समाजमा हुर्किरहेका छन् आज पनि विश्वका कैयौँ देशका लाखौँ महिला । राष्ट्रिय रूपमै महिलाका महत्ता स्वीकार्न नसक्ने देश नै गरिबी, उत्पीडन र युद्ध आन्दोलनमा धकेलिएका हामीले प्रत्यक्ष देखेका छौँ । महिलालाई पछाडि पारेर अघि बढ्न खोज्ने देश अन्ततः युद्धमा फसेका र आर्थिक रूपमा टाट पल्टिएका उदाहरण विश्वमा कैयौँ छन् । आदर्श समाज स्थापनामा लैङ्गिक असमानता नै मुख्य बाधक बनिरहेको छ ।
यो यथार्थ बुझेर पनि हामी बुझ पचाइरहेका छौँ । विभेदको दलदल, असमानताको आहाल र हिंसाबाट आममहिलालाई उन्मुक्ति दिलाउन आर्थिक सशक्तीकरणसँगै कानुन कार्यान्वयन पहिलो सर्त हो । महिलालाई पुरुषसरह समानता, स्वतन्त्रता, अवसर, पहँुच, पहिचान र हैसियत नै दशकौँ लामो महिला आन्दोलनको मूल मुद्दा हो, यही मुद्दा सम्बोधन गर्न तत्काल महिला सशक्तीकरणका लागि राज्यले लगानी कार्यक्रम र योजना अघि सार्नुपर्छ । लैङ्गिक असमानताकै कारण एकातिर राष्ट्र निर्माणको मूल प्रवाहमा महिलालाई ल्याउन चुनौती छ भने अर्कातिर संविधान र कानुनले दिएका न्यूनतम अधिकार उपभोग गर्नसमेत महिलाले विभिन्न बाधा व्यवधान झेल्नु परिरहेको छ ।
हामीले अनुसरण गर्दै आएका हाम्रा शास्त्र नै स्त्रीद्वेषी र द्विभाषी अर्थ लाग्ने छन् । एकातिर ‘यत्र नार्यन्तु पुज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता’ भन्ने शास्त्रोक्त हामीलाई कण्ठै छ भने अर्कातिर हिजो सती प्रथाका नाउँमा र विधवा प्रथाका नाममा आज पनि महिलाको स्वतन्त्र अस्तित्वको धज्जी उडाउने काम भएको छ । विधवाको बन्धनरूपी भयानक संस्कृतिको पासोमा महिलालाई तड्पाएर लैङ्गिक असमानताकै अनुसरणलाई जोड दिएको देखिन्छ । केही समययता समानताको मुद्दामा नेपाली महिला जोडतोडले केन्द्रित भइरहे पनि असमानताको सबैभन्दा ठूलो उदाहरण नागरिकता प्राप्तिको सवालमा देखिन्छ ।
देशमा नागरिकतासम्बन्धी विषय मानौँ नेपालीसँग वैवाहिक सम्बन्ध गाँस्ने विदेशी महिलाको मात्र हो भने जस्तोगरी तर्क, वितर्क र वादविवाद चल्दै आएको छ । आमाका नाउँमा नागरिकताको वकालत विदेशीसँग विवाह गर्ने महिलाका लागिभन्दा स्वदेशीसँग वैवाहिक सम्बन्ध गाँसेर पनि विविध परिस्थितिले श्रीमान्सँग सम्बन्ध टुटेका वा श्रीमान्ले त्यागेका र बेवास्ता गरेका नेपाली नागरिक महिलाका सन्तानका लागि पो हो । त्यसैले अब अङ्गीकृत होस् कि वंशज नागरिकता दिने सवालमा होस्, पितृसत्तात्मक सोच, व्यवहार र संवैधानिक प्रावधानसमेत परिमार्जन गर्दै हरेक नागरिक अधिकार उपभोग गर्न पाउने हक र हैसियतमा नेपाली महिला, पुरुष दुवैलाई समान कानुनी प्रावधान र समान मानवीय दर्जा दिन राज्य गम्भीर बन्नैपर्छ ।
नेपालको संविधानको धारा १३ मा समानताको हकको व्यवस्था गरेको छ भने धारा १३ को उपधारा १ मा सबै नागरिक कानुनका दृष्टिमा समान हुने ग्यारेन्टी गरेको छ । त्यस्तै उपधारा २ मा लिङ्गका आधारमा कुनै नागरिकलाई भेदभाव गर्न नपाइने व्यवस्था गरेको छ तर यो कानुनको बर्खिलाप गर्दै सन्तानले आमाको वंशजको नागरिकताका आधारमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा नागरिकता लिन खोज्दा बाबुको नागरिकताबिना नागरिकताको प्रक्रिया अघि बढाउन नसकिने अवस्था विडम्बनापूर्ण हो । आफू जन्मेको देशको नागरिक हुन र सन्तानलाई नागरिकको पहिचान दिलाउन नेपाली महिलालाई पुरुषसरहको अधिकार दिन कञ्जुस्याइँ गर्नु हुन्न । बाबुको नाममा तत्काल नागरिकता पाउने सन्तानले आमाको नाममा पनि पाउनुपर्छ । आमाले बाबु पनि झिकाउनुपर्ने यो कस्तो लैङ्गिक विभेद हो । आमाबाबु दुवै नेपालको वंशजको नागरिक हो भने तिनका सन्तानलाई नागरिकता दिन बाबुको झैँ आमाको पहिचानलाई राज्यले स्वीकार्नुपर्छ ।
संयुक्त राष्ट्रसङ्घको मानव अधिकार समितिले बलात्कारका घटनामा उजुरीको हदम्याद हटाउन र दोषीलाई कारबाही गर्न केही समयअघि आग्रह गरेको थियो । बलात्कार मुद्दामा एकवर्षे हदम्याद पीडितलाई न्याय दिलाउने मामलामा अपुग भएकाले सो संशोधन गरेर अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डको बनाउन राष्ट्रसङ्घले भनेको छ । काठमाडौँका एक कन्सल्टेल्सी सञ्चालकले एक युवतीलाई आठ वर्षअघि बलात्कार गरेका घटना हालै बाहिर आएपछि एकवर्षे हदम्याद हटाउनुपर्ने आवाज संसद्मा उठेको थियो । हदम्यादका कारण पीडितले न्याय पाउन कठिन पर्ने भएकाले हदम्याद बढाउन महिला सांसदले पनि आवाज उठाउँदै आएका थिए ।
बलात्कारका घटनाबारे प्रहरीमा जाहेरी दिँदा पनि प्रहरीले आरोपीलाई फरार भन्दै उम्काउने गरेका वा समाउन नसकेका घटना कैयौँ छन् । अपराधमा संलग्नलाई तत्काल पक्राउ नगर्दा अनुसन्धान कार्य फितलो हुँदा पीडितलाई आफू सुरक्षित छैनौँ भन्ने चिन्ता बढ्नु स्वाभाविक हो । समय भएसम्म पीडितलाई गर्भपतनको सेवासुविधा सरकारले नै उपलब्ध गराउनुपर्ने हो, गाँस, बास र कपासको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हो । बलात्कारबाट जन्मिएका बालबालिकाका कानुनी हैसियत, पहिचान र शिक्षादीक्षाको व्यवस्था सरकारले नै गर्नुपर्ने हो ।
बलात्कारका कति घटना लुकाइन्छन्, कति घटना दबाइन्छन् र कति घटना न्यायालयमा वर्षौं अड्किएर बस्छन् । जाहेरी दिएको १०÷१५ वर्ष पछि मात्र पीडकले सजाय पाएका घटना थुप्रै छन् भने त्यस्ता फैसलाले पीडितले कसरी न्याय पाएको अनुभूति गर्लान् ? बलात्कारपीडित महिलालाई न्याय प्राप्तिसँगै मनोवैज्ञानिक उपचार र आर्थिक सहयोग आवश्यक हुन्छ । बलात्कारजन्य हिंसाविरुद्ध साहस बटुलेर बोल्नेलाई समाजले प्रोत्साहन गर्ने अवस्था सिर्जना गर्नुपर्छ । बलात्कार महिला हिंसाको चरम रूप हो । संसारभर नै बलात्कारलाई जघन्य अपराध मानिने भएकाले राज्यले पीडितलाई न्याय र पीडकलाई सजायको व्यवस्था गर्नैपर्छ ।
मनोवैज्ञानिक परामर्श र आर्थिक सहयोगबिना पीडितलाई थुनेर मात्र नेपालका सन्दर्भमा पीडकलाई न्यायप्राप्तिको अनुभूति हुँदैन । कडा कानुनी कारबाहीले बलात्कारजस्ता घटनालाई निरुत्साहित गर्नुपर्छ । पीडितलाई न्याय प्राप्तिका लागि अगाडि आउन र कानुनी प्रक्रियामा जान प्रोत्साहन गर्नुपर्छ । समाज, परिवार र राज्यका सम्पूर्ण अङ्गमा रहेको पितृसत्ताको अन्त्य नभई बलात्काररूपी जघन्य अपराध हट्दैन । पीडकको दबाब र प्रलोभनमा परेर घटना तोडमोड गर्ने, अदालतमा बयान फेर्ने र आर्थिक प्रलोभनमा परेर मिलोमतो गर्ने कार्यले निरन्तरता पाएसम्म पीडितले न्याय पाउन सक्दैन ।
फितलो कानुनी व्यवस्थाले बलात्कारीको मनोबल बढ्ने र पीडितले सधैँ डराएर बस्नुपर्ने अवस्था हुन्छ । वर्षौंअघिदेखिका बलात्कारका घटना पछि मात्र सार्वजनिक गर्ने र यस्ता घटनाका दोषीलाई कारबाही गर्न कानुनी प्रक्रिया नपुग्ने भएकाले पनि बलात्कारविरुद्धको न्याय प्राप्ति कठिन बनेको देखिन्छ । बलात्कारीलाई सजाय गरेर मात्र न्याय प्राप्त हुँदैन । पीडितलाई समाजले स्वीकार्ने, परिवारले सहयोग गर्ने र राज्यले जीवनयापनमा हरतरहबाट सहजीकरण गरिदिने व्यवस्था हुनुपर्छ ।
लेखक शिक्षण पेसामा आबद्ध हुनुहुन्छ ।
