काठमाडौं, चैत २६ गते। संसदीय समितिको सभापतिमा दक्ष र योग्य व्यक्तिलाई चयन गर्नुपर्नेमा सांसदले जोड दिएका छन्।
प्रतिनिधि सभा नियमावली प्रतिनिधि सभाबाट पारित भएसँगै सङ्घीय संसद् सचिवालय संसदीय समिति गठनको प्रक्रियामा अगाडि बढेको छ। समिति सभापति कुन दलले कति पाउने र क–कसलाई सभापति बनाउने भन्नेतर्फ राजनीतिक दल एवम् सांसदको ध्यान गएको छ।
नेकपा (माओवादी केन्द्र) का सांसद देवेन्द्र पौडेलले प्रभावकारी काम गर्नसक्ने र समितिलाई गतिशील बनाउनसक्ने मान्छे समिति सभापति बन्नुपर्ने बताउनुभयो। विगतमा राजनीतिक जिम्मेवारी नपाएकालाई समिति सभापति बनाउनुपर्ने दलको धारणाले गर्दा समिति निष्प्रभावी भएको उहाँको भनाइ छ। सांसद पौडेलले तीन वटा समितिको सभापतिमा माओवादी केन्द्रको दाबी रहेको बताउनुभयो।
पौडेलले भन्नुभयो, “प्रचलित मान्यता अनुसार लेखा समिति प्रतिपक्षलाई दिने चलन छ। त्यसबाहेकका नौ वटा समितिमध्ये मैले बुझेँ अनुसार सरकारमा रहेको हुँदाखेरी र केही कानुनहरू बनाउनुपर्ने भएको हुँदाखेरी तीन वटासम्म समिति माओवादी पार्टीले दाबा गर्छ।”
उहाँले अहिलेको गठबन्धन जोगाउन गणितीय बाध्यतालाई व्यवस्थापन गर्नुपर्ने भएकोले सहमतिको आधारमा समितिको जिम्मेवारी टुङ्गो लगाइने बताउनुभयो। “विगतमा जिम्मेवारी प्राप्त नगरेकालाई जिम्मा दिने भन्ने जुन प्रकारको दलले सोच्ने गरियो त्यसले गर्दा कतिपय समिति निष्प्रभावी, प्रभावहीन भएको कुरा पनि सत्य हो। यो पटक सदनलाई प्रभावकारी बनाउने हो भने समितिका जिम्मेवारी पनि क्षमता भएका व्यक्तिलाई बनाउँदा राम्रो हुन्छ’’, पौडेलले भन्नुभयो।
त्यस्तै, माओवादी केन्द्रकै सांसद लेखनाथ दाहालले राजनीतिक दलका बीचमा सहमतिमा सभापति चयन गर्ने कुरालाई प्राथमिकतामा राखेको बताउनुभयो। उहाँले सहमतिका आधारमा हुँदा माओवादी केन्द्रले कम सङ्ख्यामा सभापति स्वीकार गर्ने तर निर्वाचन प्रक्रियामा सभापति चयन गर्ने अवस्थामा धेरै सङ्ख्यामा दाबी रहने बताउनुभयो।
दाहालले भन्नुभयो, “समितिको सभापति बनाउने प्रक्रियामा हाम्रो प्राथमिकता सहमतिमा छ। सबै राजनीतिक दल सहभागी भएर सहमतिबाट समिति बनाइयो भने सङ्ख्या धेरथोर हुनसक्छ। दशवटा समितिलाई हामी सबैले कमसेकम संसदमा हाम्रो जस्तो आकार छ, त्यही अनुसारको हामीले समिति सभापति प्राप्त गछौं।”
नेकपा (एमाले) का सांसद राजेन्द्रकुमार राईले समितिलाई व्यवस्थित ढङ्गले सञ्चालन गर्न सक्ने व्यक्ति सभापति बन्नुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले योग्य र दक्ष व्यक्तिको चयन गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो। अन्य राजनीतिक दलमा समिति सभापति चलाउने योग्यता र दक्षता भएका निकै कम भएको भन्दै उहाँले पाँचदेखि सातवटा समिति सभापतिमा एमालेको दाबी रहेको बताउनुभयो।
राईले भन्नुभयो, “दशवटा समितिमा हामीले आधा पाउनुपर्छ। पाँचदेखि सातवटा सभापति पाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग छ। प्रतिपक्ष भएको हुनाले सरकारलाई ट्र्याकमा ल्याउनका निम्ति समितिको अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ। सदनलाई सञ्चालन गर्न, हरेक बैठकलाई व्यवस्थित गर्नका निम्ति आवश्यक पर्ने भएको हुनाले योग्यता, क्षमता भएका मान्छे हामीसँग धेरै छन्।”
नेपाली कांग्रेसका सांसद श्याम घिमिरेले संसदीय अभ्यास बुझेका र अध्ययनशील व्यक्तिलाई समिति सभापति छनौट गर्नुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले कांग्रेसले पाँचवटा भन्दा बढी समिति सभापति पाउनुपर्ने माग गर्नुभयो।
घिमिरेले भन्नुभयो, “संसदमा वर्तमान सरकारको कम्पोजिसन हेर्दा जति सिट सङ्ख्या छ त्यसको आधाभन्दा बढी कांग्रेसकै छ। त्यसले गर्दा नेपाली कांग्रेसको भागमा दश वटा विषयगत समितिभन्दा आधाभन्दा बढी विषयगत समितिहरू पार्नु उपयुक्त हुन्छ।”
नेपाली कांग्रेसकी सांसद कान्तिका सेजुवालले दशवटा विषयगत समितिमध्ये महिलालाई ५० प्रतिशत समिति सभापति दिनुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले सो आवाज आफूहरूले पार्टीभित्र पनि राखिसकेको बताउनुभयो।
उहाँले भन्नुभयो, “महिलाको प्रतिनिधित्व सभापतिमा हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग छ। समिति सभापतिमा महिलालाई ५० प्रतिशत हुनुपर्छ। जब अभ्यासमा हामी जाँदैनौँ, मिनी पार्लियामेण्टमा काम गर्दैनौँ तबसम्म सिकाइ हुँदैन र अनुभव हुँदैन। हामी काम गर्न सक्दैनौँ। त्यसैले काम गर्न सक्ने क्षमता भएका महिलालाई समितिको सभापति दिनुपर्छ भनेर हामीले हाम्रो सचेतक र पार्टी सभापतिलाई भनिसकेका छौँ।”
कांग्रेसकी सांसद नागिनी यादवले सक्षम महिलालाई समिति सभापति बनाउनुपर्ने माग आफूहरूले पार्टीभित्र राखिसकेको बताउनुभयो। समिति सभापति चयन गर्दा समानुपातिक र समावेशी रूपमा गर्नुपर्नेमा उहाँको जोड छ।
यादवले भन्नुभयो, “महिलालाई पनि सभापति दिनुपर्छ। समानुपातिक, समावेशी हिसाबले लानुपर्छ। समावेशी गरिएन भने देशको प्रतिनिधित्व हुन सक्दैन। समितिमा पनि समावेशी र समानुपातिकबाट पनि महिलालाई पनि प्रतिनिधित्व गराउनुपर्छ।”
