राजस्व तिर्न नसक्दा लालपुर्जा थन्किए

बुटवल समाचारदाता

बुटवल, चैत २६ गते । राष्ट्रिय भूमि आयोगले रुपन्देही जिल्लामा १० हजार थान जग्गाधनी लालपुर्जा तयार गरेको छ तर लालपुर्जा लिँदा तिर्नुपर्ने राजस्व बढी तोकिँदा सेवाग्राहीले पुर्जा लिन खासै चासो नै दिएका छैनन्। 

रुपन्देही जिल्लामा भूमिहीन सुकुम्बासी, भूमिहीन दलित र अव्यवस्थित बसोबासीका लागि जग्गाको क्षेत्र र प्रकृति हेरी प्रति कठ्ठा १७ हजारदेखि ४९ लाख रुपियाँसम्म जग्गाको मूल्याङ्कन दर तय गरिएको छ। 

राष्ट्रिय भूमि आयोग रुपन्देहीका अध्यक्ष हरिबहादुर क्षेत्रीले राजस्वको दर अत्यधिक तोकिएकोले लालपुर्जा तयार भएका घर परिवार समेत लालपुर्जा लिन बोलाउँदासमेत सेवाग्राहीले पुर्जा लिन चासो नदेखाएको बताउनुभयो। 

उहाँले राजस्वको दररेट चलनचल्तीको जग्गा भन्दा धेरै रहेको भन्दै राजस्व घटाउन केन्द्रमा पहल गरिएको बताउनुभयो। राजस्व अत्यधिक तोकिएकै कारण रुपन्देहीमा १० हजार थान पुर्जा तयार हुँदा जम्मा ६८ जनाले मात्रै तोकिएको राजस्व बुझाएर पुर्जा लिएका छन्। 

अध्यक्ष क्षेत्रीले देवदह नगरपालिकामा गत असारअघि नै एक हजार लालपुर्जा वितरणका लागि तयारी अवस्थामा राखिएको तर पुर्जाको राजस्व धेरै हुँदा सेवाग्राही लिनै नआउने अवस्था रहेकोले सूचनासमेत प्रकाशित नभएको बताउनुभयो। 

रूपन्देहीमा सबैभन्दा बढी बुटवल उपमहानगरपालिकामा भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको समस्या रहेको छ। 

बुटवलमा १७ हजार बढी सुकुम्बासी छन् तर राजस्व धेरै भएको सुन्नेबित्तिकै स्थानीयले जग्गा नापीमा समेत चासो नदिएको पाइएको छ। 

बुटवल उपमहानगरपालिकाका प्रमुख खेलराज पाण्डेले सुकुम्बासीले राजस्व धेरै भएकोले पुर्जा लिनै नसक्ने अवस्था रहेकोले सरकारले राजस्वको दरमा परिमार्जन गर्नुपर्ने बताउनु भयो। 

रुपन्देहीको कञ्चन गाउँपालिकाका अध्यक्ष नवराज ढकालले समेत राजस्वकै कारण लालपुर्जा तयार भए पनि लिन आउने अवस्था आफ्नो गाउँपालिकाका भूमिहीन सुकुम्बासी, भूमिहीन दलित र अव्यवस्थित बसोबासीको नरहेको बताउनुभयो। उहाँले सङ्घीय संसद्ले ऐन परिवर्तन गरेर भए पनि राजस्वको दरमा कम गर्नुपर्ने माग गर्नुभयो। 

बुटवल उपमहानगरपालिका वडा नम्बर ७ दीपनगरमा आयोगले हालै स्थानीयलाई पुर्जा वितरण गर्दा छ धुर जग्गाको चार लाख २१ हजार रुपियाँ राजस्व तिर्नुभएकी लक्ष्मी आचार्य पाण्डेले राज्यले यतिधेरै राजस्व लिएकोमा दुःख लागेको बताउनुभयो। 

उहाँले आफ्नो जस्तै राजस्व तिरेर पुर्जा लिने आर्थिक हैसियत अरू छिमेकीको नभएको भन्दै राजस्वमा धेरै छुट गर्न सरकारसँग माग गर्नुभयो। 

बुटवल उपमहानगरपालिकाको सिफारिसमा राष्ट्रिय भूमि आयोग रूपन्देहीले तयार पारेको लालपुर्जा गत साता बुटवल उपमहानगरपालिकाका प्रमुख खेलराज पाण्डेयले वितरण गर्नुभएको थियो।