करार शिक्षक हटाउँदै पालिका

बुलबुले समाचारदाता

सुर्खेत, चैत २२ गते । सुर्खेतका स्थानीय तहले आन्तरिक स्रोतबाट शिक्षकलाई तलब सुविधा दिन नसकिने भन्दै करार शिक्षक हटाउन थालेका छन्। लेकबेँसी नगरपालिकाले आन्तरिक स्रोतबाट तलब दिन नसकिने भन्दै ७९ जना करार शिक्षक हटाएको थियो। 

नगरप्रमुख उमेशकुमार पौडेलका अनुसार नगरपालिकामा कार्यरत स्वयंसेवक, पीसीएफ र करार शिक्षक हटाइएको हो। आन्तरिक आम्दानी न्यून रहेको र वित्तीय समानीकरण अनुदानबाट तलब भत्तामा गरिएको खर्च बेरुजु देखिन आएकाले शिक्षक हटाइएको हो।

उहाँले आन्तरिक आम्दानीबाट करार शिक्षकको खर्च धान्न नसकिने अवस्था भएपछि बाध्य भएर शिक्षक हटाउनु परेको बताउनुभयो। दैलेखको दुल्लू नगरपालिकाले अस्थायी, करार र ज्यालादारीमा रहेका ६७ जना शिक्षकलाई एकै पटक हटाउन लागेको छ। वैशाख १ गतेदेखि लागू हुने गरी शिक्षक हटाउने तयारी गरिएको दुल्लू नगरपालिकाका प्रमुख भरतप्रसाद रिजालले सामुदायिक विद्यालयमा राखिएका शिक्षक कर्मचारीको खर्च धान्न नसकिने अवस्थामा पुगेको जानकारी दिनुभयो।

दुल्लू नगरपालिकाले पनि सङ्घीय सरकारबाट आउने समानीकरण अनुदानबाट बजेट व्यवस्थापन गरेर करार तथा ज्यालादारी शिक्षक र कर्मचारी भर्ना गरेको थियो। यसरी गरिएको खर्च बेरुजु देखिएपछि पालिका अहिले समस्यामा परेको छ। जसका कारण अन्य स्रोतबाट खर्च व्यवस्थापन गर्न नसकिने भन्दै शिक्षक तथा कर्मचारी नै हटाउने निर्णयमा पालिका पुगेको प्रमुख रिजालले जानकारी दिनुभयो।

महालेखा परीक्षकको कार्यालयको परिपत्रअनुसार सूचना जारी गरी त्यस्ता शिक्षकलाई बिदा गर्न लागिएको भनाइ उहाँको छ। अस्थायी र करार शिक्षक हटाएर दरबन्दी मिलान गर्ने योजना नगरपालिकाको रहेको शिक्षा शाखा प्रमुख विकासजङ्ग शाहीले बताउनुभयो। उहाँका अनुसार दुल्लूमा विद्यार्थीको अनुपातमा शिक्षक सङ्ख्या पनि बढी छ। प्राथमिक तहमा अन्य तहको तुलनामा ५० शिक्षक धेरै छन्। निम्न माध्यमिक तहमा विद्यार्थी अनुपातमा शिक्षक कम छन्। तहगत रूपमा शिक्षक विद्यार्थीको तालमेल नमिलेको शाहीले बताउनुभयो। दरबन्दी मिलान र विद्यालय गाभ्ने विषयमा छलफल भइरहेको समेत शाहीले जानकारी दिनुभयो।

पश्चिम सुर्खेतको चौकुने गाउँपालिकामा ३२ जना करारमा कार्यरत शिक्षक छन्। त्यहाँ पनि तलब दिन समस्या भइरहेको पालिकाले जनाएको छ। वित्तीय समानीकरण अनुदानबाट तलब खाइरहेका शिक्षकको बेरुजु देखिएकाले समस्या भएको गाउँपालिकाका अध्यक्ष खड्क विकले बताउनुभयो।

उहाँले महालेखा परीक्षकको कार्यालयको परिपत्रअनुसार तलब भत्तामा गरिएको खर्च बेरुजु देखिने गरेको र शिक्षकले प्राप्त गरेको रकम फिर्ता गनुपर्ने भएपछि समस्या भएको बताउनुभयो। दैलेखको नारायण नगरपालिकामा करारमा राखिएका शिक्षक ४५ जना छन्। ती शिक्षकलाई तलब कसरी दिने भन्ने समस्या पालिकालाई छ।